सामाजिक सुरक्षा: चुनौतीपूर्ण योजना



-बद्री तिवारी
नेपाल सरकारले भर्खरै घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना हेर्दा जति आकर्षक लाग्छ कार्यान्वयनका हिसाबले त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि रहेको छ । यस योजनाले सार्वजनिक, संगठित तथा निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई उत्साहित त बनाएकै छ, असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई पनि परोक्षरुपमा यसले आकर्षण गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

यस योजनालाई लिएर सञ्चार क्षेत्रसँग प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुले असंगठित क्षेत्रलाई पनि यस योजनाले समेट्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । निश्चय नै यो कार्यक्रम हाम्रो मुलुकमा श्रमिकको हितका लागि पहिलेदेखि नै आवश्यक थियो, ढिलै भए पनि यसको शुरुवात भएको छ, यसले श्रमिकहरुको जोखिमपूर्ण भविष्य आंशिकरुपमै भए पनि सुरक्षित हुने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन । यद्यपि कुनै पनि नयाँ कार्यक्रमको घोषणा तथा यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण भने देखिन्छ । तैपनि चुनौतीहरुसँगै अवसरहरु पनि आउँछन् भन्ने कुरा नभुली प्रभावकारी तथा परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्दछ ।

नेपालमा नयाँ युगको शुरुवातका रुपमा लिएर भव्य कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घोष गर्नुभएको यो योजनालाई मुलुकको श्रम क्षेत्रमा ठूलै उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस योजनाले संविधानको धारा ३४ को प्रावधानलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४, उपधारा १ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकलाई सुरक्षित गरेको छ । संविधानका उल्लिखित धाराका उपधारा १ आंशिक र उपधारा ३ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था रहेकोमा उपधारा २ लाई हालै शुरु भएको योजनाले पूरा गर्नेछ ।

श्रमिकहरुबाट कट्टा गर्दै आएको १ प्रतिशत रकम यतिखेर ठूलो भएकोले यसको उचित परिचालनसम्बन्धी सवाल बेला–बेलामा उठाइने गरे पनि व्यवस्थित हुन सकेको थिएन । तर अब वर्तमान सरकारबाट आमश्रमिकका लागि कल्याणकारी कदम चालिएको छ, यो स्वागतयोग्य कुरा हो । मुख्य प्रश्न भनेको यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । के सरकारले आफ्नो सोच र योजनाअनुसार यो कार्यक्रम सफल पार्न सक्ला ?

 

निजी प्रतिष्ठान तथा असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई पनि समेटेर सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यस कार्यक्रमले वास्तविकतामै श्रमिक÷मजदुरहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार श्रमिकहरुको आधारभूत तलबबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत रकम थपेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनी दुबै पक्षले योगदान गर्ने भएकैले यसलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना राखिएको हो । करिब दश वर्षअघि श्रमिक÷कामदारको तलबबाट एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमै सो रकम राखेर योजना अघि बढाइनेछ । हाल देशकै सबैभन्दा ठूलो सो कोषमा २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको बताइनुले त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन तथा सदुपयोगबारे सम्बद्ध पक्ष विशेषरुपमै चनाखो बन्नुपर्दछ ।

यस कोषको सञ्चालनका लागि सरकारले सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षलाई समेटेर प्रभावकारी सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समयमै ध्यान पु¥याउनुपर्दछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा व्यवस्थित यस प्रावधानबमोजिम खासगरी चार शीर्षकअन्तर्गत सुविधा प्रदान गरिनेछ– औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा ।

त्यसै गरी १५ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका श्रमिकका हकमा उनीहरुले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो रकम मात्र बुभ्mन पाउनेछन् भने १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका व्यक्तिले अवकाश योजनामा सहभागी बन्न पाउनेछन् । त्यस्ता श्रमिकले निवृत्तिभरण वा अवकाश योजना दुईमध्ये एक रोज्न पाउनेछन् । आगामी २०७६ साउन १ गतेपछिका श्रमिकले निवृत्तिभरण मात्र पाउनेछन् भने त्यसभन्दा अगाडिकाले योजना छनोटको अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

श्रमिकको दुर्घटना वा कामकाजका सिलसिलामा मृत्यु भएमा मृतकको पति वा पत्नीले संस्थामा कार्यरत रहँदा अन्तिम समयको न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तिभरणका रुपमा पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु हुँदा निजका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेमा अन्तिम न्यूनतम तलबको ४० प्रतिशत रकम शैक्षिक वृत्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी १८ वर्षमुनिका एकभन्दा बढी सन्तान रहेको हकमा अन्तिम तलबमानको ६० प्रतिशत दामासाहीले भाग लगाइने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी हेर्दा कामका सिलसिलामा कुनै भवितव्य परेमा वा मृत्यु भएमा वा यस्तै अन्य प्रकारले अशक्तता भएको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा कोषले नै बेहोरेर पीडित पक्षलाई आंशिकरुपमै भए पनि राहत मिल्न सक्दछ । ज्ञान, सीप, अनुभव र सामथ्र्य हुँदा जीवनभर कम्पनीमा काम गर्ने अनि दुःख परेको बेलामा कसैले पनि सहयोगको पहल नगरिदिने हो भने कुनै कम्पनी वा संघसंस्थासँगको आबद्धताको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।

सामाजिक सुरक्षाको सवाल निकै पहिलेदेखि उठ्दै आए पनि त्यसको लागि ठोस कदम चालिएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले श्रमिकहरुबाट कट्टा गर्दै आएको १ प्रतिशत रकम यतिखेर ठूलो भएकोले यसको उचित परिचालनसम्बन्धी सवाल बेला–बेलामा उठाइने गरे पनि व्यवस्थित हुन सकेको थिएन । तर अब वर्तमान सरकारबाट आमश्रमिकका लागि कल्याणकारी कदम चालिएको छ, यो स्वागतयोग्य कुरा हो । मुख्य प्रश्न भनेको यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । के सरकारले आफ्नो सोच र योजनाअनुसार यो कार्यक्रम सफल पार्न सक्ला ?

वास्तवमा यसलाई सफल पार्नका लागि सरकार, रोजगारदाता संघसंस्थाहरु र श्रमिक तथा मजदुरहरुले संयुक्तरुपमा प्रयास गरे भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तथा कार्यक्रम सफल हुने कुरामा कुनै द्विविधा रहँदैन । तर उल्लिखित पक्षहरुबीचमा असहयोगको वातावरण रह्यो भने कुनै प्रगति हुन सक्दैन । हुन पनि सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनहरुको सहमतिमा यो योजना आएकोले त्यसलाई बचाइराख्न तथा आपसी समझदारी बनाई सबै पक्षको भलो हुनेछ ।

सरकारको यस कदमलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेकोले सबैको सहयोग जुट्नुपर्ने हो तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्नु आवश्यक छ । ठूला कम्पनी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले त यस कार्यक्रमलाई सघाउन श्रमिकको लागि २० प्रतिशत रकम थपिदेलान्, कुनै समस्या नहोला, तर साना कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुले अतिरिक्त खर्च गरेर सघाऊलान् भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त हुन सकिने वातावरण बनेको छैन । श्रमिकहरुले पनि आफ्नो जागिर जोगाउनका लागि थोरै तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधि आएर सोधपुछ गरेको खण्डमा पूरै तलब पाएको, सञ्चयकोष कट्टा गरिएको, सरकारले तोकेका सुविधाहरु लिइरहेको भनेर झुट बोल्न बाध्य बन्छन्, अनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सम्झौता गरेर जागिर खानुपर्ने अवस्था उनीहरुको छ ।

त्यसैले यो योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस खालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारका सम्बद्ध निकायले आवश्यक समन्वय गर्ने, श्रमिकको जागिरको सुरक्षा तथा उनीहरुलाई शोषित, पीडित अवस्थाबाट मुक्त गर्न असल श्रमसम्बन्धको वातावरण निर्माण गर्न विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसजस्ता संघसंस्थाहरुले पनि विशेष, सकारात्मक एवम् सिर्जनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्न सकेमा श्रमिकहरुको कल्याण हुने कुरामा द्विविधा हुनेछैन ।

यस्ता विषयहरु तात्तातै राजनीतीकरण गर्ने, समर्थन र विरोधका चर्का स्वरहरु बाहिर ल्याएर वातावरण नै असन्तुलित हुने खालका विरोध अब देशले खप्न सक्दैन । त्यसैले शुरुवातको बेलामा होस् वा कार्यान्वयनको बेलामा, तत्कालीन सरकारहरुले आ–आफ्नो पालामा यस्ता कार्यलाई आफ्ना बलबुताले भ्याएसम्म अघि बढाउनु नै बुद्धिमानी ठहर्छ । सरकारद्वारा घोषित यो योजनालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि स्वागत गरेको छ । सो दलका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गत आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुखद एवम् सकारात्मक भएको तथा यसको सफल कार्यान्वयनबाट श्रमिकको जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास कांग्रेसले लिएको बताउनुले योजना विवादरहित हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको तस्वीरसहितको पोस्टर टाँसेर भड्किलो प्रचारप्रसार गरेकोमा भने विरोध जनाएको छ । हुन पनि सरकारले प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीका तस्वीरहरुसहितको पोस्टर टाँग्नुलाई कांग्रेसका अतिरिक्त अन्य स्वतन्त्र व्यक्ति तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा निरन्तर विरोध तथा व्यङ्ग्य प्रदर्शनको क्रम रोकिएको छैन । निश्चय नै सरकारले गरेको सामाजिक सुरक्षाकोे काम राम्रो छ तर प्रचारप्रसार शैली मात्रै आपत्तिजनक भएको भन्दै विरोध गरेको पाइन्छ । यस्ता विषयमा सर्वसाधारण जनताले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हुन् भन्ने अड्कल पहिले नै काट्न सकेको भए अनावश्यकरुपमा सरकार आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । यस्ता विषयमा सरसल्लाह गर्न तथा सुझाव दिनका लागि सरकारले दर्जनौं सल्लाहकारहरु नियुक्त गरेको छ, उनीहरुबाट समय–समयमा सरकारप्रति सर्वसामान्य जनताले बनाएको धारणा, कुनै कार्य गर्दा त्यसको परिणाम के हात लाग्ने हो भन्ने अनुमान गर्न सकेको तथा सुझाव दिन सकेको भए बेस हुने थियो । तर पछिल्ला केही गतिविधिबाट जनतामा सरकारप्रतिको छवि ढुलमुल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

राजधानीमा भर्खरै सम्पन्न युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको एसिया प्रशान्त सम्मेलनको आयोजनामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता, त्यसका लागि भएको करोडौंको खर्चजस्ता सवालले पनि सरकारका गतिविधिप्रति आशंका बढ्दै गएको हो । यसले सरकारकै लोकप्रियतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्यहरुबाट पनि यस्तो सरकारी संलग्नताको विरोध भइरहेको छ भने सञ्चार जगत्ले धज्जी उडाउने काम गरेको छ । त्यसैले यस्ता संवेदनशील सवालमा सरकार विशेषरुपमै चनाखो बन्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्