‘तीन नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटेका छौ’

कैलाश प्रसाद ढुंगेल
मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना, प्रदेश नम्बर ३

प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना भएको छ । प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएर काम पनि गररहेको छ । तर नौ महिना पुग्दा समेत प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन् ।

अस्थायी राजधानी मकवानपुरको हैटौडामै राख्ने कि अन्यत्र सार्ने भन्ने विषयको छिनोफोन संसद बैठक बोलाइएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयमा समेत जटिलता थपिएको छ । समयमा नै केन्द्र सरकारले आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकार आफैले आवश्यक पर्ने कानुन समेत निर्माण गर्न सकेको छैन् ।

प्रदेश सरकारसँग बजेट भएर पनि आवश्यक कानुन र कर्मचारी नहुँदा भने योजना अनुसारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन् । यसै विषयमा प्रदेश नम्बर ३ का प्रवक्ता समेत रहनुभएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलसँग प्रदेश सरकार काम, कानुन र कर्मचारी अभावमा परेको अपठ्यारो र आगामी योजना लगायतको विषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल समाचारपत्रको लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी

तीन नम्बर प्रदेश सरकार कसरी चल्दै छ ?
–प्रदेश सरकार गठन भएपछि आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत ग¥यौ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौं । प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने नियम कानुन विधि ऐन बनाउने काम जिरोबाट सुरु गरियो । बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले नै ऐन कानुन बनाउने काम भयो ।

बजेटमा हामीले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु समावेश ग¥यौ । प्रदेशको आवश्यकतालाई हेरेर कार्यक्रम बनायौ । पूर्वधारको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेका छौं । हामीले प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि, यर्यटन र जलविद्युतलाई नै केन्द्रमा राखेका छौं ।

हेटौडा–काठमाडौं सुरुङ मार्ग, प्रदेश चक्रपथ, प्रदेशभित्र दस बर्षभित्र डिजेल पेट्रोल आउट गर्ने कार्यको सुरुवात गरेका छौं । प्रदेश युनिर्भसिटी बनाउने, सामुदायिक कलेजहरुलाई व्यवस्थापिकीय रुपमा बलियो बनाउनको लागि सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौ । प्रदेश अन्तर्गत रहेका ११९ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगेको छ । अस्पताल, खेलुकदको क्षेत्रको विकास गर्न हरेक स्थानीय तहमा खेलमैदान, अस्पताल बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।

केन्द्र सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगर्दा त्यसको असर प्रदेश सरकारलाई परेको छ नि होइन ?
–कानुन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न गाह्रो छ । केन्द्रले समयमा नै कानुन बनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सुरुमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने कानुन नहुँदा हामी आफैले बनाउनु प¥यो । केन्द्रले फरमेट दिएर सहयोग त गरेको छ । तर हामीलाई कानुन निर्माण गर्नको लागि कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । आएको अपठ्याराहरुलाई पन्छाउदै अगाडि बढिरहेका छौं ।

कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कतिको गाह्रो छ ?
कर्मचारी नहुँदा काम गर्न निकै गाह्रो छ । केन्द्र सरकारले कर्मचारी त पठाउछ । तर प्रदेशमा आउने कर्मचारी कि भर्खर लोकसेवा पास गरेको आउछन कि थला बसेका आउछन । चाहिएको संख्या दस जना भएको अवस्थामा एक÷दुई जना मात्र आउने गरेका छन् । बल्ल तल्ल कर्मचारी आएपछि सरुवा भएर हिडने प्रचलन छ । कर्मचारीको संक्रमणकाल पनि हामीले भोग्दै आएका छौं ।

बजेट कार्यान्वयको काम असोजबाटै सुरु गर्नुपर्ने हो । कर्मचारी नभएकै कारण तीन महिनापछिबाट मात्र सुरु गरेका छौं । तीन महिना ढिलो हुँदा मानिसहरुले भन्ने मौका पाइरहेका छन् । एक त नियत वश सरकारलाई खुइल्याउन सुरु गरिएको छ । दोस्रो काममा ढिलाई हुँदा पनि बोल्ने मौका पाएका छन् ।

तर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले चाहेको अवस्थामा गर्न नसक्ने के छ र ?
–दुई तिहाई बहुमत कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर बनाउनको लागि देश विदेशी शक्ति केन्द्रहरु लागेका छन् । केही न केही इस्यु त राज्यमा भइ नै हाल्छ । अहिले राजनीतिक मुद्दाको खेती छैन् । विभिन्न बहानामा सडकको खेती गर्ने प्रवृत्ति मौलाउदै गएको छ । सरकारलाई कमजोर पार्नको लागि प्रचारवाजीहरु भइरहेका छन् । त्यो पूर्ण रुपमा गलत छ । सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ । त्यो प्रचारमा सत्यता छैन् । होला काम गर्ने क्रममा सरकारको केही कमिकमजोरी होला । तर त्यसैलाई आधार बनाएर प्रचार गर्नु सरासर गलत छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि बोकेको लक्ष्य अनुसारको गति अगाडि बढाउन सकियोजस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
–हामीले प्रदेश सरकार गठन भएपछि मन बचन र कर्मको साथ काम गरेका छौं । बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुकीसम्म पनि काम नै गर्न लाग्यौ । काममा अल्छी गरेका छैनौ । हामीले कति गर्न सक्यौ कति गर्न सकेनौ । समिक्षाको विषय हुन सक्छ । तर चोखो भावनाको साथ काम गरेका छौं । कानुन निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र विकास निर्माणको काममा नै हाम्रो समय वितिरहेको छ ।

-पुसभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लाग्छ
-समाज छाडा र अनुशासनहिन भो
-अरबको तेलको मुल्य बढयो भनेर सधै नारा जुलुस गरेर हुन्छ ?
-कृषि, यर्यटन र जलविद्युतलाई नै केन्द्रमा राखेका छौं
-कानुन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न गाह्रो छ
-बल्ल तल्ल कर्मचारी आएपछि सरुवा भएर हिडने प्रचलन छ
-घाउ नै नभई मलहम दिएर कहाँ लगाउने ?

प्रदेश सरकारले कति वटा कानुन बनायो कति बन्न बाँकी छ ?
–अहिलेसम्म २० वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । दस वटा भन्दा बढी निर्माण हुने प्रक्रियामा छन् । अझै झण्डै एक सय भन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मात्र दस वटा भन्दा बढी कानुन निर्माण भइसकेको छ । काम गर्ने क्रममा अनुभव, कर्मचारीको अभावको दृष्टिकोणले सोचेजतिको काम हुन सकेको नहोला । तर मुख्यमन्त्री सहित सबै मन्त्रीहरु परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।

समयमा नै केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारको हात खुट्टा बाँध्य काम भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
–केन्द्र सरकारले यथोचित रुपमा समयमा नै जनशक्ति नपठाएकै हो । दोस्रो प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरुमा पनि अल्छी गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । हामीले निर्माण कम्पनी पनि आफै बनाउदै छौं । हामीले दुग्ध विकास वोर्ड बनायौ । हामीले लोकसेवाको तयारी गर्दैछौ । हामीले प्रदेश सरकारको पहिचान झल्कने गरी विद्युतीय वस ल्याएर सञ्चालन गदैछौ । काठमाडौं, भैरहवा, वुटवल, नारायणगढ, हेटौडा जनकपुरसम्म बस सञ्चालन गछौं ।

सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
–नियोजित रुपमा केही अनलाईन मिडियाहरु सरकारको विरुद्धमा लागेका छन् । किन त्यसो भइरहेको छ थाहा छैन ? यो सरकारले काम गर्न सकेन यस अघिको सरकारले गरेको भन्ने अर्थमा बुझाउने काम भइरहेको छ । यो सरासर गलत छ । राम्रो गर्नुपर्छ । हामीले राम्रो गर्नको लागि नै सबै कोशिस गररहेका छौ । जुनसकै सरकारको पनि दस÷पन्ध्र प्रतिशत गल्ती हुदोरहेछ । भारत, चीन लगायतका विभिन्न देशमा पनि सरकारले गर्न कोशिस गर्दागदै पनि कमजोरी भएको देखिन्छ एउटा घटना विशेषलाई लिएर पहाड बनाएर होहल्ला गर्ने हर्कत भएको छ यो अस्वभाविक छ ।

तीन नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजना मध्ये पर्यटन पनि समावेश गर्नुभएको छ । यसका आधार के–के हुन ?
–पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण आधार हाम्रो प्रदेशमा छ । विश्व सम्पदा सूचिमा सुचिकृत भएका आठ वटा सम्पदा हाम्रो सरकारभित्र पर्छ । नेपालमा बिहान कति बजे उज्यालो हुन्छ र साझ कति बेला हुन्छ भनेर मापन गर्ने गौरीशकंर हिमाल तीन नम्बर प्रदेशमा नै पर्छ । एक सिङ्गे गैडादेखि रेडपाण्डा पनि यसैमा पर्छ । नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणको लागि भूमिका खेलेका गढी गौडाहरु सिन्धुलीगढी,मकवानपुरगढी, हरिहरगढी, चिसापानीगढी पनि यसैमा पर्छ ।

पशुपति स्वयम्भु दुम्जाको कुशेश्वर, खाँडादेवी पनि यसैभित्र पर्छन । हिमाल पहाड तराई तीन वटै भौगोलिक विशेषता भएको प्रदेशमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यसै प्रदेशभित्र पर्छ । विश्व विद्यालयहरु यसैभित्र नै छन् । शैक्षिक हबको रुपमा लिन सकिन्छ । धार्मिक सांस्कृति, ऐतिहासिक सम्पदादेखि लिएर प्राकृतिक र राजजनीतिक रुपमा विशिष्ट महत्व बोकेका स्थानहरु प्रदेश तीन अन्तर्गत नै पर्छन ।केन्द्र सरकारको राजधानी पनि रहेको हुनाले अनगिन्ती सम्भावना भएको ठाउँ हो ।

जलविद्युतको क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले के काम गरिरहेका छ ?
–लिखु खोलादेखि लिएर त्रिशुली नदीको जलाधार तीन नम्बर प्रदेशमा पर्छ । अहिले लिखु खोलामा मात्र चार वटा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढेको छ । त्यसमा त्रिशुली, चिलिमे आयोजनाहरु छन् । रामेछापको ठोसेमा झण्डै एक हजार मेगावाटको जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि बजेट छुटयाएर अध्ययन अनुसन्धानको नै काम गरिरहेका छौं । हामी भएको स्रोत साधनको उपयोग नगर्ने अनि अरबको तेलको मुल्य बढयो भनेर सधै नारा जुलुस गरेर हुन्छ ? तेलको निहुँमा सधै सरकारलाई गाली गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न उर्जा विकासमा ध्यान दिएका छौं ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने नारा धेरे बर्ष अघिबाट चल्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले कृषिलाई आधुनिकरण गर्नको के के योजना अगाडि बढाएको छ ?
–अब परम्परागत रुपमा मकै धान खेती मात्र होइन । कृषि क्षेत्रलाई युग सुहाउदो गरी परिवर्तन गरेर लैजाने पक्षमा छौं । हावापानी अनुसारको फलफुल खेतीलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं एभोगाडो, किबी, जुनार सुन्तला, अनार अलैची आपँ लिची, चिया खेती, आलु लगायतका फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीले बजेटमा नै राखेका छौं ।

कुल जनसंख्याको ४३ प्रतिशत जनसंख्या तीन नम्बर प्रदेशमा बसोबास गर्छ । हाम्रो प्रदेशमा उत्पादन भएको खाद्यान्नले सबैले खानु पर्ने भएकाले पुग्दैन । अबको कृषि भनेको धान मकै मात्र होइन, फलफुल खेती हो । कुखुरा, बाख्रा पालन हो ।

प्रदेशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा के काम भइरहेको छ ?
–कृषिमा रोजगारीको राम्रो सम्भावना छ । कृषि पेशा गर्नको लागि जग्गा जमिन भाडामा लिएर काम गर्न प्रोत्सान गर्ने कार्यक्रम र बजेट बनाएका छौं । मानिसहरु काम नगरी के दिन्छौ भनेर बस्ने प्रवृत्ति छ । औषिधी त यति बेला मात्र चाहिन्छ जति बेला घाउ हुन्छ । घाउ नै नभई मलहम दिएर कहाँ लगाउने ? सरकार गर्नुपर्ने लगानी गर्छ । तर त्यसको लागि जनता पनि तयार हुनु पर्यो । रोजगारी भनेको सेना प्रहरी र कर्मचारी मात्र भन्ने बुझाई भो ।

रोजगारी भनेको भर्ती केन्द्र मात्र भन्ने बुझियो । कृषिमा फलफुलमा र सडकमा भएको चाहीँ रोजगारी देखिएन । साइकल चलाउनेले हडताल गरिदियो भने तरकारी खान नपाइने अवस्था छ । हिजोको अवस्थामा राजतन्त्र फाल्नको लागि लडाइँ लडने कुरा ठिकै थियो । अब राजनीतिक लडाइँ सकिदा पनि त्यही ढुंगा मात्र बोक्ने हो त कसरी हुन्छ र परिवर्तन ? हिजो अधिकारीको लडाइँमा लाग्छा पढन छोडेर रोजगारी नै छोडर लागियो ।

तर अहिले त्यो तगारो भाँचियो । पहिला भोटो लगाएको थियो भनेर अहिले त्यही भोटो कसरी जिउमा छिडछ ? अहिले नेपालको केरा समेत दलाल पुँजीपतीको हातमा छ, कृषकको हातमा छैन् । सरकारले रोजगारी दिएन भनेर गाली गर्नु र भौतारिनु भन्दा नागरिकरुले पनि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्नु पर्छ । रोजगारी सृजना हुन्छ । हेटौडा, बालाजु, पाटन औद्योगिक क्षेत्र पनि यसै प्रदेशभित्र रहेको छ । अहिले चितवनको शक्तिखोर, सिन्धुलीको मरिणलाई औगोगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेका छौं ।

समाजको रुपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी त सरकार पनि हुन्छ होला नि ?
–यसको लागि स्वयमं व्यक्ति आफूले आफैलाई शासन गर्नुपर्छ । कृषिकले उत्पादन भएको वस्तु किसानको हातमा नै छैन् । जहाँ–जहाँ साना खालको रोजगारी छ त्यहाँ कसैको ध्यान नै गएको छैन् । आज लगानी गरेर भोली नै लखपती हुने होडवाजी त्याग्नु पर्छ ।

अहिले विदेशमा काम गरेर पठाएका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपाल चलेको छ भनिन्छ । भारत चाहीँ नेपालको रेमिटयान्स भित्र्याउने पाँचौ देशभित्र पर्छ । नेपालबाट पठाएको रेमिटयान्सले भारत चलेको छ । कपाल काटनेबाट मात्र अरबौको पैसा देशबाट बाहिरिन्छ । हामील सबैलाई राम्रो हुने गरी बजेट बनाएका छौं । धान रोप्नेदेखि झार्नेसम्मको विधि पु¥याएर आएको अवस्थामा दिन्छु भन्दा पनि नागरिकहरु आउन तयार छैनन् । बजेट जिल्लामा प्रशस्त गएको छ । जहाँ बजेट माग भएको छ त्यहाँ दिएको छ ।

न्यायलयप्रति अहिलेको सरकार त्यति धेरै सकारात्मक देखिदैन नि ?
–सत्ता र सरकार बलियो हुने भनेका मेरो अनुभवमा न्यायलयसहितको अधिकार सरकार मातहत हुनुपर्छ । सरकारको निर्णय न्यायलयले मान्नु पर्छ ।

तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा पनि छ नि ?
–हो चाहिन्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ । तर राज्य भन्दा बाहिर त हुँदैन नि । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले प्रधानन्यायाधिशको नियुक्ती आफै गर्छ कि संवैधानिक परिषद्ले गर्छ ? स्वतन्त्र भनेको कस्तो ? जुनसकै देशमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रै भनिन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्य क्षेत्र फरक–फरक हुन्छ । बंगलादेशमा त मृत्यु दण्ड पनि छ । न्यायलयले सरकारको आशय हेरेर निर्णय गर्छ ।

सरकाले एउटा कर्मचारीलाई एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा अदालतले सरकारलाई हराउछ । त्यस्तो निर्णयले सरकार केही होइन भन्ने भ्रम सृजना हुन पुग्छ । यो त विधिले आएको सरकार हो । तर आफ्नो देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कुकुरको टाउको बनाएर पोष्ट गर्ने देशले कहिले सुख पाउछ ? विरोध यस्तो हुन्छ ?

लोकतन्त्रमा विरोध गर्न छुट भन्छन नि ?
–हो, लोकतन्त्रमा स्वस्थ आलोचना गर्न पाइन्छ । राष्ट्रपति कार्याललाई के के आवश्यक पर्छ भन्ने नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेर पठाउछ । त्यसमा सरकारले निर्णय गर्छ । तर अहिले के हल्ला भयो भने १८ करोड राष्ट्रपति चढने गाडीको लागि दिइयो भनियो । राष्ट्रपतिलाई कस्तो संरचना चाहिन्छ, के के साधन चाहिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मात्र कुरा होइन ।

राष्ट्रपतिको व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको हो । नारायणहिटी कति ठूलो छ ? त्यसको बारेमा राजा हुँदासम्म कसैले पनि आवाज उठाएनन । समाजमा अराजकता भो । सबै ठाउँमा कडाई गनुपर्छ । नियम कानुन मार्फत प्रशासन, नेता कार्यकर्ता सबैलाई विधि मार्फत नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । समाज छाडा भयो । अनुशासनहिता भयो । यसले गर्दा मनिसको आफनै व्यक्तित्व विग्रन्छ ।

कर बृद्धिको कुराको पनि सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ नि ?
–राजश्व संकलन हिजो दस ठाउँबाट नभई एक ठाउँबाट मात्र लियन्थ्यो । राजश्व तिर्नु पर्ने उही हो ।ठाउँ मात्र बढी भन्ने मात्र हो । स्वभाविक रुपमा राजश्व बढछ । पञ्चायतकालमा रेडियो सुने बापत राजश्व तिर्नु पर्दथ्यो । घोडा पालेको झिंगटी लगाएको घरले राजश्व तिर्नु पर्दथ्यो । त्योबाट अहिले मुक्त भएको छ । आज सुविधा पनि भएको छ नि । सेवा सुविधा बढेको छ । कुलो आएपछि एक मुरी गहत फल्ने ठाउँमा दस मुरी धान फल्छ भने एक मुरी धान त फाल्न सक्छ नि ? कर बढ्यो भन्दा पनि सेवा बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्नुपर्छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो कहिले लाग्छ ?
–अब बस्ने संसदको बैठकले निर्णय गर्छ । यो पुषभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लाग्छ । पुस ७ गते संसद बैठक आह्वान भइसकेको छ ।