सरकार निकम्मा हुँदै छ



नेपाल सरकार झन झन आलोचित भईरहेको छ । देशमा दोश्रो पटक दुई तिहाई सहित बहुमतको सरकार नेतृत्वमा पुग्दा नेपाली जनताले धेरै विश्वास र अपेक्षा गरेका थिए । तत्कालिन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठबन्धन र एकताले सरकार बलियो र शक्तिशालि बनेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले शुरूवाति दिनहरूमा सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासलाई जनताले सकारात्मक शुरुवातको संज्ञा दिएका थिए । जनताले सरकारको कदमको प्रशंसा गरेका थिए । तर, सरकारले सिन्डिकेटको मुद्धालाई अलपत्र छोडेर विगतको नेतृत्वकै झल्को दिएको छ ।

दीर्घकालिन योजना र दुरदर्शिताको अभावका कारण सरकारले सकारात्मक कदमलाई पुर्णता दिन चुकिरहेको अवस्था छ । केपि ओलिले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रि हुँदा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दिमा राष्ट्रवादिका नारा लगाएर जनताका विश्वासिला पात्र बनेका थिए ओलि । अहिले उनी भने आलोचनाका मुख्य पात्र भएका छन् ।

सरकार सम्हालेको शुरुवाति दिनमा प्रतिपक्षि दलले मुलुकमा कम्युनिष्ट शासन भित्रिएपछि अधिनायकवाद र तानाशाहि प्रवृद्धि हाबि हुने भनेको थियो । त्यस बेला डटेर प्रतिवाद गरेको ओली सरकारले अहिले प्रतिपक्षिले भनेजस्तै व्यवहार देखाएको विश्लेषण हुन थालेको छ । संचारक्षेत्र लगायत नागरिकको स्वतन्त्र बोल्ने अधिकारलाई नै ओली सरकारले अंकुश लाउन खोजेको थुप्रै घट्ना सार्वजनिक भएका छन् ।
– अञ्जली शाक्य, काठमाडौं ।

कांग्रेस गाँजियो
इतिहास बोकेको कांग्रेस सिध्याउन नेतृत्व तह नै लागिपरेको छ । २०१५ को संसदिय चुनावमा पहिलो पटक दुई तिहाई बहुमत ल्याउन सफल नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली काँग्रेसले २०७४ को प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा लगायत स्थानिय तहको चुनावमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ ।

पार्टी संगठनमा देखिएको गुट–उपगुट, नेतृत्वको कमि कमजोरी, माथिल्लो तहमा वैचारिक विमति, व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्व, आन्तरिक मतभेद लगायत दर्जनौँ कारणहरुले नेपाली काँग्रेसलाई सानो दलमा खुम्चाइदिएको छ ।
चुनावमा लज्जास्पद हार व्यहोरेसँगै नेपाली काँग्रेस सांगठनिक रुपमा कमजोर बनेको छ । सार्वजनिक रुपमै पार्टीका उच्च पदमा रहेका पदाधिकारीले नेतृत्वको विरोध गर्दै आएका छन् ।

देशमा बहुमतको सरकारले नेतृत्व सम्हालिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षि दल बलियो भएर सतर्क गर्नुको सट्टा आफ्नैँ आन्तरिक समस्याले राजनितिमा गुमराह हुनु लज्जास्पद हो । नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठनहरुले खुल्ला रुपमै पार्टीको कदमप्रति विरोध गर्दै आएका छन् । तर पनि पार्टी नेतृत्व र जिम्मेवार पदाधिकारीहरु आफ्नो गुट बलियो बनाउनतर्फ मात्र उन्मुख भइरहेका छन् ।
पार्टीमा रहेका युवा वर्गले नेपाली काँग्रेस रुपान्तरित हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेको अवस्था छ । समग्रमा नेपाली काँग्रेस २०७४ को चुनावपछि झनैँ भद्रगोल अवस्थामा रहेको विश्लेषण हुदैँ आएको छ । नेकपाको बहुमतको सरकारले छोटो अवधिमै विभिन्न विवादास्पद कदमहरु चालिरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षिको हैसियतले नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई सजग र सावधानि गराउनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, विपी कोइरालाको पार्टी अहिले भने नेतृत्व र उच्च पदाधिकारीहरुको निजी स्वार्थका कारण कमजोर देखिएको छ ।
– प्रितम केसी, पोखरा ।

ठण्डाका कारण कसैको ज्यान नजाओस्
मंसिर महिना सकिन लागेको छ । पुष र माघ बाँकी नै छ तर चिसो ह्वात्तै बढेको छ । मंसिर महिना ढल्किदै जाँदा चिसो बढेर गएको हो । पछिल्ला केही दिनमा बिहान र रातको समयमा चिसो बढ्ने गरेको छ । चिसोले पार्ने प्रभाव सामान्यदेखि गम्भीर खालका सम्म हुन्छ । त्यसको असरबाट प्रभावित हुनुभन्दा अघि नै बढ्दो चिसोबाट बच्ने उपाय अपनाउन जरुरी छ । चिसो मौसममा विशेष गरी तराईमा शीतलहर तथा बाक्लो हुस्सु लाग्ने गरेको छ ।

जसले गर्दा निकै नजिकका सवारीसाधन पनि देख्न गाह्रो हुन्छ । एउटा समस्या सवारीसाधनलाई गुड्न गाह्रो हुनु हो भने अर्कोतिर चिसोले कठ्यांग्रिएर, शीतलहरले गर्दा विभिन्न जिल्लाहरुमा एक, दुई गर्दै दर्जनौँको मृत्यु हुने गरेको छ हरेक साल ।

चिसो प्राकृतिक कालचक्रको स्वाभाविक देन हो । जाडो याममा तराई क्षेत्रमा हुस्सु लाग्नु, शीतलहर चल्नु अस्वाभाविक होइन । तर, शीतलहर र अत्यधिक जाडोका कारण कठ्यांग्रिएर मानिसहरूको मृत्यु हुनु दुःखलाग्दो विषय हो । तसर्थ, सबैले जाडोमा सावधानी अपनाउन जरुरी छ । विगतका वर्षहरुमा चिसोले थुप्रैको ज्यान लगेको थियो । विशेषरि, विपन्न परिवारहरु जाडोबाट झनै प्रभावित हुने गरेका छन् । राज्यले पनि विपन्न परिवारका लागि खासै केहि गर्न नसकेको विगतले देखाएको छ । तसर्थ, जाडो बढिरहेको अवस्थामा सरकारले जाडोका योजनाहरु ल्याएर नागरिकको ज्यान जोगाउन जरुरी छ । अतः चिसोका कारण कुनै नागरिकको ज्यान नजाओस्, राज्यले पुर्वतयारी अपनाउन आवश्यक छ ।
– अजय कार्की, न्ुवाकोट ।

क्रसर उद्योगको दादागिरी
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुंगा, तथा स्लेटजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको छ । नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् अधिकार स्थानिय तहले पाएसँगै देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अवैधरुपमा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगहरु संचालनमा आएका छन् । आन्तरिक आयश्रोत बढाउने भन्दै स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगमा संलग्न भइरहेका छन् ।

बालुवा प्रशोधनको लागि भनेर स्थानिय तहबाट स्वीकृति लिए पनि व्यवसायहीहरुले क्रसर उद्योग नै संचालन गरिरहेका छन् । स्थानिय तहले आर्थिक प्रलोभनमा परेर आफूखुसी खानी सञ्चालनको अनुमति दिदा नदि दोहन भएका छन् । क्रसर सञ्चालन स्वीकृति दिन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण, राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५–५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानबाट यस्ता उद्योग २–२ किमि टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ  । वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घनाबस्तीबाट २÷२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तसर्थ, स्थानिय तहले मापदण्ड पुरा गरेका बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई मात्र संचालनमा ल्याउन जरुरी छ । जथाभावी स्थापित क्रसर उद्योगको दादागिरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
– सरला सुनार, भक्तपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्