नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तर प्रदेश परिषद्को बिहान सुरु भएको पहिलो बैठकमा सचिवहरुको ब्रिफिङ सकिएको छ ।
बैठकमा संघीय मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रधानमन्त्री लगायत उपस्थित संघीय मन्त्री तथा प्रदेशका मुख्मन्त्रीहरुलाई आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे बिफ्रिङ गरेका थिए ।सचिवहरुको ब्रिफिङ सकिएपछि केही समयका लागि बैठक होल्ड गरिएको छ ।
त्यस लगत्तै मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो भनाइ राख्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार कानुन, गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरुले कार्यसञ्चालन बारे ब्रिफिङ सकाएका छन् ।
संविधान, कानून, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यावहारिक बाँडफाँडका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न लामो समयदेखि यो परिषद्को बैठक माग गरिएको थियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारसँग बसेर किनारा लगाउनुपर्ने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।