-श्रवण ढुंगाना
विगतको एकात्मक राज्य संरचना अन्तर्गत बहाल रहेका निजामती सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ अनुसार नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायीरुपमा खटनपटन गरी सेवाप्रवाहको व्यावस्था मिलाउनु नै नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन हो ।
संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुरा भई तीनै तहको निर्वाचन सम्पन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नुले यो विषय सकसपुर्ण र पेचिलो बन्दै गएको छ । राज्यद्वारा प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरु जनताको घरदैलोमा छिटो, छरितो, सहज र समान किसिमले पुग्ने र जनतामा राज्य र सरकार हामीसँगै छ भन्ने अपनत्वभाव विकास गराउन सकिए मात्रै संघीय प्रणाली सफल हुन सक्छ भन्ने हेक्का शासक र प्रशासकहरुमा हुन जरुरी छ । संघीयता कार्यान्वयनमा विगतको विकेन्द्रीकरण रामोसँग अभ्यास गर्न नपाई असफल भएको अनुभवबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानको अनुसुची ५,६ र ८ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल (७८वटा) कार्य तथा अनुसुची ७ र ९ मा उल्लिखित सहवर्ती अधिकारहरु (४० वटा), भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकलगायत धारा ५० मा राज्यका ४ वटा निर्देशक सिद्धान्तहरु, धारा ५१ मा १३ वटा नीतिहरुको व्यवस्था गरेअनुसार कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
राजस्वको बाँडफाँड धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक सोत तथा वित्त आयोगको गठन धारा २५०, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र संचालन धारा ३०२ (१), नेपालको संविधान बमोजिम आबश्यक नयाँं कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुनहरुको पुनरवलोकन गर्ने वा संशोधन वा खारेज गर्ने सम्बन्धी धारा ३०४(१) मन्त्रालयको संख्या, नाम र क्षेत्राधिकार टुंग्याउने विषय धारा ७६(९) । त्यसै गरी धारा २८५ मा संघीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने धारा २३४ मा संघ र प्रदेश विच तथा प्रदेश–प्रदेश विच विवाद समाधान गर्न एक अन्तर प्रदेश परिषद गठन गरिने व्यावस्था गरिएको छ । संविधानतः यी मुलभुत बाँकी कार्यभारहरु वास्तविकरुपमा कार्यान्वयनको गियर अघि बढाउन नसक्नुले प्रशासनिक पुनःसंरचना र संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल र आशंका बढ्दै गएको छ ।
समायोजनमा देखिएका समस्या
कर्मचारी समायोजनमा कानुनी तथा नीतीगत, संरचनागत लगायतका समस्या रहेका छन् । मूलतया कानुनी अभाव र अन्यौलता जटिल समस्या हो ।ः जसको लागि कानुन बन्दै छ, उसलाई सूचनाबाट बञ्चित गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु विधिसम्मत देखिदैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भएको एक वर्षपछि खारेज गरी सरकारले नयां अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारीले सरकार कानुनीरुपमै अल्मलिएको देखिन्छ । त्यस्तै समायोजनका लागि आधार ऐनका रुपमा रहेका संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा संचालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा नगरिनुले कानुनी अभाव र अन्यौलता देखिन्छ ।
प्रशासकहरुमा रहेको डर अर्थात् अधिकार खोसिन्छ कि, हिजोको जस्तो हैकम चल्छ कि चल्दैन भन्ने जुन डर छ, त्यो हटाउन जरुरी छ । मुहान सफा नभई तल सफा हुँदैन, सुधार माथिबाटै गर्नुपर्छ । समायोजन वा तहगतको थालनी कार्यालय सहयोगीबाट हैन, मुख्य सचिवबाटै गर्नुपर्छ । यसबाट तल्लो तहमा जोश, जाँगर र मनोबल बढ्न गई समायोजन सरल हुन्छ ।
स्थायी संगठन संरचना नहुनु कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अर्को समस्या हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठनात्मक व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने अन्तरिम संगठन संरचना तयार गरे पनि त्यसपछि स्थायी रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी टुंगो लगाउन सकेको छैन । अन्तरिम संगठन संरचना अनुसार अब नेपालमा संघमा ५६ हजार १ सय ३१, प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय तहमा ५८ हजार २ सय ६२ गरी कुल १ लाख ३५ हजार ७ सय ९२ कमचारीहरुको आबश्यकता पर्दछ । हाल मौजुदा कर्मचारी संख्या निजामती सेवामा ८६ हजार र विकास समिति वा स्थानीय तहका १७ हजार समेत गरी १ लाख ३ हजार हाराहारीमा रहेको छ । बांकि ३२ हजार ७ सय ९२ कर्मचारी अभाव रहेको देखिन्छ । जति खटाए पनि अभाव संख्या त नपुगै हुन्छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा आफ्नो मन्त्रालय मातहतको विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला कार्यालय, इकाई प्रदेशमा जांदा कर्मचारी खटनपटनलगायत आर्थिक अख्तियारीसमेत गुुम्ने डरले उच्च प्रशासकहरुले कर्मचारीको समायोजन अन्तरात्माबाटै चाहेको देखिदैन । कर्मचारीहरु किन संघीय सरकारबाहेक अन्य तहमा जान इच्छुक देखिएनन वा समस्या के छ भन्ने विषयको पहिचान गर्न नसक्नु पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
सरकारले कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा गएनन, स्थानीय तहमा नजानेलाई कारवाही गछौ, घर पठाईदिन्छौं भन्ने चेतावनी दिएको छ । तर मुल समस्या के हो, कर्मचारी व्यावस्थापनको मुख्य जिम्मेवार को हो भन्नेतर्फ ध्यान दिईएको पाइदैन । कामकाज गर्न खटाइएको भनेर पठाईएका कर्मचारीहरु स्थानीय तहहरुले धमाधम हाजिर नगराई फिर्ता पठाइरहेका छन । एक वर्षमा एउटै स्थानीय तहमा ६÷७ वटा कार्यकारी अधिकृत फेरबदल गरिएका छन । यो कसले सिर्जना गरेको समस्या हो ? समाधान के हो सरकारको चेत त्यहाँसम्म पुगेकै छैन ।
सबै नीतिहरुको मूल नीति राजनीति हो । नेपालको शासकीय प्रणालीमा अत्यन्तै ठुलो युगान्तकारी परिवर्तन आए पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा खासै परिवर्तन आएको देखिदैन । चाकडी, चाप्लुसी यथावत छ । अननियमितताको आरोप लागेकै छ । राजनीतिले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने क्षमता विकास र उत्प्रेरणा जगाउन सकेको छैन भने प्रशासनले पनि आफ्नो व्यवहार र शैलीमा सुधार गरीे आरोपलाई कार्यसम्पादनबाट जवाफ दिने क्षमता विकास गर्न र उत्पेरित भई काम गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो ।
सरकारले तयार गरेको समायोजन अध्यादेश २०७५को मस्यौदा हेर्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढुुवाका नाममा तहगत होइन, तह लगाउन खोजेजस्तो देखिन्छ, जुन न्यायोचित छैन । विशिष्ट श्रेणी र रा.प.प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु समायोजनमा जानु नपर्ने व्यावस्था विभेदकारी छ । पूर्वानुमान योग्य सरुवा प्रणाली अबलम्बन नगरिनुु, वृति विकास र सेवा सुरक्षाको प्रत्याभुति नगरिनुले समायोजनमा जटिलता थपेको पाइन्छ । स्थानीय तहको सेवा निजामती सेवाको रुपमा रहने नरहने स्पष्ट हुन सकेको छैन । निजामति सेवाका कर्मचारीहरुलाई गैर निजामती सेवामा खटाउन संविधानको धारा २४३ (५) ङ ले मिल्दैन । यो विषय पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
टेड्र युनियन आन्दोलनमा पछिल्लो समय केही विचलन आएको भनि सर्वत्र आलोचित भए पनि लोकतन्त्र, शान्ती र परिवर्तनका लागि निजामती क्षेत्रका टेड्र यूनियनहरुको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन, नियमावली, संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा सम्बन्धी लगायतका विषयमा निजामती कर्मचारीहरुको आधारिक टेड्र यूनियन र राष्ट्रिय स्तरका टेड्र यूनियनहरुले दिएका उपयुक्त जायज माग वा सुझावहरु सरकारले ग्रहण गर्न नचाहनु पनि कर्मचारी समायोजनको चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।
टेड्र यूनियनहरुले पनि आफ्नो सेवा सुरक्षा र सुविधाको अलवा नागरिकलाई सहज र समान किसिमले सेवा प्रवाह गर्ने विषय, सेवा प्रवाहमा नविन प्रविधिको अनुसरण गर्ने, संघीय प्रणाली सम्बन्धी ज्ञान, सीप, तालिम र आर्थिक अनियमितताको अन्त्य गर्नेजस्ता विषयहरु अबको मुख्य एजेन्डा बनाई अघि बढ्न आवश्यक छ ।
समाधानका उपायहरु
सरकारले समायोजन ऐन, नियमावली संगै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय तह सेवा संचालन ऐनको यथाशिघ तर्जुमा गरी कानुनी र नीतिगत अन्यौलता हटाउनुपर्छ । हाल कामचलाउ अवस्थामा रहेको संगठन संरचनालाई तत्काल पुनः सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन गरी कर्मचारी समायोजन सुरु गर्दा कर्मचारीहरुलाई पदीय संरचना र काम कर्तव्यबारे जानकारी हुने भएकोले समायोजनमा सहजता हुन सक्छ ।
नपुग हुने कर्मचारीहरु नेपालको संविधानको धारा २४४ बमोजिमको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल धारा २४२ कै लोकसेवा आयोगबाट रिक्त प्रदेश र स्थानीय तहका पदमा सोही तहमै सेवा गर्नुपर्ने सर्तसहित विज्ञापन गरी पद पुर्ति गर्दा कर्मचारी नपुग हुने समस्याको समाधान हुन जान्छ । परिवर्तन र संघीयता सम्बन्धी उच्च प्रशासकहरुमा रहेको डर अर्थात् अधिकार खोसिन्छ कि, हिजोको जस्तो हैकम चल्छ कि चल्दैन भन्ने जुन डर छ, त्यो हटाउन जरुरी छ । मुहान सफा नभई तल सफा हुँदैन, सुधार माथिबाटै गर्नुपर्छ । समायोजन वा तहगतको थालनी कार्यालय सहयोगीबाट हैन, मुख्य सचिवबाटै गर्नुपर्छ । यसबाट तल्लो तहमा जोश, जाँगर र मनोबल बढ्न गई समायोजन सरल हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु जान इच्छुक नहुनुका कारणहरु पहिचान गर्नुपर्छ । परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न राजनीतिले मुलबाटो देखाउदै कर्मचारीहरुमा डरत्रासले होइन, परिवर्तनमैत्री क्षमता, मानसिकता आदि तत्वहरुबाट उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा निष्पक्ष, न्यायोचित र पुर्वानुमान योग्य योजना तयार गर्नुपर्दछ । कसैले आजीवन काठमाण्डौ छाडनु नपर्ने, कोही जीवनभर कर्णालीमै बस्नुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्दछ । पूर्वानुमान योग्य सरुवा, बढुवा प्रणाली अबलम्वन गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा जाँदा कानुनी, नीतिगत, संरचनागत, व्यावहारिक कठिनाइ, अलमल र अन्यौलता देखिनु स्वाभाविक हो । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद परिवर्तनको आत्मसात् एवं कर्मचारी समायोजनको कुशल व्यवस्थापन गर्ने कार्य राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुका लागि इतिहासमा एकपटक आउने ठूलो अवसर पनि हो । यो अवसरको बेलैमा सही सदुपयोग होस् ।