निर्णय ज्यादा कार्यान्वयन कम



सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संवैधानिक रुपमा नै संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा समिति गठन गरिएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत १०, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ र दुईवटा संयुक्त समिति छन् । सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि राजनीतिक खिचतानीको कारण ‘मिनी’ संसद् मानिएको संसदीय समितिको सभापति चयन हुन सकेन । सरकार गठन भएको छ महिनापछि मात्र पूर्णता पायो ।

समितिले सरकारको कामलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने गर्छ । सरकारको काम कारबाहीप्रति चित्त नबुझेको अवस्थामा सच्याउन र रोक्नेसम्मको अधिकार समितिसँग छ । सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक बाँकी १५ वटा समितिमा सत्तारुढ दलकै वर्चश्व छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै समितिका सभापति छन् । सत्तारुढ दलका संसादहरु नै सभापति रहँदा सरकारको कामप्रति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर व्यापकरुपमा आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्अन्तर्गतको समितिहरुको महत्व झन् बढेको छ । तर सरकार रिसाउँदा आफ्नो पद नै गुम्ने हो कि भन्ने त्रास पनि सभापतिहरुसँग छ । समितिले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल र निर्देशन पनि दिने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्ने काममा समितिको भूमिका बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने विषयमा त झन् निकै महत्व छ । समितिहरुले अनुगमन गर्ने, ठीक÷बेठीकको पहिचान गर्ने, गलत काम हुन लागेको अवस्थामा तत्काल रोक्ने, विधि र प्रक्रियाअनुसार काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिन्छन् ।

विगतमा संसदीय समितिहरुले राम्रा–राम्रा निर्देशन दिएका थिए । तर सरकारले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि संसदीय समितिहरुले सरकारको कार्यशैली, विकास निर्माण, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा बैठक बोलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, विभागका प्रमुखहरुलाई सो समितिका सदस्यहरुले ¥याख¥याख्ती पार्ने काम गर्दै आएका छन् ।

संसदीय समितिहरुले बोलाउने बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने झन्झटको कारण मन्त्रीहरु नै बैठकमा सकेसम्म नआउनका लागि बहानाबाजी गर्ने गरेका छन् । समितिले निर्णय मात्र दिने होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । थोरै निर्देशन दिएर धेरै परिणाम निकाल्नेतिर संसदीय समितिहरु गम्भीरतापूर्वक लाग्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्