मधुशुदन रायमाझी
२०७२ वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पले ८ हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो। ७ लाखभन्दा बढी निजी घर ध्वस्त भए। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका धेरै धरोहर भत्किए। विनाशकारी भूकम्पले निकै ठूलो पीडा र सास्ती जन्मायो। भूकम्पका कारण देशले अफ्ठेरो चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो।
भूकम्पका कारण ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरेर नै काम अगाडि बढायो। भूकम्पपीडितहरूलाई यस निर्णयले उत्साहित बनायो। भूकम्पपछि सरकारले देखाएको गम्भीरता र राजनीतिक दलहरूका बीचमा देखिएको हार्दिकताका कारण भूकम्पले ध्वस्त बनाएका बस्तीहरू उठ्ने नयाँ आशाको सञ्चार पनि गरायो। महिनांैसम्म भूकम्पका पराकम्पन आउने क्रम जारी नै र≈यो। सरकारले भूकम्पका कारण आफन्त गुमाएका, घर घुमाएका, अपांग भएकाहरूलाई राहत हुने गरी राहत दिने घोषणा पनि गर्यो।
तर राजनीतिक परिवर्तनको किचलोका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वैधानिकता पाउन नै लामो समय कुर्नुपर्यो। भूकम्प गएको ९ महिनापछि मात्र सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो। गठन भएपछि पटक–पटक प्राधिकरणको प्रमुख परिवर्तन हुने शृंखला रोकिएन। जतिपटक सरकार परिवर्तन भयो त्यति नै पटक प्राधिकरणको नेतृत्व पनि परिवर्तन भयो। सरकार र राजनीतिक दलहरूले भूकम्पपीडितमाथि खेलबाड गर्ने क्रम लामै समय चल्यो। भूकम्प गएपछि सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई राहतको महसुस गर्ने गरी निजी आवास निर्माण गर्नका लागि ३ लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि बाँड्यो। तर, २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयले भने सरकार स्वयंलाई अहिले पनि गिज्याइरहेको छ।
भूकम्प गएपछि सरकारले ध्वस्त बस्ती निर्माण गर्नुपूर्व एकीकृत बस्ती निर्माणको अवधारणा पनि अगाडि सार्यो। जोखिमयुक्त बस्ती र खोला किनारामा घर निर्माण गर्न नदिने नीति पनि लियो। तर सरकार आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने उदासीन नै देखियो। सरकारसँग बजेट भएर पनि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने जाँगर देखिएन। सरकारलाई चुनौती दिँदै हास्य कलाकार धुर्मुस सुन्तलीले काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर उदाहरण देखाउन सफल भए।
राज्यको बेवास्ता, भूकम्पपीडित उदासीन
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा राजनीतिक खिचातानी
भूकम्पपीडितको राहत पचाउने मेलो
शौचालयजत्रा घर बनाएर अनुदान झ्याम
तर सरकारले भने पहाडमा छरिएर निर्माण भएका बस्तीलाई एकीकृतरूपमा निर्माण गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिन सकेन। प्राकृतिक विपत्तीले सृजना गरेको विपद्पछि सरकारको सामू एउटा सुनौलो अवसर पनि साथै आएको थियो। सरकारसँग स्रोत र साधन भएर पनि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न कुनै पनि अग्रसरता नै देखाएन। सरकारले नमुनाका रूपमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका केही स्थानमा मात्र अनुदान दिनुअघि बस्ती निर्माण गर्न सकेको भए धेरै ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सकिने अवसर थियो। तर, सरकारले भूकम्पपीडितलाई झारा टार्ने गरी अनुदान दिनु मात्र आफ्नो दायित्व सम्झियो। एकीकृत बस्तीमार्फत सरकारले नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधाहरू, खानेपानी, सडक, विद्युत्, विद्यालय, अस्पताललगायत पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं रुपियाँ बनाउन सक्ने थियो।
बासको अभावमा दुईवटा हिउँद वर्ष बिताएपछि सरकारले दिएको राहत रकम लिएर भूकम्पपीडितहरू घर निर्माणमा तातिए। घर निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको राहत यद्यपि पर्याप्त भने थिएन, तर पनि भूकम्पपीडितहरूले ऋण गरेर भएपनि घर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाए। सरकारले पनि केही मापदण्ड अगाडि सार्दै घर निर्माण गर्न अनुमति दियो। भूकम्पले ध्वस्त बनाएको बस्ती उठाउने अभियान शुरू भए पनि सरकारको अदूरदर्शिताको कारण सरकारले गरेको करोडांै लगानीको परिणाम भने अपेक्षाकृतरूपमा आउन सकेन। भूकम्प गएको ३ वर्षको अवधिमा आधाभन्दा बढी निजी आवास निर्माण भएका छन्।
गाउँको रंग फेरिएको छ। तर, आधुनिक र एकीकृतरूपमा होइन, परम्परागतरूपमा मात्र। भूकम्पसम्बन्धी मापदण्ड पालना त भएका छन् तर घरको भौतिक संरचना भने निकै उदेकलाग्दो छ।
भूकम्पपछि सरकारले पीडितहरूका लागि राहतको कार्यक्रम अगाडि बढायो। शुरूमा सरकारले भूकम्पपीडितहरूका लागि १५ हजार नगद उपलब्ध गरायो। त्यसबाट भूकम्पपीडितले केही राहतको महसुस गरे। जब सरकारले भूकम्पपीडितको लागत संकलनको काम अगाडि बढायो, खराबी त्यहींबाट शुरू भएको थियो।
भूकम्प जाँदा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो। भूकम्पले घर नभत्काएका व्यक्तिले पनि हुलमुलमा नाम लेखाएर कार्ड मात्र बनाएनन्, राहत पनि लिए। तैं चुप मै चुप भनेझैं नक्कली भूकम्पपीडित भएर राहत लिने लहर नै चल्यो। सरकारले कार्ड वितरण गर्ने क्रममा तथ्य र प्रमाणबिना नै हचुवाकै भरमा तथ्यांक संकलनको काम अगाडि बढायो। वास्तविकभन्दा पनि गैर भूकम्पपीडितलाई सरकारले भूकम्पपीडित बनायो।
सरकारले वितरण गरेको भूकम्पपीडित कार्डको वास्तविक छानबिन गर्नका लागि सरकारले कुनै पनि संयन्त्र नै गठन गरेन। घर निर्माण गर्ने क्रममा धमाधम सम्झौता गर्यो। वास्तविक भूकम्पपीडितले ऋण काढेर घर निर्माण गरे भने गैर भूकम्पपीडितले शौचालयजत्रा घर बनाएर राहत पचाउने काम भयो। यति हुँदा पनि सरकारी निकाय भने चुपचाप अनुदान उपलब्ध गराइरहेका छ। अधिकार सम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण नहुनु, सरकारी संयन्त्रबाट भएको अनुगमन पनि प्रभावकारी नहुँदा सरकारले जुन उद्देश्य राखेर पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाएको थियो, परिणाम भने खासै हात पार्न सकेको देखिँदैन।
प्राकृतिक विपत्ती कहाँ र कतिखेर आउँछ भन्न सकिँदैन। नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। २ वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पले ९ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्यो। प्राकृतिक विपत्तीलाई रोक्न सकिँदैन। तर, मानवनिर्मित भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान पुर्याउन सके केही मानवीय र भौतिक क्षति न्यनूनीकरण गर्न सकिन्छ।
नेपालका सन्दर्भमा हरेक ८० देखि सय वर्षको अन्तरालमा विनाशकारी भूकम्प आउने गरेको पाइन्छ। विसं १९९० सालमा ८ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी तराईमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। त्यतिबेलाको भूकम्पले नेपालमा झण्डै १ लाख ४ हजार घरलाई क्षति पुर्याएको थियो। विसं २०४५ सालमा आएको ६ दशमलव ७ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पूर्वी तराईका ६५ हजारभन्दा बढी घर भत्काउनुका साथै ७ सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो। त्यसै गरी १ वर्षअघि २०७२ वैशाख १२ गते आएको ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पले पनि ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। सरकारको तथ्यांकअनुसार ६ लाखभन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन्।
यस्ता विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिन्न तर समयमा नै बुद्धि पुर्याइएमा यसबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विनाशपछिको सतर्कता पश्चातापबाहेक केही नहुने भएकाले क्रमबद्धरूपमा पूर्वतयारी गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। पूर्वतयारीका विभिन्न प्रकारमध्ये भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नु सबैभन्दा राम्रो पूर्वतयारी हो,
यो कुनै नौलो कुरो होइन। घर निर्माणसम्बन्धी हाम्रो चलनचल्तीमा रहको परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्न सकिएको अवस्थामा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न सकिन्छ। सरकारले विभिन्न समुदाय, निर्माणकर्मी, ठेकेदार, प्राविधिकलाई तालिम र नागरिक समाजलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि जनचतेनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। निर्माण भएका बस्तीहरूलाई सुरक्षित बनाउन र आगामी दिनमा निर्माण हुने घरलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले भवन ऐन २०५५ र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० लागू गरेको छ। ३ वर्षअघि आएको भूकम्पले ठूलो मात्रामा भौतिक पूर्वाधारको क्षति पुर्याएपछि सरकारले भवन संहिता कडाइपूर्वक लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल विद्यमान निर्माण प्रणालीमा भएका कमीकमजोरीलाई हटाइ आर्थिक व्ययभार नबढाई नागरिकले भवन संहिताअनुसार घर निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड सरकारले अगाडि बढाएको छ। तर, प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेको छैन। भूकम्पपछि हाल भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा निर्माणाधीन घर निर्माणमा सरकारले प्राविधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। तर, प्राविधिहरूले उचित अनुगमन नगर्दा मापदण्डविपरीत निर्माण भएका घरहरू पास भएका छन्।
भूकम्पले हुन सक्ने सम्भावित विपद्लाई न्यूनीकरण गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अनिवार्यरूपमा भवन संहिता लागू गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
अर्कातिर आवासीय तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका गगनचुम्बी भवनहरू पनि पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गएका छन्। यसरी निर्माण भएका कतिपय घर तथा भौतिक संरचनाहरू भवन संहिताविपरीत मनलाग्दी ढंगबाट निर्माण भइहरेका छन्। नयाँ भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण भएका भवनले थप जोखिम निम्त्याइरहेको हुन्छ।
भवन संहितालाई प्रभावकारीरूपमा देशभर लागू गर्न घरधनी, सिकर्मी÷डकर्मीलगायतलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। सरकारको एक्लो कारणले मात्र भवन संहिता लागू गर्न सकिँदैन। त्यसैले नागरिकको पनि सहयोगको खाँचो रहेको छ। भवन संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि नीतिगत र प्राविधिकसँगै सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
भूकम्पपछि नागरिकहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नुपर्ने चेतनाको विकास भएको छ। राष्ट्रिय भवन संहिता ठूलाठूला घर निर्माण गर्दा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि लागू गरिएको छ। अहिले नागरिकहरूले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्दा मात्र सुरक्षित हुने गहिरोसँग मनन गरेका छन्। सरकारले घर निर्माणमा ग्रामीण क्षेत्रका लागि १७ वटा र शहरी क्षेत्रका लागि १४ वटा गरी ३१ घरको नमुना डिजाइन पनि सम्बन्धित निकायमा पठाएको थियो। तर, आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै भूकम्पपीडितहरूले पनि कामचलाउरूपमा मात्र घर निर्माण गरेका छन्।
३ लाख १५ हजार घर ठडिए
भूकम्पबाट भत्किएकामध्ये ३ लाख १५ हजार ८ सय ९७ घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ८ लाख १२ हजार १ सय ६१ लाभग्राहीमध्ये ७ लाख ३२ हजार ७ सय ७१ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेकामध्ये ७ लाख २६ हजार ३ सय ३३ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन्।
पहिलो किस्ता लिएर ५ लाख ६० हजार ७ सय ८१ लाभग्राहीले पुनर्निर्माण शुरू गरेका छन्। जग निर्माण गरी ५ लाख ३१ हजार १९ भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता माग गरेका छन्। दोस्रो किस्ताका लागि ५ लाख २२ हजार १ सय ९३ परिवार प्रमाणीकरण भएको तथ्यांक रहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ५ लाख १८ हजार ५५ लाभग्राहीले भुक्तानी पाएका छन्। तेस्रो किस्ता माग गर्नेको संख्या ३ लाख ४४ हजार ३ सय ९८ पुगेको छ। तेस्रो किस्ताका लागि ३ लाख ३४ हजार ५० भूकम्पपीडित प्रमाणीकरण भएका छन्।
घर निर्माण सम्पन्न गरेका ३ लाख १९ हजार ६ सय ६९ परिवारलाई तेस्रो किस्ता वितरण गरिएको छ। विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले आंशिक क्षति भएका ५४ हजार ६ सय ५८ लाभग्राही प्रबलीकरण सूचीमा समावेश भएका छन्। जसमध्ये ११ हजार ८ सय ९५ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। १० हजार ४ सय ६४ परिवारले पहिलो किस्ता लिएका छन्। प्रबलीकरण सूचीमा परेकाले दुई किस्तामा १ लाख पाउने प्राधिकरणको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।