नेपालको प्रदेश नम्बर २ पिछडीएको क्षेत्र हो । देशभर महिला हिंसाविरूद्धको आन्दोलन चलिरहँदा प्रदेश नं २ मा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सुरू गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले ‘छोरीका लागि स्वर्णिम अभियान’ नामक कार्यक्रम थालेको छ । प्रदेश नं २ अन्तर्गतका आठ जिल्लामा विद्यमान बेटी (छोरी)प्रति गरिने असमान व्यवहार, हिंसा, भ्रूण हत्या, पढाइबाट वञ्चित, बालविवाहजस्ता बेथिति र अन्यायविरूद्ध जागरण छर्ने कार्यक्रम छ ।
तराई मधेसका अधिकांश क्षेत्रमा अझैसम्म छोरा पाउँदा हर्ष मान्ने र छोरी जन्मँदा दुःखी हुने मनोवृत्ति हाबी छ । तराईमा छोरी जन्मँदासाथ लैंगिक हिंसाको सुरूवात हुने गर्छ । समाजका भद्रभलादमी भनिनेको मानसिकतामै छोरीलाई बोझ ठान्ने प्रवृत्तिले असमानता सुरू हुने गर्छ । छोरी रहेको जानकारी हुनासाथ भ्रूण हत्या गरिदिने, छोरीको जन्मलाई नै अभिशाप ठानेर हत्या गर्ने मानसिकताले सामाजिक विकास हुन सकेको छैन । छोरी पाएको निहुँमा सयौँ महिला पीडित बन्ने गरेका छन् । श्रीमतीमाथि अपहेलना गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, घर निकाला गर्ने, आगो लगाउने, मार्नेजस्ता श्रृंखलाहरु चलिरहेका छन् ।
सामाजिक अन्धविश्वास र अशिक्षाका कारण छोरी पाउनुलाई अभिशाप ठान्ने समाजमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान निकै सान्दर्भिक हुन पुगेको छ । छोरीलाई पढाउन हुँदैन, अर्काको घरमा जाने जात ठानेर असमान व्यवहार गर्ने र दहेज÷तिलकको मनोवैज्ञानिक त्रासले गर्दा छोरीलाई बोझ ठान्ने गरिएकै कारण समाजको विकास हुन नसकेको हो । छोरीलाई शिक्षित बनाउनु भनेको सिंगो परिवारलाई नै शिक्षित तुल्याउनु हो । समाज शिक्षित हुनु अनेकौँ अन्धविश्वास र कुरीतिहरु बिस्तारै हटाउँदै जानु पनि हो ।
प्रदेश सरकारले छोरीको बिमा, साइकल वितरण, क्षमता अभिवृद्धि तालिम, सरकारी सेवामा आरक्षणजस्ता सुविधा उपलब्ध गराएर छोरीप्रति सम्मान देखाएको छ । यो निकै सकारात्मक कुरा हो । प्रदेश सरकारले रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउन नसकेका गुनासा आइरहँदा सामाजिक परिवर्तनमा टेवा मिल्ने अभियान सञ्चालन हुनु सबैका लागि खुसीको कुरा हो । एक्काइसौँ शताब्दीको संघारमा आइपुग्दा पनि हाम्रो समाजमा महिलाप्रति विभिन्न खालका विभेदपूर्ण, अन्यायपूर्ण, असभ्य र अमानवीय व्यवहार हुनु विडम्बनाको विषय हो । छोरीलाई शिक्षा दिएर सक्षम बनाएर गरिखान सक्ने बनाउनेतर्फभन्दा मरिमेटी पैसा जम्मा पार्ने र दहेजका रुपमा दिएर इज्जत बढेको ठान्ने विकृति व्याप्त छ ।
अबको युगमा दाइजो धेरै दिएर समाजमा इज्जत बढ्दैन । योग्यता र क्षमता हेरेर बिहे गर्ने मान्यता नबनेसम्म महिला हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्दैन । मौलिक हकका रुपमा महिलाको हकसमेत व्यवस्था गरी समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिलाविरूद्ध हुने हिंसाविरूद्धको हक, राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिताको हक, विशेष अवसर प्राप्तिको हकजस्ता हकहरुसमेत व्यवस्था गरेको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानबाट सार्थक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
– रविना शाही, सिरहा ।
सरकारको नयाँ युग कार्यान्वयन होस्
सरकारले नागरिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्दैछ । यस कार्यक्रमबाट प्रत्येक श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्राप्त गर्दैछन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने साढे पाँच लाख श्रमिकले पनि न्यूनतम सेवासुविधासहित निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट आर्थिक एवम् सामाजिकरुपमा जोखिममा परेका नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित हुने विश्वास गरिएको छ । सरकारको नै कानुनी तथा नैतिकरुपमा अभिभावकत्व रहने भएकाले योग्यता र क्षमता भएका नागरिकका लागि रोजगारीको वातावरण पनि सृजना हुन सक्ने देखिन्छ ।
यो कार्यक्रमले दीर्घकालीनरुपमा वैदेशिक रोजगारको लहर घटाउनसमेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर रोजगारीका लागि विभिन्न खाडी राष्ट्र पुग्ने नेपालीको संख्या तीव्ररुपमा बढिरहेको छ । नेपाली कामदारलाई आकर्षक रोजगारीको नाममा खाडी राष्ट्र पु¥याएर घरेलु कामदारका रुपमा बिक्री गर्ने गिरोहको सञ्जाल पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपालमा मानव तस्करी भयावह देखिए पनि मानव तस्करलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको पाइँदैन ।
केही समयअघि विभिन्न खाडी राष्ट्रमा घरेलु कामदारका रुपमा बेच्न १२१ भन्दा बढी तस्कर नेपालमा सक्रिय रहेको तथ्य खुलेको थियो । त्यसपछि मानव तस्करहरुको सञ्जाल व्यापक रहेको प्रमाणित हुँदै आएको छ । युएईस्थित नेपाली दूतावासले पनि भिजिट भिसा वा कामदार भिसामा नेपाली कामदारलाई अलपत्र पारी ठगी गर्ने ५१ जना मानव तस्करको नाम सार्वजनिक गरेपछि उनीहरुको सञ्जाल नेपालदेखि खाडी राष्ट्रसम्म रहेको प्रमाणित भइसकेको छ ।
मोटो रकम बुझाएर विभिन्न प्रलोभनमा युएई पु¥याउने र भिजिट भिसा सकिनुअगावै दलाल फरार हुने, काम नखोजी अलपत्र पार्ने, क्लिनिङ वा भिजिट भिसामा महिला ल्याएर घरेलु कामदारका रुपमा काममा लगाउने गर्दा नेपाली कामदार समस्यामा पर्ने गरेको दूतावासले जनाएको छ । खाडी राष्ट्रस्थित नेपाली दूतावासले पीडितसँगको बयानका आधारमा १२१ जना नेपाली तस्करको नामावली कारबाहीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, ती तस्करलाई कारबाही भए÷नभएको यकिन विवरण सार्वजनिक भएको छैन । मानव तस्करहरुले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र भारतीय विमानस्थलमार्फत खाडी राष्ट्रमा पु¥याएर मानव बेचबिखन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
विभिन्न प्रलोभन देखाएर खाडी राष्ट्र पु¥याइएका नेपाली महिला कामदारहरुले नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएको, यौनहिंसामा परेको, चरम यातना सहनु परेको र अत्यन्त अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको पीडा दूतावासमा पोख्दै आएका छन् । सयौँ नेपाली महिला कामदारका रुपमा खाडी मुलुकहरुमा नारकीय जीवन बिताइरहे पनि सरकारले बढ्दो तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्रियता देखाएको छैन । मानव तस्कर तथा एजेन्टले खाडी राष्ट्र कुवेत, साउदी अरब, युएई, ओमानलगायतका मुलुकमा नेपाली महिलाको तस्करी गर्दै आएको पाइएको छ ।
नेपाली महिलालाई अवैध तरिकाले खाडी मुलुक पु¥याई घरेलु कामदारका रुपमा बेच्ने तस्करहरुको नाम पहिचान भइसके पनि उनीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले सक्रियता नदेखाउनु विडम्बनाको विषय हो । कतिपय नेपाली महिलालाई तस्करले पटकपटक गरी तीनवटा देशमा बेचिएका दृष्टान्तले पनि मानव बेचबिखनको स्थिति भयावह देखिएको छ । सरकारले नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गरी नेपालमा फैलिएको मानव तस्करीको सञ्जाल तोड्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि विभिन्न देशमा रहेका तस्करको गिरोह पहिचान गरी कारबाही गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
– शुभ कोइराला, कोटेश्वर, काठमाडौं ।