पूर्ण रञ्जितकार
सन् १९११ मा काठमाडौंको फर्पिङमा ५ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको संयन्त्र स्थापना गरेको नेपालले त्यसको १ सय ७ वर्षपछि करिब १ हजार ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न थालेको छ। बेलायतको सहयोगमा निर्माण जडान गरेको र उतिबेला यो दक्षिण एसियामा दोस्रो पावरहाउस हाल पनि उत्तिकै आकर्षक र फुर्तिलो छ।
त्यसबेला के कति प्रयोजनका लागि बिजुली बत्ती प्रयोग गरियो भन्ने महत्वको विषय नहोला। तर त्यसपछिका कैयौं दशक बिजुली बत्तीको विकासका बारे मौन नै रहेको पाइन्छ र पहिलोदेखि तेह्रौं विकास योजनामा विद्युत् विकासले महत्वपूर्ण स्थान भने पाएको छ।
जेजस्तो भए तापनि पछिल्ला दुई दशकमा बिजुलीको परिप्रयोगका लागि माग बढेको छ भने विद्युत् उत्पादन, वितरण र उपभोगका सम्बन्धमा विकास योजनामा प्राथमिकतामा परेर पनि सुस्त गतिमा मात्र अघि बढेको देखिन्छ। त्यसअघि ठूलो सम्भावनाका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्ने प्रस्ताव आएको भए पनि राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण पञ्चेश्वर, कर्णाली, पश्चिमसेतीजस्ता आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेनन्।
त्यसैगरी वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुने भन्ने नागरिक समाजको जिकिरका कारण अरूण तेस्रो त्यतिकै रहेको छ। समस्याका उचित र व्यावहारिक समाधान गर्दै ती आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेको भए देशले राजस्व, रोजगारी, उपभोगका लागि बिजुलीजस्ता फाइदाहरू प्राप्त गर्न सक्थ्यो। त्यसैगरी सञ्चालनको ३५ वर्ष पूरा भएपछि राष्ट्रियकरण हुने प्रावधानअन्तर्गत अबका केही वर्षमा देशको पेवा सम्पत्तिको रूपमा हुने थियो। तर ती नदीहरूमा पानी आफ्नै तालमा बगिरेकै छ। देश भने राष्ट्रिय स्वार्थका लागि राजनीतिक र सामाजिक समन्वयको अभावमा आज पनि त्यस्तै उस्तै नियति भोग्न बाध्य रहेको छ। यसरी डा. हरिमान श्रेष्ठले नेपालमा ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भन्ने आफ्नो शोधमा उल्लेख गरेको भनाइलाई नेपालले फाइदाका लागि प्रयोग गरेको पाएको छैन।
ऊर्जा जनजीवनको हरेक क्रियाकलापका लागि आवश्यक तत्व हो। घरेलु उपकरणदेखि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, उद्योग, यातायात आदिका लागि ऊर्जाको आवश्यकता छ। खनिज इन्धनबाट हुने जलवायु परिवर्तन र वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर र सीमित भविष्यका कारण विश्वले खनिज इन्धनलाई त्यागेर नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रयोग गर्न विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् नै मुख्य ऊर्जा प्रविधि हो। त्यसैगरी सौर्य फोटोभोल्टैक प्रविधिबाट सफलतापूर्वक बिजुली उत्पादन गर्दै आएको छ र वायु–संयन्त्रबाट पनि बिजुली उत्पादन गर्न स्थापना गरिएकामध्ये पछिल्ला संयन्त्रहरू सफल देखिएका छन्।
आफूलाई चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गरेर छिमेकी मुलुकलाई पनि बेच्न सक्ने व्यवस्थापन र वातावरण नेपालका लागि अत्यावश्यक छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, उच्चस्तरका नेताहरूका साथै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू यस विषयमा छिमेकी मुलुकका साथ दुई पक्षीय संवाद गर्दै आएका छन् भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको मनसाय अभिव्यक्त गर्दै लगानीका लागि पनि अनुरोध गर्दै आएका छन्। तर उपलब्धि भने अति कमजोर रहेको छ।
नेपालको पहिलो प्राथमिकता भनेको मुलुकभित्रको माग बढाउने र त्यसका लागि उपयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो।
नेपालको पहिलो प्राथमिकता भनेको मुलुकभित्रको माग बढाउने र त्यसका लागि उपयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो। खनिज इन्धनलाई बिजुलीबाट प्रतिस्थापन गर्दै जाने हो अर्थात् घरेलु प्रयोगका लागि एलपी ग्यास वा दाउराको सट्टामा बिजुली उपयोग गर्नका लागि वातावरण तयार गर्ने हो। भान्छाको इन्धनका लागि बायो–ग्यास पनि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि नै हो र यो प्रविधिको महत्व र फाइदा उल्लेखनीय नै छ।
त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायीहरू बिजुलीको आपूर्ति सुनिश्चित भएमा उद्योगधन्दा व्यापकरूपमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेमा विश्वस्त छन्। त्यसबाट रोजगारी पनि स्वाभाविक रूपले वृद्धि हुनेछ। यसै सन्दर्भमा, वातावरण बने धागो तथा कपडा उद्योगले १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरेर देखाउँछ भन्ने एक प्रतिष्ठित उद्योग व्यवसायीले हालै दिएको अभिव्यक्तिलाई केलाउने हो भने ती उद्योगका लागि आवश्यक ऊर्जा सम्बन्धमा ऊर्जा सम्बद्ध सरोकारवाला गम्भीर भइहाल्नुपर्छ। भएका उद्योगहरू बन्द भएमा ऊर्जा परिप्रयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने प्रस्ट छ।
नेपाल सरकारको विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकार, विदेशी सहयोग र स्वदेशी पुँजीसमेत लगाएर करिब ५ सय मेगावाट बिजुली निकाल्दै आएको छ भने निजी कम्पनीहरूको लगानीमा निर्माण जडान गरिएका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिँदै आएको छ।
हालको अवस्थामा नेपालमा बिजुलीको माग अधिकतम १ हजार ३ सय ५० मेगावाट रहेको छ भने जडित उत्पादन क्षमता १ हजारभन्दा केही बढी मेगावाट पु्गेको छ। जलविद्युत् उत्पादन गर्न ३ प्रकारका आयोजनाहरू छन् ः नदी प्रभाव आधारित रन अफ द रिभर (आरओआर), आंशिक जलाशय अर्थात् केही घण्टा पूरा क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने गरी पानी रोक्न मिल्ने पिकिङ रन अफ द रिभर (पीआरओआर) र पूरै पानी संकलन गरिने जलाशय आयोजना (स्टेरेज) हुन्। त्यसैगरी घाम लागेको समयमा सोलार भोल्टैक प्रणालीबाट र वायुको वेगबाट उत्पादन गर्ने बिजुली साथै चिनी मिलबाट पनि बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडेर मागको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने प्रयास सफल भइसकेको छ।
स्मरणीय छ, परिप्रयोगका लागि बिजुलीको माग परिमाण चौबिसै घण्टा एकैनासको नभई फरक फरक घण्टामा फरक फरक हुन्छ। बिहान, दिउँसो, साँझ र रातीको मागलाई छुट्याएर हेर्न सकिन्छ। सबभन्दा बढी माग साँझ ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म हुन्छ र त्योभन्दा केही कम ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म हुन्छ र दिउँसो १० बजेदखि साँझ ५ बजेसम्मको स्थितिलाई मध्यम मान्न सकिन्छ भने राती ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको माग न्यून हुन्छ अर्थात् आरओआर प्रणालीबाट उत्पादित बिजुली पनि पूरै खपत हुँदैन।
क्यू फोर्टी अर्थात् वर्षदिनका ४० प्रतिशत दिनहरूमा पूरा क्षमताले विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रणालीका आरओआर र पीआरओआर आयोजनाले वर्षायाममा पूरै क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरिरहेको हुन्छ तर हिउँद याममा भने नदीमा पानी कम हुने कारणले आरओआर आयोजनाको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म ओर्लन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा माग व्यवस्थापन गर्न कुलेखानीको स्टोरेज आयोजना, विभिन्न पीआरओआर आयोजनाहरू र आरओआर आयोजनालाई पूर्ण क्षमता चलाइन्छ साथै भारतबाट आयात गरेको बिजुली आपूर्ति गरिन्छ भने केही उद्योगलाई आपूर्ति बन्द पनि गर्ने गरेको छ। स्मरणीय छ, भारतबाट बिजुली आयात गरेबापत थुप्रै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने उद्योग कलकारखानालाई विद्युत् आपूर्ति नहुँदा सम्बन्धित उद्योगबाहेक सम्बद्ध पक्षलाई नोक्सानी हुँदै आएको छ।
विषम डिमान्ड पाटर्न र जेनेरेसन पाटर्न अप्टिमाइजेसन गर्न स्टोरेज र पीआरओआर आयोजनाहरू आवश्यक हुन्छ। कुलेखानी (६० मेगावाट) र कुलेखानी दोस्रो (३० मेगावाट) मात्र कुलेखानीस्थित जलाशयी आयोजनामा नेपालको स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना हुन्। त्यही संकलित पानीबाट चल्ने कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), मस्र्याङदी (७० मेगावाट) र चिलिमे (२२ मेगावाट) गरी ३ सय ९५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नसकिने देखिन्छ। तर, कुन पीआरओआर आयोजनाको कति घण्टा पूरा क्षमताले विद्युत् उत्पादन गर्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नभएकाले यसबारे ठोकुवा गर्न भने सकिएको छैन।
निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना (४ सय ५६ मेगावाट) पनि पीआरओआर भएकाले यसबाट उत्पादन गर्न थालेपछि नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन १ हजार ५ सय मेगावाट हुनेछ। यसरी अन्य केही आरओआर आयोजनाहरू पनि राष्ट्रिय प्रसारण जोडिसक्ने भएकाले वर्षायाममा मागअनुसारको पूरा आपूर्ति हुनेछ। तर हिउँदमा विद्युत् उत्पादन आरओआरबाट ७ सय ५० र स्टोरेज र पीआरओआरहरूबाट ८ सय ५१ हुने देखिन्छ। साँझ १ हजार ३ सय मेगावाटको माग हुने र दिउँसो १ हजार मेगावाट हुने अवस्थामा कम्तीमा २ सय ५० मेगावाट सोेलार पीभी प्रणालीबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
अर्थात् मागको परिमाण सम्बोधन गर्न दिउँसोको समयमा पीआरओआरले पानी संकलन गरेर पिक आवरमा पूरा विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि दिउँसो ५ घण्टा सोलार पीभी प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत् सीधै राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने हो भने ऊर्जा सुरक्षाको लागि सम्मिश्रणको अवधारणा सम्बोधन पनि हुनेछ। विद्युतीय सवारी साधनका ब्याट्री रिचार्ज गर्न देशका विभिन्न स्थानहरूमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तयारी योजना प्रशंसनीय छ भने रातको समयमा विद्युतीय सवारी साधनका ब्याट्री सवारीधनीले आआफ्नै घरमा रिचार्ज गर्न आवश्यक सहुलियत र सुविधा अफर गर्न प्राधिकरणले सोच्नु उपयुक्त हुनेछ।
विज्ञहरूका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाललाई बढी भएको अवस्थामा भारतलाई दिने र नेपाललाई आवश्यक भएको अवस्थामा आयात गर्न सकिने ऊर्जा बैंकिङ प्रणाली संस्थागत गरेर नेपालको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर, यसको व्याहारिकताका सम्बन्धमा भने गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ र सम्भावनालाई सारभूत विश्लेषण उपयुक्त समयमा नै गर्नुपर्छ।
जलविद्युत् विकासमा आवश्यकताअनुसार तदारुकता किन भएन भन्ने एउटा प्रश्नको खाँटी जवाफ खोतल्ने हो भने फेरि पनि सन् १९११ मा फर्पिङ पावरहाउस निर्माणदेखिका नालीबेली केलाउनुपर्ने हुन्छ। प्रथमतः बिजुली बत्ती देशका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यस बेलाको समाज र राजनीतिले आत्मसात गर्ने वातावरण भएन। त्यसपछिको लामो कालखण्ड बिजुलीको माग बढाउन र आपूर्तिका लागि सोच–विचार गरिएन। पछि आएर विभिन्न विकास योजनामा विद्युत् विकास आए पनि उल्लेखनीय प्रगति भएन भन्न नमिल्ने गरी केही जलविद्युत् आयोजना थपिए। कुलेखानी, मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी थपिएपछिको अवस्थामा जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी शुरू भयो र विद्युत् उत्पादनले गति लिएको छ।
अघिल्लो कालखण्डमा उद्योगधन्दाका लागि बिजुली, गार्हस्थ्य उपभोगका लागि बिजुली र यातायातका लागि बिजुली भन्ने सबैको सरोकारको विषय हुन सकेको थिएन। त्यसमाथि उद्योगधन्दा नगर्दा फाइदा हुने अवस्थाले पनि विद्युत् उत्पादन बढाउन आवश्यक हुन सकेन। जलवायु परिवर्तनको असर, वन–जंगल र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने विश्वव्यापी चेतनशीलताका कारणले विद्युत् विकासको महत्व बढेको छ। खनिज इन्धनको आपूर्ति असहजको अवस्थामा जनजीवन कष्टकर हुने पछिल्लो अनुभवले पनि विद्युत् उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सरकारको तर्फबाट सहज वातावरण नबनेको लगानीकर्ताको भनाइ यथावत् छ भने सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका साथै अन्य प्रविधिलाई उचित स्थान दिएर विद्युत् उत्पादन र वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य नीति तथा कार्यक्रम सफल तुल्याउने गरी योजनाबाट कार्यान्वयनमा जानका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नैपर्ने हुन्छ।