काठमाडौंमा अहिले विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, मन्त्री र अन्य विशिष्ठ पाहुनाको बाक्लो जमघट भइरहेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क), बहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) जस्ता क्षेत्रिय संगठनको झल्को दिनेगरी पाहुना जुटेका छन् । शनिवारदेखि शुरु भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी मुलुकका विदेशी पाहुना सहभागी छन् । दुई दिने सम्मेलनमा स्वदेशका मात्रै होइन, अन्य मुलुकका पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेत सहभागी भएका छन् ।
कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, म्यान्मारकी विदेशमन्त्री आङ साङ सूकी, फिलिपिन्सकी उप–राष्ट्रपति लेनी रोब्रेदो, अफगानिस्तानका उप राष्ट्रपति सहित विभिन्न मुलुकका मन्त्री, सभामुख, सांसद सम्मेलनका पाहुना बनेका छन् । त्यसैगरी भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडा, पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी पनि सम्मेलनका लागि काठमाडौं आउनु भएको छ । सम्मेलनमा एक हजार ५ सय स्वदेशी÷विदेशी प्रतिनिधी सहभागी रहेका आयोजकले जनाएको छ । यस्तो बाक्लो उच्चस्तरिय जमघट नेपालमा भए पनि यसको आयोजक सरकार होइन, ‘युनिभर्सल पिस फेडरेसन (युपिएफ)ले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरकार सह–आयोजक बनेको छ ।
एनजिओ÷आइएजीओ मुख्य आयोजक रहेको सम्मेलनमा सरकार सहआयोजक बन्न उपयुक्त हो÷होइन भन्ने बहस निकै चर्किएपछि सहआयोजकबाट सरकारको नाम हटाइएको छ । तर सम्मेलनका लागि तयार पारिएका र वितरण गरिएका प्रचार र अन्य सामग्रीमा प्रष्ट रुपमा नेपाल सरकार, नेपालको संसद, आइक्यापको लोगो समावेश गरिएको छ । यस्तो शैलीको निकै आलोचना भएपछि ‘सरकार त सम्मेलनको सहयोगी मात्रै हो, कार्यक्रम त ‘युपिएफ’ र एशियाका राजनीतिक पार्टीहरुको संगठन (आइक्याप)को पो हो’ भन्दै सरकारी निकाय र सरकारी अधिकारीले तर्क गर्न थालेका छन् ।
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्ने विवादास्पद आइएनजिओ रहेको र सो संस्थाले आफ्नो धर्म र धार्मिक गतिविधीको प्रचार–प्रसारका लागि सम्मेलन आयोजना गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यद्यपी सम्मेलन आयोजक र संघ÷संस्था यस्तो किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय जमघटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क÷सम्बन्ध फराकिलो बन्ने, क्षेत्रिय सहकार्य र लगानीको वातावरण भित्रिने दावी गर्छन् । शनिवार सम्मेलनको उद्घाटन शत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विदेशी विशिष्ठ पाहुनाले क्षेत्रिय शान्ति र विकासका लागि सहकार्यको खाँचो औल्याए ।
सरकारले यो जमघटलाई सदुपयोग गर्दै कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यानमारकी विदेशमन्त्री सूकीको भ्रमणलाई औपचारिक बनाउँदै केही द्धिपक्षिय सम्झौता समेत गरेको छ । तर सम्मेलनको आयोजक, कहिले सहआयोजक र कहिले चाहिँ सहयोगी मात्रै रहेको बताउने सरकारको कार्यशैली र कुटनीतिक परिपक्वता भने झल्किएको देखिदैन । सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापन व्यस्थित हुन नसक्दा आम सर्वसाधारणले दुःख व्यहोर्न बाध्य हुनुप¥यो र विवादास्पद सम्मेलनका नाममा राज्यको ठूलो बजेट खर्च भएको छ । सरकारको अपरिपक्वताले नै यस्तो भएकोमा दुईमत छैन, त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी दोहो¥याइनु हुँदैन ।