आफैं बच्ने हो एड्सबाट



डिसेम्बर १ का दिन विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ । विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइएको हो । एचआईभीसँग जीवन बिताउनेहरुका लागि समर्थन गर्ने र एड्ससम्बन्धी रोगबाट ज्यान गएकाहरुको स्मरण गर्ने उद्देश्यले सन् १९८८ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर १ तारिखका दिन नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो ।

एचआईभी÷एड्ससम्बन्धी सचेतना फैलाउने, यसको रोकथाम तथा उपचारका बारेमा विश्वभर जानकारी दिने, एचआईभी÷एड्सविरुद्ध गरिएका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरुका बारेमा सबै ठाउँमा सूचना पु¥याउनु नै यस दिवसको मुख्य उद्देश्य रहँदै आएको छ ।

एचआईभी रोकथाम, स्याहार, हेरचाह, उपचार तथा सहयोग गर्न तथा सर्वव्यापी सेवाको पहुँच बढाएर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यअनुरुप यो दिवस मनाइँदै आएको छ । गतवर्ष ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार’ नारा दिइएको एड्स दिवसमा यस वर्ष ‘आफ्नो अवस्था जानौँ’ भन्ने नारा तय भएको थियो । एचआईभीबारे आफूले परीक्षण गरेर मात्रै हुँदैन, अरुलाई पनि परीक्षण गराउन प्रोत्साहित र सचेतना प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने भाव यस वर्षको नारामा व्यक्त भएको छ ।

नेपालमा २७ वर्षअघि देखा परेको एचआईभी शहर हुँदै ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिँदै जाँदा ठूलो समस्या सृजना गरेको छ । सन् १९९१ मा पहिलोपटक चारजना यौनकर्मीमा फेला परेको एचआईभीबाट हाल दैनिक १५ जनाभन्दा बढी संक्रमणमा पर्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा एचआईभी भित्रिएपछि हालसम्म तीन हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै ७० हजार संक्रमित भएको बताइन्छ ।

सरकारी सेवामा परीक्षण गराउनेबाहेक बाँकीको अवस्था के छ र ती संक्रमित कहाँ छन् भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत जानकारी छैन । सेवाबाहिर रहेका संक्रमितले रोग फैलाउन सक्ने त्रास कायमै छ । तथापि, नेपाललगायत विश्वभर नयाँ एचआईभी संक्रमितको संख्या भने घट्दै गएको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र, टेकुले गरेको सर्वेक्षणमा महिला यौन व्यवसायीमा एचआईभीको व्यापकता दर घटेको पाइएको छ ।

सन् २००३ मा २ प्रतिशत रहेको महिला यौन व्यवसायीको व्यापकता दर सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा ०.७ प्रतिशत झरेको देखिएको छ । भारतमा काम गरेर फर्किएका पुरुष, आप्रवासी श्रीमतीहरुमा एचआईभी व्यापकता दरसमेत घटेको देखिएको छ । सन् २००८ मा ३.३ प्रतिशत रहेको एचआईभी व्यापकता दर १० वर्षको अन्तरालमा ०.५ प्रतिशतमा झर्नु ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

करिब ७० प्रतिशत एचआईभी संक्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सर्ने गरेको छ । सरकार, विभिन्न संघसंस्था, समुदाय, व्यक्तिहरुको सामूहिक प्रयासबाटै एचआईभीबारे सचेतना बढाउन सकिन्छ । नेपालमा ५८ प्रतिशत वयष्क जनसंख्या एचआईभीको जोखिममा छन् । सरकार तथा दातृ निकायहरुको सहयोगमा विभिन्न संघसंस्थाहरु एचआईभी नियन्त्रण गर्न लागिपरेका छन् । नयाँ संक्रमण दर घट्दै जानु खुशीको कुरा हो । एचआईभी÷एड्सबारे जनस्तरमा अझै बढी सतर्कता अपनाएर एड्सको महामारी अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।
– पुजा मगर, काठमाडौं ।

विकलाङ्गलाई कानुनमा सुख, व्यवहारमा दुःख
डिसेम्बर ३ मा २७औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न संघसंस्थाहरुद्वारा विविध कार्यक्रम गरी संयुक्तरुपमा मनाइएको छ । यो दिवस मनाइरहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका गुनासा र माग भने अझैसम्म सम्बोधन हुन सकेको पाइँदैन । नेपालको संविधानमा हरेक सरकारी कार्यालय, भवन, सडक र बाटाहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, देशका अधिकांश जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु अझैसम्म अपाङ्गमैत्री हुन नसकेका गुनासाहरु आइरहेका छन् । पुराना भवन मात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयसमेत अपाङ्गमैत्री हुन नसकेका कारण अपाङ््गता भएका व्यक्तिहरुलाई निकै समस्या परिरहेको छ ।

सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा थुप्रै अपाङ्गता भएका मानिसहरु प्रत्यक्षरुपमा कार्यालयको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका दृष्टान्तहरु थुप्रै छन् । यस्ता व्यक्तिहरु सरकारी सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको गुनासा बढिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने भनिएको पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारीरुपमा आउन सकेको छैन । अपाङ्गता भएकालाई सेवा–सुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गमैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

हरेक वर्ष अपाङ्गता दिवसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक–अधिकारका विषयमा बहस हुने गर्दछ । सरोकारवालाहरुले अपाङ्गमैत्री संरचनाको कुरा गर्छन्, तर कार्यान्वयन गर्दैनन् । शारीरिकरुपमा अशक्त हुँदैमा व्यक्ति कमजोर हुने होइन । अन्य व्यक्तिसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उदाहरणीय काम गरेर प्रशंसा कमाएका छन् । तर सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएकाको समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।

चितवनमा शिक्षा कार्यालय, जिल्ला अदालत, वन, नापी, मालपोत, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपाङ्गमैत्री बन्न सकेका छैनन् । भरतपुर महानगरपालिका कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने पहिलो तल्लासम्म अपाङ्गता भएकाहरुको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुद्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा यससम्बन्धी थुप्रै बहस तथा अन्तरक्रिया गरी सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री बनाउने विषयमा सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत अझैसम्म सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् । अपाङ्गता भएकाहरुलाई समान अवसर दिलाउन अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपालमा करिब ३० लाख व्यक्ति अपाङ्गता रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले जनाएको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले भने १३ प्रतिशतसम्म अपाङ्गता भएको दाबी गर्दै आएका छन् । चितवनमा अपाङ्ग व्यक्तिहरुको संख्या १२ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ ।

अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने माग उठेको दुई दशक भइसकेको छ । तर, अझैसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संघसंस्था तथा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अपाङ्गता भएकाहरुले पनि राज्यबाट सवलाङ्ग बराबरको सेवा–सुविधा पाउनै पर्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्यरुपमा अपाङ्गमैत्री बनाउने विषयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
– कृष्ण शर्मा, चितवन, हाल: भोटाहिटी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्