प्रदेश सरकारहरुसँग जोडिएको बहस

नगीन्द्र शाही
सर्वपरिचित अमेरिकी वैज्ञानिक बेन्जामिन फ्रांकलिनले भनेका थिए– ‘मलाई बताऊ, म बिर्सन्छु । सिकाऊ, सम्झिन्छु । र, सहभागी गराऊ, म सिक्छु ।’ वास्तवमा वि.सं. २०४६ अघिका शासन व्यवस्थाहरु जनतालाई केही कुरा बताउन पनि कन्जुस्याइँ गर्ने खालका मात्र थिए भने वि.सं. २०४७ सालको संविधानले सीमित भए पनि मानवहितार्थ सिकाउने बुझाउने काम ग¥यो । तर नेपाली जनतालाई गाँउको टोलदेखि केन्द्रसम्मका संरचनाहरुमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने शासन व्यवस्था चाहिएको थियो । त्यो व्यवस्था थियो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, जुन व्यवस्था दोस्रो संविधानसभाले वि.सं. २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधानले विधिवत् ग¥यो ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप देशका संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनैवटा तहमा सरकारहरु प्रत्यक्ष जनताको बीचमा छन् । राजनीतिक दलले चुनावमा भनेझैँ र जनताले चाहे–सोचेजस्तै तत्काल यी सरकारहरु कल्पतरु नभए पनि जे होस् जनतालाई आज चित्त नबुझेको कुरा भोलि बिहानै सम्बन्धित निकायमा गएर औंला ठड्याउने सुविधा जनताले पाएका छन् । मीठो, तीतो, रुखो, निस्तोजस्तै हुँडलहाँडलको अनुभूति भए पनि सरकार र सत्ताको अनुभव जनताको घर–आँगनमा सम्भवतुल्य संघीयताले गरेको छ ।

संघीयता र गणतन्त्रको स्पर्श गर्न नेपाली जनताले धेरै बलिदान गरेका छन् । स्त्रीलाई प्रसूतिको पीडा थाहा भएझैँ संघीयता र गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति ज्यान उत्सर्ग गरेका आफन्तहरुलाई सोध्दा थाहा हुन्छ, त्यस्तै आन्दोलनको मोर्चामा घाइते हालसम्म वीर र टिचिङ अस्पतालका बेडमा बेहोस जो जीवन–मृत्युको लडाइँ अनवरत लडिराखेका आन्दोलनका घाइतेहरु, आफ्नो भविष्य दाउमा राखी कलेजका परीक्षा छुटाएर सडकमा नारा लगाउँदै हिँडेका युवा विद्यार्थी र आफ्नो मुखको गाँस छिनेर नेताहरु पालेका किसानहरुलाई विदित छ । यो व्यवस्था ल्याउन खपेको पीडा जसको कुनै उपचार छैन, संघीयता र गणतन्त्रको सफलता अतिरिक्त । त्यसै कारण संघीय व्यवस्थासँग नेपाली जनताका सपनाहरु जोडिएका छन् । नेपालको आजसम्मको इतिहासमा नेपालका शतप्रतिशत सबै जनताले समर्थन मात्रै होइन सहभागी भएर ल्याएको राजनीतिक प्रणाली संघीय गणतन्त्र हो ।

नेपालको राजनीतिमा भएका सबै साना–ठूला परिवर्तनहरुका शृङ्खलामा घरेलु मात्रहरुको भन्दा विदेशी पात्रहरुको चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको विगतको कटुसत्य नै थियो । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको मूल कानुन निर्माण गर्दा होस् वा घोषणा गर्दा होस्, नेपालका राजनीतिक दलहरुले त्यो परम्पराको अन्त्य गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुने गरेका बाहिरी सबै खाले हस्तक्षेपहरुको मुकाबिला गरेर देशमा संघीयता, गणतन्त्र आएको छ । तीनै तहमा सरकारहरु गठन भएका छन् । नेपालको राजनीति नयाँ गोरेटोमा यात्रा आरम्भ गरेको छ । संघीयता संस्थागत हुँदै गरेको परिदृश्यमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाहरुमध्ये विशेष गरी प्रदेश तहको संरचनाको विषयमा केही गम्भीर सवालहरु उजागर भइरहेका छन् । केन्द्र र स्थानीय तहको संरचनाको सन्दर्भमा केही व्यावहारिक समस्याहरु छन् । ती बहस, छलफल र अन्तरक्रियाको माध्यमबाट यो वर्ष, नभए अर्को वर्ष वा पाँच वर्षपछि अर्को पात्र, अर्को पार्टीलाई चुनावमा अनुमोदन गरेर समाधान हुने प्रकृतिका छन् ।

तर प्रदेश संरचनाले केही सैद्धान्तिक बहसतिर जनतालाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । के प्रदेश संरचना केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा सेतुको काम गर्ने तह हो ? वा आजको प्रदेश विगतका जिल्लाको भूमिका भएको जस्तो निकाय हो ? के हो त प्रदेश तह ? यो विषय आमनेपालीमा अहिले जिज्ञासा र कौतुहलताको विषय बनिराखेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८,९ मा तीनै सरकारका अधिकारहरुको व्याख्या स्पस्ट गरेको भए पनि ती अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग गर्दा प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा केही अप्ठेराहरु देखिएका छन् । झन्डै यो नौ–दश महिनाको अवधिमा संघीयताको प्रदेश संरचना कुइरोको कागजस्तै भएको छ । न त स्थानीय तहहरु प्रदेशबाट सन्तुष्ट छन्, न त प्रदेश केन्द्रबाट सन्तुष्ट छ ।

संस्कार, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोत–साधनमा नेपाल सम्पन्न भए पनि गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनबाट ग्रसित भएको कुरा पनि त्यत्तिकै यथार्थ छ । देशमा भएका स्रोत–साधनको यथोचित दोहन गर्न नसक्दा तत्काल सीमित स्रोत–साधन छन् भने असीमित जनचाहना छन् । देशमा भएको त्यही सीमित स्रोत–साधन वितरण गर्ने संरचनाहरु धेरै हुँदा स्वाभाविक एक–आपसका अन्तरविरोध हुने कुरा जायज नै छ । देशमा राज्वस्व संकलन गर्ने निकायहरुको विस्तार भएको छ तर राज्वस्व वृद्धि गर्ने कलकारखाना र देशको आन्तरिक उत्पादनका क्षेत्रहरु विगतकै अवस्थामा छन् ।

समग्रमा भन्दा देशमा सेवा क्षेत्रहरुको विकास भएको छ तर उत्पादन क्षेत्रको विकास हुन सकिराखेको छैन । अर्को अर्थमा भन्दा सिंहदरबारको चेक तीन स्थानबाट हस्ताक्षर हुने भो, परन्तु खातामा मौजुदा रकम उही रहेको अवस्था छ ।

सबै स्थानीय तहहरुमा प्रदेशका संरचना स्थापना गर्ने जति सुहाउँदो छैन, त्यति नै दुई–तीन जिल्लाको पायक पर्ने स्थानमा प्रदेशका डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरेर सेवा दिने कुरा झन् सुहाउँदो हुँदैन । त्यसै प्रादेशिक महत्वका योजना निर्माणमा मात्र प्रदेश सरकारले काम गर्ने हो भने पनि तत्काल केन्द्रको सहयोगविना ती योजनामा लाग्ने लागत स्वयम् प्रदेश सरकारहरु जुटाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यदि ती योजनाहरुमा केन्द्रले नै बजेटको व्यवस्था गर्ने हो भने के प्रदेश सरकारको काम योजना सर्भे मात्र गर्ने हो त ?

यो किन पनि भनिएको हो भन्दा, बजेटको भोलुम उही र त्यही बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी तीनै सरकारका हुने हो भने बजेट विकास निर्माणतिर भन्दा पनि प्रशासनिकतिर खर्च ज्यादा हुने खतरा रहन्छ । देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको भरणपोषणमा खर्च हुने र विकास निमार्णका योजनाहरु कहिल्यै पूरा नहुने देखिन्छ । सबैलाई अवगत छ, राजनीतिक अस्थिरताका कारण राणाकाल, पञ्चायतकाल र प्रजातन्त्रान्त्रिक व्यवस्थामा शिलान्यास गरिएका सयौं योजनाहरु अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छन् । अर्कोतर्फ तीनैवटा सरकारको बीचमा जिम्मेवारीको अन्यौलता रह्यो भने शक्तिसंघर्ष हुने समस्या पनि देखिन्छ ।

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुँदै आएको मुलक हो । झन्डै दुई दशक विगतका स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन हुन बाध्य भए । त्यो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले समेत गर्ने काम बाध्यतावश कर्मचारीले गर्नुप¥यो । लामो समय दोहोरो भूमिका रहेका कर्मचारीहरुलाई जनप्रतिनिधिको निगरानी र नियन्त्रणमा बस्न त्यति सजिलो लागिराखेको छैन । काम कम हुने दाम र नाम धेरै हुने स्थानमा कर्मचारीले सरुवा रोज्दा तत्कालका लागि सबै कर्मचारीका लागि हालको प्रदेश संरचना कुनै कर्मचारीको रोजाइमा पर्दैन । सबै सेवामा कर्मचारीको पहिलो रोजाइ संघ र स्थानीय सरकारकै संरचना हुने गरेको छ । संघमा र स्थानीय तहमा सरुवा हुन अहिले सिंहदरबारमा देशभरिका कर्मचारीको बाक्लै डौडधुप देखिन्छ । तर प्रदेशस्तरका कार्यालयहरुमा जान कर्मचारीको मोह देखिएन ।

अर्कोतर्फ प्रदेश सदस्यहरुमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुसमेतमा काम गर्ने जागर देखिएको छैन । उल्टै आफंै प्रदेश सरकारका सदस्यहरु सार्वजनिक सभामा विचार व्यक्त गरिराखेका छन् । ‘प्रदेशको माननीय हुनभन्दा स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष हुनु ठीक रैछ’, यस्ता अभिव्यक्ति उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार काम गर्ने अनि प्रदेश सरकार गफ दिने सरकारको रुपमा जनताको माझमा परिणत हुन लागिराखेका छन् ।

अहिले प्रदेश सरकारहरु तीन तहको विवादमा फसेका छन् । केन्द्रले अधिकार दिएन भन्ने आरोप प्रदेशको छ भने स्थानीय सरकारको आरोप प्रदेशले काम गरेन भन्ने छ । त्यस्तै केन्द्रको गुनासो पनि ‘प्रदेशले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ गरिराखेका छन् भन्ने नै छ । प्रदेश २ को सरकारले केन्द्र सरकारलाई दिँदै गरेका खुल्ला चुनौती, अन्य प्रदेश सरकारका गुनासाका साथै राजधानीलगायतका विषयमा जनताका चुलिँदै गएका समस्यालाई हेर्दा प्रदेश सरकार अहिले जनताको कठघरामा छ ।

संघीयता दिगो हुने कुरा जनताको आशा, भरोसा र विश्वाससँग जोडिएको छ । जनताको बलियो समर्थनले नै व्यवस्था स्थिर हुने हो । स्थिर राजनीतिले नै देशमा सम्मृद्धिको ढोका खोल्ने हो । जनतालाई अवसरको बाटोमा यात्रा गराउन दिगो राजनीतिक व्यवस्थाको अपरिहार्यता हुन्छ । अहिलेसम्म नेपाल अविकसित हुनुको पछाडि प्रमुख एक कारण राजनीतिक गतिरोध पनि हो । नेपालको विकासका निम्ति संघीयता तत्कालका लागि निर्विकल्प व्यवस्था हो । त्यसैले देशको सम्मृद्धिका निम्ति संघीयताका सबै संरचनाहरु जनताको पक्षमा सक्रिय हुनै पर्छ । समाधानको उपाय नभएको कुनै समस्या नै हुँदैन भनेझैँ सबै ठाउँमा समस्या छन् । तिनीहरुको समाधान पनि छ ।

पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारहरुका समस्या धेरैजसो आइरहेका छन् । यी सबै समस्यालाई मंसिर २३ गते केन्द्र सरकारले आह्वान गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्मा छलफल, बहस गरेर सैद्धान्तिकरुपमा हल गर्नुपर्छ । अधिकार माग्ने नाममा संघीयता अर्थको अनर्थ हुने गरी बोलिने अभिव्यक्तिहरुको अन्त्य हुनै पर्छ ।