परिषद्ले गलत नजिर नबनाओस

भावी प्रधानन्याधीश सिफारिसका लागि बस्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक विभिन्न कारण देखाउँदै स्थगित हुन थालेको छ । गत साता स्थगित भएको बैठक हिजो शनिवार बस्ने भनिएपनि फेरी विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै आगामी मंगलबारका लागि सरेको छ । परिषद्ले प्रधानन्याधिस सहित विभिन्न आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तीको निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर विभिन्न बहाना देखाउँदै तोकिएको मितिमा परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन ।

न्यायपरिषद्ले केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायधीशद्धय चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस गरेको भएपनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यस अघि गत साता सोमबारका लागि तय भएको बैठकमा परिषद् सदस्य जुटेपनि सो बैठकले भावी प्रधानन्याधीशको टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएपनि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै बाहिरिएपछि सो बैठक स्थगित भएको थियो ।

सर्र्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधिश अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगावै भावी प्रधानन्याधिशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर तोकिएको मितिमा परिषद् बैठक नबसेपछि भावी प्रधानन्याधीश सिफारिस हुन सकेको छैन । वर्तमान प्रधानन्याधिश ओमप्रकाश मिश्रले आगामी पुस १७ गतेबाट अवकास पाउने निधो हुँदा हुँदै पनि परिषद्ले जानजान संवैधानिक प्रावधान मिचेको छ, संविधान सिधै उलंघन गरेको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्याधिश, प्रतिनिधीसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधीसभाका उपसभामुख र कानूनमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्को यस्तो व्यवस्था संसारकै लागि उदाहरणीय मानिएपनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा पटक–पटक आलोचित बन्दै आएको छ । २०४७ सालको संविधानिक व्यवस्था अनुसार परिषद्को अभ्यास शुरु भएको थियो । त्यसयता विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव र राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतन भएपनि यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । परिषद्ले चाहेमा डेढ साताका हाराहारीमा संवैधानिक प्रकृया पुरा गरी भावी प्रधानन्धायधीश र विभिन्न आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ती प्रकृया अघि बढाउन सक्छ । तर परिषद् पदाधिकारी गम्भिर हुन नसक्दा प्रकृया जानाजान लम्बिने÷लम्ब्याउने गरिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

परिषद्ले अहिले गरेको यो गल्ती झट्ट सुन्दा÷बुझ््दा सामान्य जस्तो देखिएपनि निकै गम्भिर त्रुटि भएको विज्ञहरुको तर्क छ । प्रधानन्याधीश र संविधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त प्रकृया अघि बढाउने काममा सरकार प्रत्यक्ष संलग्न नभएजस्तो देखिएपनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद् भएकाले सिधै सरकारले कानून उलंघन गरेको कानूनविद्हरु बताउँछन् । त्यसैले अहिलेको गल्ती आगामी दिनका लागि गलत नजिर बन्नु÷बनाइनु हुँदैन ।