ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २५ वर्षे शिक्षा रणनीति तयार गरेको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षाको समग्र अवस्था अध्ययन गरी २५ वर्षे रणनीति तयार गरेको हो ।
२४ सदस्यीय आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश स्तरमा १३ हजार सरोकारवालासंग सुझाव लिएपछि २५ वर्षे शिक्षा नीति तयार गरेको हो । आयोगले अहिले अन्तिम दस्तावेज निर्माणमा जुटेको छ । आयोगले तयार गरेको २५ बँुदे रणनीतिमा पूर्ण रुपमा सक्षम शिक्षकको पकिल्पना गरेको छ ।
जसअनुसार अबको २५ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । हाल मुलुकभर अस्थायी, राहतसहित १४ प्रकारका शिक्षक कार्यरत छन् । अब स्थायीबाहेक अन्य शिक्षक हुने छैनन –नीति तयार गर्ने क्रममा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
मन्त्रालयले तयार गरेका २५ वर्षे योजना भने गोप्य राखिएको छ । आयोगको पूर्ण दस्तावेज तयार भएपछि सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सक्षम शिक्षकको परिकल्पना
त्यस्तै उच्च योग्यता र शिक्षा भएका र मेधावी व्यक्ति शिक्षक तथा प्राध्यापक हुन सक्ने विषय नीतिमा समेटिएकोे छ । शिक्षक प्रवेशको न्यूनतम योग्यतासमेत तय गरेको छ । अब स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकालाई मात्रै शिक्षक पेशामा प्रवेश गराउने नीति अबलम्बन गर्ने योजना सरकारले गरेको छ ।
आयोगका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले आयोगले २५ वर्षे निति अबलम्बन गर्दै दस्तावेज तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘के के विषय राखिएका छन् भन्ने विषयमा अहिले नै जानकारी गराउन मिल्दैन सबै विषय छलफल गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।’
अबको २५ वर्षभित्र शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति प्रभावमुक्त हुनेछ । विद्यालय र विश्वविद्यालयका कुनै नेतृत्वदायी पदहरु कुनै सरकारका प्रमुख हुने वा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने स्थिति समाप्त हुने कल्पना गरिएको छ । शिक्षक, प्रअ, प्राध्यापक, विद्यालय वा विश्वविद्यालयका कर्मचारी नियुक्ति संवैधानिक हैसियतका स्वतन्त्र एवं स्वायत्त आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने विषय नीतिमा समेटिएको छ ।
सदस्य डा. तुलाधरले शिक्षामा व्यापक सुधार ल्याउन र २५ वर्षमा मुलुकलाई पूर्ण रुपमा संवृद्ध बनाउन २५ वर्षे नीति अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । नीतिमा नेपालका सबै वडामा प्रारम्भिक वालविकास केन्द्र (ईसीडी), सामुदायिक सिकाइ केन्द्र तथा आधारभुत विद्यालय पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका प्रायोगिक शिक्षालयको स्थापना गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
सबै तहका सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत, संघिय सरकारले कुल ग्रायस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशत लगानी गरेको हुनुपर्ने नीतिमा समावेश गरिएको छ । दुर्गम स्थानमा समेत शिक्षक आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि चलायमान शिक्षकको सूची बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
योग्यता प्राप्त शिक्षकको सूचीमध्येबाट विषय शिक्षकको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । २५ वर्षे नीति विसं २१०० सम्ममा लागू गराइसक्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।