अख्तियारमाथि नै प्रश्न



सुरेश तामाङ

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेको कामप्रति धेरै आलोचना खेप्दै आइरहेको छ। अख्तियारले व्यक्तिपिच्छे फरक प्रवृत्ति देखाएको, स्वच्छ छविकालाई समेत अनेक प्रपञ्च गरी भ्रष्टाचारी ठहर्याउन बल गरेको, भ्रष्टाचारीसँग साँठगाँठ र तर्साउँदै असुल गरी भ्रष्टाचारीलाई उल्टै चोख्याउनेसम्मको काम गरेको आरोप सिंगो अख्तियारप्रति लागेको छ।

यस्ता आरोप लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएको ताकादेखि अख्तियारले खेप्दै आएको छ।‘लोकमान जी अख्तियारमा आएपछि अख्तियारको रूप अलिकति फरक भएको थियो।’ अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भन्नुभयो– ‘जे पायो त्यही गर्न लागेको देखिन्थ्यो। त्यसपछि होहल्ला भयो। उहँँ आफैं महाअभियोगमा पर्नुभयो। जानुभयो।’

‘कसैको भ्रष्टाचार मुद्दा तामेलीमा झुण्डाउनुभनेको नाङ्गो तरबार टाउकोमाथि झुण्ड्याउनु जस्तै हो,’

सूर्यनाथ उपाध्याय
पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार

यसपछि अख्तियारले सानो माछाबाहेक हिम्मतका साथ ठूला माछासमेत हात नपारेको अर्काे आरोप पनि खेप्दै आएको छ। यसको मतलब अख्तियारले हिम्मतका साथ ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। वर्तमान प्रमुख आयुक्तले कारबाही गर्ने अठोट व्यक्त गरे पनि शुरूआती चरणमै त्यो नदेखिएकोमा पनि आलोचना भइरहेको छ। उहाँले यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिएको अभिव्यक्तिले उहाँको आलोचना भएको छ।

उहाँले समितिमा मालपोतमा व्यापक भ्रष्टाचार रहेको र कारबाही गरे मालपोत रित्तिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। भ्रष्टाचार भएको थाहा पाए गोप्य रूपमा कारबाही अगाडि बढाउनुको सट्टा भ्रष्टाचार भएको तर कारबाही गरे कार्यालय नै रित्तिने अभिव्यक्तिले उहाँ विवादास्पद हुन पुग्नुभयो। विगतमा जेजस्तो भए पनि पछिल्लो चरणमा भने अख्तियारमा सुधार आइरहेको अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायको भनाइ छ। भ्रष्टाचारका कतिपय कुराहरूको प्रमाण जुटाउन केही समय लाग्ने भएकाले अख्तियारले केही गर्न सक्दैन भन्नु त्यति उचित नभएको उहाँले बताउनुभयो।

‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कुरामा ढिलाइ पनि हुन सक्छ। त्यो आजको आजै हुने कुरा होइन। समय लाग्न सक्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। अख्तियारमा उजुरी परेमा मात्रै छानविन नगरी अहिले अख्तियार आफैं सक्रिय भएर भ्रष्टाचारको छानविन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।‘तीन÷चार महिनादेखि अख्तियार अलि सक्रिय नै छ। नयाँ नेतृत्व आएपछि यो सम्भव भएको हो।’ –उहाँले भन्नुभयो। अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा हाल्ने काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

‘तीन वर्ष लोकमान जीले अख्तियार चलाउँदा अख्तियार क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गयो। अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचारका धेरै उजुरी असफल भए। अब त्यस्तो नहोला। अहिलेको नेतृत्व ठिकै छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।अख्तियारले पनि भ्रष्टाचारमा गरिने अनुसन्धानको क्षमता अझै बढाउँदै जानुपर्नेमा उहाँको जोड छ। उहाँकै पालामा ३१ साउन ०५९ मा राजस्व विभागअन्तर्गतका २२ कर्मचारीलाई एकैसाथ पक्राउ गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन बारे अनुसन्धान भयो। यसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अपरेसन मानिन्छ। त्यसलगत्तै स्रोत नखुलेको अकूत सम्पत्ति आर्जनमा राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध पहिलोपटक मुद्दा चल्यो। तर, त्यस यता आएर अख्तियारको त्यो स्तरको सक्रियता देखिएको छैन।

शाहीकालमा विवादित नियुक्ति पाएका तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएपछि देखाएका स्वेच्छाचारिताले अख्तियारप्रति नै वितृष्णा फैलाइदियो। कार्कीको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेपकै कारण ०७२ को संविधानले अनुचित कार्यको छानबिन र निर्देशन गर्ने अख्तियारको अधिकार नै खोसिदियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रायजसो भाषणमा सुशासनको कुरा गर्दै आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ। तर दिन बिराएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कर्मचारी घूससहित रंगेहात समात्नुले भने प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिबद्धतालाई हावा खुवाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो महत्वपूर्ण निकायहरू आफ्नो मातहतमा ल्याएको छ। तर, प्रभावकारी कदम चालेको जस्तो अझै पनि देखिएको छैन। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भनिए पनि अख्तियार सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताउनुभयो।

‘यसमा सरकारको प्रतिबद्धता त आयो तर त्यो व्यवहारिक रूपमा देखिएन।’ भ्रष्टाचार गरेको भेटिए कर्मचारी, नेता, सांसद, मन्त्री कसैलाई नछोड्नु। छानविन गर्नु मुद्दा चलाउनु भनेर व्यवहारमा देखाउनुपर्यो नि।’ –उहाँले भन्नुभयो। अख्तियारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर भन्ने तर भ्रष्टाचारको छानविनको क्रममा अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने, मुद्दा नलगाउन दबाब दिनेजस्ता काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। यसबाट भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने उहाँको दाबी गर्नुभयो।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण त गर्ने भन्यो तर ऐन बनाउने मात्रै भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्य सञ्चालन गर्नेको भित्री आकांक्षा र अभिलाषा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै छैन।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई कसरी कमजोर पारेर कसरी कमाउन सकिन्छ भन्नेतिर बढी ध्यान गएको भन्दै यस्तो दिशातिर लागेर देश कहिल्यै पनि नबन्ने उहाँको बुझाइ छ।

त्यस्तै अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णय हेर्ने अधिकार छैन। त्यस्तै, गैरसरकारी संघ–संस्था र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। न्यायालय र नेपाली सेनाभित्रका अनियमितता पनि अख्तियारले छानविन गर्दैन।

नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिपरिषद्ले कानुनलाई छलेर निर्णय गर्न नपाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँ हुन्नुहुन्छ– ‘कानुनलाई छलेर निर्णय गर्न पाईंदैन। यदि म अख्तियार प्रमुख भएको भए मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य विरुद्ध मुद्दा हालिदिन्थेँ।’

राजनीतिक व्यक्तिबाट हुने नियुक्त कै कारण राजनीतिक दबाबमा परेर अनुसन्धान नै प्रभावित पर्ने जोखिम त्यत्तिकै छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई दरिलो र प्रभावकारी बनाउने हो भने राज्यको नीति नै त्यहीअनुसार हुनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचीअनुसार संसारका १ सय ७५ देशमध्ये नेपाल १ सय २२ औं कम भ्रष्ट देशमा छ। जब कि सन् २००४ मा यो ९० औं सूचीमा थियो। तर पाइलैपिच्छे फैलिएको भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको देखिँदैन।

‘स्टिङ अपरेसन’ को नाममा अख्तियारकै योजनामा कर्मचारीलाई घुस खुवाएका र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबाहेकका मुद्दामा अख्तियारले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। त्यसको मुख्य कारण कमजोर अनुसन्धानलाई मानिएको छ। फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिलको पर्याप्त राय लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ। तर, अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको राय नलिएरै अनुसन्धान गर्छन्। राय नलिई गरिएका अनुसन्धानको बचाउ गर्न, प्रमाण जुटाउन र आरोप पुष्टि गराउन कठिनाइ हुने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्र्कीले बताउनुभयो।

‘अख्तियारले आफ्नो स्वार्थअनुसारको वकिल राख्छन् र उनीसँग राय पनि लिँदैनन्।सरकारी वकिलसँग राय लिए पो यो यो गर्नु भनेर रायसहितको निर्देशन हुन्छ। अख्तियारमा त्यस्तो हुँदैन। राय लियो भने उनीहरूले आफूखुसी मनपरी गर्न पाइएन।’ –उहाँले बताउनुभयो।

के गर्दै छ अख्तियार ?

गएको आव ०७४÷७५मा परेको कुल उजुरी १९ हजार ४ सय ८८ मध्ये १२ हजार ४ सय उजुरी फछ्र्यौट भएको अख्तियारले जनाएको छ। गएको आवको ७ हजार ८८ उजुरी चालुमा सरेको छ। गएको आवमा विशेष अदालतमा दायर भएको १ सय ७४ मुद्दामाथि फैसला हुँदा ६८ प्रतिशत सफलता पाइएको अख्तियारको दाबी छ। त्यस्तै चालु आवको असोजसम्म ४ हजार ६ सय ७३ उजुरी परेकोमा ८५ मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ।

यसरी तथ्यांक हेर्दा धेरै उजुरी परेको देखिनु र थोरै मात्र उजुरीमाथि छानविन हुनुले पनि अख्तियार निष्पक्ष भएन कि भन्ने शंका उब्जिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा ६ प्रतिशत उजुरीमाथि मात्र विस्तृत अनुसन्धान गरियो। त्यस्तै, ०७२÷७३ र ०७३÷७४ मा ३ प्रतिशत तथा ०७४÷७५ जेठसम्मको ११ महिनामा ६ प्रतिशत उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गए।

पछिल्ला तीन वर्षमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा जानुअघि र गइसकेपछि तामेलीमा थन्किएको छ।सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा परेका १६ हजार ६ सय ९४ उजुरीमध्ये १० हजार ६ सय ६ अर्थात, ६४ प्रतिशतसम्म तामेलीमा राखियो।

उजुरी तामेली राख्नुको अर्थ अहिले पर्याप्त प्रमाण भेटिएन। प्रमाण भेटिए पुनः मुद्दा चलाइनेछ भन्नु रहेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। उहाँकाअनुसार त्यसले एकातर्फ निर्दोषलाई तनावमा राखेको छ भने अर्कोतर्फ दोषीलाई उन्मुक्तिको बाटो खोलिदिएको छ।

‘कसैको भ्रष्टाचार मुद्दा तामेलीमा झुण्डाउनुभनेको नाङ्गो तरबार टाउकोमाथि झुण्ड्याउनु जस्तै हो,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तामेलीमा झुण्ड्याउनुको सट्टा त यो मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको छैन। कुनै प्रमाण फेला परे, प्रमाण भए लेऊ भनेर जनतालाई भन्नुपर्यो, आ≈वान गर्नुपर्यो नि त। होइन भने उनलाई किन तामेलीमा झुण्ड्याउने ?’
अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरी तथ्यहीन, प्रमाण नपुगको, अपुष्ट भएकाले तामेलीमा पर्ने गरेको बताउनुभयो।

यससँगै अख्तियारले नयाँ नेतृत्व पाएयता सकृय भएर काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार अख्तियारको प्रभावकारी बढिरहेको, पप्पुविरुद्ध मुद्दा दायर, ठूलाखाले अनुसन्धान भइरहेको, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा सूक्ष्म निगरानी र अध्ययन भइरहेको, अकुतमा प्रमाण खोज्ने काम तिव्र पारेको लगायतका काम भइरहेका छन्।

त्यस्तै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायले स्थानीय तहमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। ‘स्थानीय तहमा पैसा प्रशस्त गएको छ। काम गर्ने अलि मेलोमेसो मिलेको छैन। त्यस्तो ठाउँमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढी हुने हुन्छ। अबको ध्यान धेरैजसो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा जानुपर्ने देखिएको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

स्टिङ अपरेसन, शैक्षिक योग्यता झुटा पेश गरेमा, अकुत सम्पत्ति आर्जन, राजश्व हिनामिना, अन्य सरकारी राजश्व हिनामिना र अन्य किसिमको भ्रष्टाचारको विषयमा हेरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ।

यसरी सुधार गर्न सकिन्छ, अब के ?
दिन दुई गुणा रात चौ गुणा बढिरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम चुनौतीका रूपमा लिइएको छ। नेपालमा छिमेकी राष्ट्र भारतभन्दा अगाडि नै नेपालले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न कानुन र अख्तियारजस्तो शक्तिशाली निकाय खडा गर्यो तर विकासको अभिसापका रूपमा लिइने भ्रष्टाचारलाई भने अझै पनि निर्मूल त के नियन्त्रणसम्म गर्न सकेको छैन। यस कारण भ्रष्टाचार पाइलापाइलामा ज्युँका त्युँ छन्।

अनियन्त्रित रूपमा फैलिरहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले जोड दिनुभयो। अख्तियारको नेतृत्व तहका व्यक्ति सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ।

उहाँकाअनुसार अख्तियार स्वतन्त्र हुनुपर्छ।‘यसको नेतृत्वका लागि दलीय भागबण्डा गर्नुभएन। निष्पक्ष क्षमतावान् मान्छे ल्याउनुपर्यो,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो मान्छेलाई नेतृत्वमा नियुक्ति गर्न हुन्छ हुँदैन भन्नेमा जनतासँग राय लिनुपर्यो। यस्तो नगरेर दलीय भागबण्डा गरेपछि त उनीहरूले काम नै गर्दैन नि।’

त्यस्तै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सही र उचित रूपमा हुनुका साथै मद्दा बलियो हुनलाई बहस राम्रो हुनुपर्ने, प्रमाण पुर्याउनुपर्यो, नजिरहरू पेश गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अदालतका न्यायाधीशहरू पनि त्यत्तिकै निष्पक्ष भएर जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। स्वच्छ नियुक्ति हुने र सक्षम आयुक्त आउने हो भने अख्तियारले धेरै राम्रा काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ रहेको छ।

अख्तियारले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अख्तियारले मात्रै नियन्त्रण गरेर सक्ने कुरा होइन। यसका लागि नागरिक समाज, सरकार, जनता, निजी क्षेत्र सबै क्षेत्रबाट सहयोग भयो भने मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’
अनुचित कार्य

०४७ को संविधान र अन्तरिम संविधान, ०६३ ले अख्तियारलाई ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानुनबमोजिम अनुचित कार्य मानिने काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखिपठाउन सक्ने’ अधिकार दिएको थियो।

सीमित वर्ग वा समूहले राष्ट्रको खर्च व्यवस्थापन, आय संकलन र शक्तिको प्रयोग गर्ने अवसर पाउँछन्। सोही अवसरको नाजायज फाइदा उठाउँदै भ्रष्ट एवं अनुचित कार्य गर्दै अख्तियारको दुरूपयोग हुने घटना पटकपटक दोहोरिरन्छन्।

विकास गतिविधि र सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यले जरा गाडेपछि समस्याहरू झन् तीव्र रूपमा बल्झिन पुगेको अवस्था छ। यो समस्याको विरुद्ध बहुपक्षीय प्रहार हुनु आवश्यक छ।

अनुचित कार्य हटाइएपछिको अन्योल

अनुचित कार्य यसअघि विसं. २०४७ र २०६३ मा जारी भएको संविधानमा आयोगको क्षेत्रधिकारका रूपमा थियो। तर वर्तमान संविधानमा क्षेत्रधिकार कटौती हुनुमा आयोगले दुर्भाग्य मानेको छ।

महाअभियोग लागि पदमुक्त हुने पदाधिकारी, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश, सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने सैनिक, संघीय एवं प्रदेश व्यवस्थापिका एवं सोका समितिहरू, मन्त्रिपरिषद् र सोअन्तर्गतका समितिहरूबाट हुने नीतिगत निर्णयका कारण हुन सक्ने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारका विषयमा एवं निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार कसलाई हुने? भन्नेमा अन्यौलता देखिएको छ।

यसमा देखिएको अन्यौलताले कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वाेच्चता, सीमित सरकार र सुशासनसमेतमा प्रश्नचिन्≈ खडा भएको छ।

जग्गा नापजाँच ऐन, वन ऐन, गुठी संस्थान ऐन र मालपोत ऐनमा रहेका व्यवस्थाबमोजिम सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गासमेतका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र संरक्षणका साथै यहीं भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ५ मा उल्लेखित सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण गर्नसमेत अनुचित कार्यको नियन्त्रण हुन आवश्यक छ।

अनुचित कार्यलाई अख्तियारको पुनः क्षेत्रधिकारभित्र राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले बताउनुभयो । ‘हामीले यस विषयमा आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं। छलफल हुँदै होला।’ –उहाँले भन्नुभयो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई
संवैधानिक बनाउनुपर्छ

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ। अकुत सम्पत्तिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा लगाउन पनि सकिन्छ। यसलाई विभागमा सीमित राख्नुहुँदैन। एक शक्तिशाली संवैधानिक निकाय बनाउनुपर्छ। यदि कामै गर्ने हो भने।

यसमार्फत् अकुतमा छानविन गर्ने हो भने नेपालका सबै नेताहरू पर्छन्। अर्काको घरमा बस्ने भन्ने नेताको महिनामा २, ३ लाख भाडा तिर्ने सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? होइन भने कुनै ठेकेदारले मायाले दिन्छ ? हो, ५० प्रतिशत नेताको सम्पत्तिमाथि छानविन गर्दा धेरै अकुत सम्पत्तिमा पर्छन्। स्रोतभन्दा बढीको पनि पर्छन्।

त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई संवैधानिक बनाएर अधिकार दिनुपर्यो। यसबाट नै न्यायाधीशमाथि छानविन गर्नसक्छ। निजी क्षेत्र, व्यापारीहरूमाथि छानविन गर्न सक्छ। सेनामाथि पनि छानविन गर्न सक्छ। यसलाई संवैधानिक नबनाएर अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत राखेर ६÷६ महिनामा त्यसको प्रमुख फेर्दै जाने गरेर कहिल्यै देश उँभो लाग्छ ? के यो सिधै षड्यन्त्र होइन ?

कुनै काम गर्न लाग्यो कि, काम नगर्न दबाब दिन। सरुवा गरिहाल्ने। यसरी हुँदैन। अब एक्सनमा जानुपर्यो। भाषणमा मात्रै होइन।

गौरीबहादुर कार्की
पूूर्वअध्यक्ष, विशेषअदालत

प्रतिक्रिया दिनुहोस्