कांग्रेसको आर्थिक नीति तयार



रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गर्ने आर्थिक नीतिकाबारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल शुरु भएको छ । आर्थिक नीति उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा–केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनमा केन्द्रित हुने भएको छ ।

जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेसको समग्र आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पेस भएको छ । मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गर्नुभएको हो ।

समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिका संयोजक सहमहामन्त्री डा. महतले पेस गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले पारित गरेर महासमिति बैठकमा लगिने भएको छ । विधान संशोधन मस्यौदामाथि एक सातादेखि कांग्रेस बैठकमा छलफल भइरहेको छ । अब महासमितिमा प्रस्तुत गरिने राजनैतिक प्रस्ताव पनि केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा रहेको समितिले राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारिरहेको छ ।

मंसिर २८ देखि पौष ३ सम्म हुने महासमिति बैठकमा पेस गर्न समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिका तर्फबाटसह–महामन्त्री एवं समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक नीति उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा–केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनमा केन्द्रित रहेको छ ।

कांग्रेसले अख्तियार गर्न लागेको आर्थिक नीतिमा उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउने र यसका लागि लगानी प्रक्रियालाई जिम्मेवारीसहितको विकेन्द्रीकृत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने रननीति अपनाएको छ । साथै, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायहरु संरक्षण गर्ने नीतिलाई अख्तियार गरिने कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसले कृषि क्षेत्रमा देखिएको प्रतिफलभन्दा लगानी ज्यादा भएको स्थितिलाई समाधान गर्न वास्तविक किसानहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सुलभ व्याज दरमा कृषि ऋणसहितको अनुदान नीति ल्याउने जनाएको छ । भूमिको खण्डीकरणलाई रोक्न, करार र सहकारी कृषिलाई सहयोग गर्ने, कृषिजन्य वस्तुमा उत्पादक किसानले न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याइने कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसको आर्थिक नीतिको प्रस्तावमा स्थानीय जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पर्यटनको विविधीकरण र उच्च मूल्य आकर्षित गर्ने पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ । नेपाललाई धार्मिक–सांस्कृतिक दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रुपमा विकास गर्ने नीति लिइने र यसका लागि पर्यटन केन्द्रित सडक तथा हवाई पूर्वाधारको विकास गर्ने, काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग र जंगलको न्यूनतम वन तथा पर्यावरणीय क्षतिमा निजगढ विमानस्थललाई पूरा गर्ने नीति अख्तियार गरिने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने कांग्रेसको नीति रहेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिएको समग्र आर्थिक नीतिको प्रस्तावमा व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी जलविद्युत्को उपभोग बढाउन २०३० बाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित यातायातका साधनको प्रयोग पूर्ण अन्त्य गर्दै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् उपभोग बढाउने नीति अख्तियार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यमान सडकहरुको स्तरोन्नति गर्दै पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने सडकहरु विकास गर्ने, शहरी क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा ‘मास ट्रान्जिट सिस्टम’ को विकास गर्ने, व्यवस्थित बस्ती र योजनाबद्ध शहरको विकास गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई अख्तियार गरिने आर्थिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसले अख्तियार गर्ने समग्र आर्थिक नीतिबारे जानकारी दिन बुधबार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री डा. महतले भन्नुभयो– ‘ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी विदेशी लगानी आकर्षित गरी राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यात बजारको विविधीकरणबाट पाँच वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण पूरा गरिनेछ ।’

विदेशी ऋण लिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र, लागत लाभ र दाताको सर्तको मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र ऋण स्वीकार्ने नीति अख्तियार गरिने डा. महतले बताउनु भएको छ । प्रस्तावित आर्थिक नीतिमा जलवायु परिवर्तनको असर, व्यापार र पारवहनको स्थितिलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेस समतामूलक लोककल्याणकारी राज्यमा विश्वास गर्ने भन्दै सहमकामन्त्री महतले भन्नुभयो– ‘स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।’ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्यमा अब कांग्रेसको स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति केन्द्रित हुनेछ ।

सूचना प्रविधियुक्त अध्ययन सामग्री र रोजगारमूलक प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा राज्यले व्यापक लगानी विस्तार गर्ने नीति लिनेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीय विस्तारका लागि ‘सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ को अवधारणालाई कांग्रेसले कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति अख्तियार गर्न लागेको डा. महतले बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी प्रयोग र वितरणलाई निरुत्साहित गर्ने जनाइएको छ । खास गरी महिला, दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, गरिबहरुलाई लक्षित गरी सेवा र वस्तुको प्रयोगमा अनुदान दिएर, रोजगारी सुनिश्चित गर्दै सामाजिक बीमाको कार्यक्रममार्फत् सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नीतिलाई पनि कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको डा.महतले बताउनुभएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेका ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता, जटिल प्रकारका रोगीलाई उपचार भत्ता दिने नीति पनि अगाडि बढाइने कांग्रेसले जनाएको छ ।

केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत आर्थिक नीतिमा नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा प्याकेजलाई पनि कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । युवा स्वरोजगारलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिनेछ भन्दै वर्षमा १ सय २० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुका साथै युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, वेरोजगार शिक्षित युवालाई स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वयंसेवा गरेबापत भत्ता तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई उनीहरुको सीप र पुँजीको प्रयोग गर्दै भविष्यमा पेन्सन सरहको लाभांश दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिने जनाएको छ ।

संघीय व्यवस्थालाई आर्थिक प्रभावकारिता र पहुँच बढाउन संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तत्काल क्रियाशील गराउने र सशक्त बनाउने पक्षमा कांग्रेस क्रियाशील रहने, सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन कायम गर्न राज्य संरचनाका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवार बनाउने नीति कांग्रेसले लिने डा. महत बताउनुहुन्छ ।

‘कमजोर नियमन, बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गरी आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गर्नेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने निकायलाई क्षमतायुक्त र नतिजामुखी बनाउनेछ’, पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री महतले भन्नुभयो– ‘समग्रमा पार्टीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक नीति मूल आर्थिक समस्याहरुलाई पहिचान गरी तिनलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई समृद्धि उन्मुख बनाउन अपनाइनुपर्ने रणनीतिमा केन्द्रित छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्