चना उमार्ने कि उमाल्ने शिक्षा ?

पुष्पराज भट्टराई
कुशल शासकहरू भविष्यको चिन्ता र सोचाइ गर्दछन्। राजनीतिज्ञहरूलाई आउँदो चुनावको मात्र चिन्ता हुन्छ।अब्राहम लिंकनले उसबेला भनेको कुरा नेपालको परिवेशमा आज पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। यतिबेला मुलुकमा सानाठूला दलहरू राजनीतिका नाममा आफ्नै बाटामा काँडा छर्दै छन्। एक दोस्रामा घातप्रतिघात छ।

शंकाउपशंका छ। आरोपप्रत्यारोप गरेर दलहरू नै आन्तरिक द्वन्द्वको दलदलमा फसेका छन्। एक थरीलाई चुनावी परिणामपश्चात पश्चगामी विचार र सोचाइले पिरोलेको छ। अर्को थरीलाई समाजमा भित्रिएको अग्रगामी परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनको खर्चिलो बोझले चिन्ताग्रस्त पारेको छ। जनता संघीयताको राप र तापबाट दिनदिनै आहात बन्दै गएका छन्। जसले गर्दा मनमा यतिबेला प्रश्न उठ्छ। किन बनेन नेपाल ? हाम्रा पालामा बन्दैन नेपाल ? सबैले भन्ने र गर्ने यो चिन्ता र जनचासोकोे प्रश्न एउटै भए पनि उत्तर फरक–फरक हुन सक्लान् तर मेरो विचारमा भने यस्तो लाग्छ।समृद्ध नेपाल नबन्नुका केही कारण्हरू छन्। जसलाई सामान्य सुधार गरे मात्रै पनि नेपाल बन्छ, हाम्रै पालामा बन्छ।

अलमलमा स्थानीय सरकार

जतिबेला स्थानीय निकाय भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेका थिए।निर्वाचित जनप्रतिनिधि लामो समयसम्म नहुँदा विकास निर्माणका कार्यहरूमा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय निकायहरूमा परेको थियो। विकास निर्माणमा स्थानीय स्तरमा हुनुपर्ने जुन गति थियो त्यो ठप्पै भएको थियो।

राजनीतिक दलहरू एकत्रित नहुँदा स्थानीय निकायमा काम कारबाही गर्न झन् समस्या भएको थियो। यसले स्थानीय स्तरमा रहेका राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएपछि दण्डहीनता र अराजकता बढ्दै गयो। स्थानीय तहमा राजनीतिक रूपमा आउने समस्याहरूको समाधान गर्न सम्भव भएन।काम चलाउ मिलीजुली सरकारको यो शैलीले विकासको गतिलाई २०औं वर्ष पछाडि धकेलिदियो। स्थानीय जनताको कामकाज गर्ने निकाय एकजना कर्मचारीको भरमा छाडियो।

एक समय स्थानीय तहमा एक कर्मचारी रहेका थिए। एकजना गाविस सचिवले३–४ वटा स्थानीय तहको जिम्मवोरी हेर्दै आइरहेका थिए। यसरी एकजना कर्मचारीलाई एकभन्दा धेरैवटा स्थानीय तहको जिम्मेवारी सुम्पेर सरकार र दलहरू बिरोलो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्परामा लागेका थिए।

तत्कालीन अवस्थामा कर्मचारीले जनताप्रति कत्तिको चासो र उत्तरदायित्व महशुस गर्न सक्लान् त भन्ने मूल प्रश्न थियोे। यो स्थानीय निकायको पहिलो समस्या थियो।दोस्रो समस्या भनेको सरकारी कर्मचारीले १०–५ को मानसिकतामा काम गर्ने र केही न केही वहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भयो।जुनबेला योजना निर्माण गर्दा केन्द्रमा स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएन। विकास निर्माण र जनसेवाका सवालमा दलहरूसँग सहकार्य उनीहरूले गरेका थिए होलान्।तर जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायहरू छिन्नभिन्न भएका थिए।देशभरका अधिकांश दुर्गम गाविसहरूमा सचिव थिएनन्। त्यसले काम गर्न झन् ठूलो समस्या भएको थियो। लामो समयसम्म समस्याहरू समाधान गर्ने नभई थाती राख्ने अराजक संस्कृति बढ्दै गयो।यसरी गतिहीन सरकार, दण्डहीन कर्मचारी र अराजक कार्यकर्ताको माझमा नेपाल बन्ने सम्भावना कम रह्यो।

चना उमार्ने होइन उमाल्ने शिक्षाको परिणाम

हामी यथास्थितिमा रहिरहनुको कारण भनेकै हामीले पाएको संकीर्ण राजनीतिक शिक्षाको दुष्परिणाम पनि हो। आज हामीले लिँदै र दिँदै आएको शिक्षा चना उमार्ने नभएर चना उमाल्ने खालको छ। उमाल्नु पनि शिक्षा हो। चना उमार्नु पनि शिक्षा हो। तर फरक यति मात्र हो, उमाल्ने शिक्षाले समाप्त गर्छ। उमार्ने शिक्षाले सिर्जना गर्छ। अहिले समाजमा इन्टरनेटको पहुँचले ल्याएको सामाजिक विकृतिको डढेलो सर्लक्क सल्किएको छ।

नैतिकतामा ह्रास आएको छ।अपराध र अराजकता, सांस्कृतिक विचलन, विलासिता र सामाजिक सञ्जालले अहिलेको पुस्तामा आचरणगत परिवर्तनसँगै सिर्जनशीलतामा पनि ह्रास ल्याएको छ। नयाँ पुस्तामा नैतिक शिक्षा र आदरभाव शून्य हुँदै गएको छ।

समाजमा बढिरहेका अपराधजन्य घटनाबाट त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। राजनीति गर्ने टाठाबाठाहरूले गर्दा नेपालीहरूलाई माछा मार्ने सीप हैन माछा खाने शिक्षा सिकाउँदाको परिणाम आज राज्यले परनिर्भरताको भारी बोक्नुपरेको छ। नेताहरूकै अदूरदर्शिताका कारण आज प्राकृतिक श्रोतको समुचित सदुपयोग हुनुको सट्टा दोहन र दुरूपयोग बढेर गएको छ। अवसरका ढोकाहरू खुल्ने आशमा बसेका युवाहरू प्रौढ बन्न विवश छन्। पाएको शिक्षा आत्मनिर्भरताभन्दा परनिर्भरता बढी छ। व्यवसायिक र प्राविधिकभन्दा सैद्धान्तिक बढी छ। त्यसैले अद्र्धदक्ष कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पुगी रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्र धान्ने युवाहरूको पिठ्युँमा राष्ट्रियता रोइरहेछ।

वैदेशिक रोजगारप्रतिको बाध्यता, मोह र महत्वकांक्षाले हामी ठूलै दुर्भाग्य ब्यहोरिरहेका छौं।उता पछिल्लो २ दशकसम्म स्थानीय तह ठप्प भएकाले सामाजिक संरचना भत्किएको छ। नयाँ पूर्णरूपमा बनिसकेकोे छैन।बनाउने ऊर्जाशील युवालाई स्वदेश फर्काएर योजनाका लहरामा विकासका फूल फुलाएर मुलुक समृद्ध बनाउने चिन्ता र चिन्तनमा राजनीतिक संकीर्णताको लेउ लागेको छ।‘रगत विषाक्त भएर केही फरक पर्दैन तर राजनीतिक सिद्धान्त र शिक्षा विषाक्त भयो भने त्यसले सर्वनाश गर्दछ।’ इ.पू. छैठौं शताब्दीतिरका चीनका दार्शनिक कन्फुसियसको यो भनाइ आज नेपालको शिक्षा र राजनीतिक प्रभावसँग ठ्याक्कै सान्दर्भिक देखिन्छ। साँच्चै नेपाल बनाउने हो भने अब सबैका लागि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

निरन्तर सिकाइलाई प्रवद्र्धन गरी देशको मुहार फेर्न र समृद्धि भित्र्याउन देशले प्रदान गर्ने संघीय संरचनाअनुसारको प्राविधिक शिक्षाको जरामा पानी हाल्नुपर्छ, पातमा हैन। फेरि नेपाल पौराणिक कालदेखि काष्ठकला, मूर्तिकला तथा धातुकलासम्बन्धी सीप भएको धनी देश पनि हो। यस्तो सीपको प्रदर्शनबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। देशको आर्थिक विकास गर्ने प्रचुर सम्भावना भए तापनि केही दशकदेखि यस्ता सीपमा कार्य गर्ने प्राविधिक व्यक्तिहरूको संख्याको मात्रा घट्दो छ। सीप विकासको क्षेत्रमा विविध प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चाल नभए तापनि कार्यक्षेत्रमा अनुभवबाट सिकेको सीप तथा विभिन्न छोटो अवधिको तालिमवाट प्राप्त गरेको सीपको मूल्याड्ढन स्तरीकरण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अभाव व्यापक रूपमा खड्किरहेको देखिन्छ। देशभरि विभिन्न पेसा र व्यवसायमा छरिएर रहेका कालिगढ तथा प्राविधिज्ञहरू वास्तविक उत्पादनमा संलग्न रहने जनशक्ति भएकाले उनीहरूको सीपको कदर गरिनुपर्छ।

विश्व परिवेश हेर्ने हो भने धनी देश त्यही देखिन्छ। जसले जनशक्तिलाई प्राविधिक सीप सिकाएर उत्पादनशील कार्यमा लगाएको छ। प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदा उच्च आर्थिक विकास भएका देशहरूको केही दृष्टान्तहरू छन्। साठीको दशकमा दक्षिण कोरियामा नेपालको जस्तै प्रतिव्यक्ति आय थियो। प्राविधिक शिक्षामा व्यापक लगानी गर्दै कोरिया अहिले विकसित देश भएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वको अग्रणी देश भएको छ। सिंगापुरले सन् २००० देखि सफल अर्थव्यवस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। छोटो अवधिमा सिंगापुरले आफूलाई सम्पन्न देशको रूपमा स्थापित गरेको छ। विश्वमा प्रविधिको द्रूततर विकासले गर्दा सीपको महत्व पनि तीव्र गतिले बढिरहेको छ। प्रविधिको गुणात्मक विकाससँगै हरेक देशमा औद्योगीकरण बढाउन प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। सोहीबमोजिम सीपयुक्त मानवीय साधनको आवश्यकतालाई संवोधन गर्न विभिन्न प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। युवाहरूलाई प्राविधिक कार्य गर्न जान्ने बनाउनु अति आवश्यक हुने गर्छ। यसबाट अन्तत्वगत्वा सम्बन्धित पेशामा कामदारहरूको स्थायित्व कायम हुने र उनीहरूकोे उत्पादकत्व वृद्धि भई देशको ग्राह्रस्थ उत्पादनमा बढीभन्दा बढी वृद्धि हुने कुरा निर्विवाद छ।

चना उमार्ने होइन उमाल्ने शिक्षा दिएर नेपाली जनशक्तिलाई आन्तरिक बजारमा मात्र होइन विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। विश्वव्यापीकरणले गर्दा प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको आवश्यकता अझै गम्भीर विषय बनेको छ। सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रोजगारीको वृद्धि र व्यक्तिको आय आर्जनको क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। मुलुकको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण गर्न आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिलाई उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। विभिन्न ढङ्गले विभेदमा परेका तथा उपयुक्त अवसर नपाएका व्यक्ति र समुदायलाई प्राथमिकताका साथ प्राविधिक सिप र विकास गराउनुपर्छ। मौलिक पेसा र व्यवसायबाट सामाजिक प्रतिष्ठा उठ्न सक्ने स्थितिको सिर्जना गरी, पेशागत मनोबल उच्च गराई कार्यमा स्थायित्व प्रदान गर्न सके समाजले आर्थिक उन्नतिको जरा हाल्न सक्छ।

आत्मिक जगमा उभिएको वर्तमान

नेपालको वर्तमान सभ्यता उच्च सांस्कृतिक तथा आत्मिक जगमा उभिएको छ। जहाँ दिदी बहिनीबीच मनमुटाव भए तीजले मिलाई दिन्छ, दाजुभाइबीच मनमुटाव भए दशैंले भेट गराइदिन्छ, दाजुभाइ र दिदीबहिनीबीच झगडा भए तीहारले सप्तरंगी टिका लगाएर एकताको माला गाँसिदिन्छ। यसरी नेपालमा मनाइने हरेक सांस्कृतिक चाडपर्वले सामाजिक सम्बन्धलाई मजबुद बनाएकाछन्।गम्भीर सङ्कटको समयमा प्रकट हुने गरेको जनताको धैर्य र सहनशीलता यसको प्रतिविम्बका रूपमा रहेको छ। मर्नेमार्ने अवस्थामा रहेका समूहहरूबीचमा समेत सहकार्य सहमति र मित्रता हुने गरेका उदाहरणहरू सकारात्मक विम्बहरू हुन्।

जनताले विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुगेर बौद्धिक क्षमता, गतिशीलता, मेहनत र लगन प्रमाणित गरेका छन्। नेपाल यति राम्रो सामाजीका सद्भाब भएको सुन्दर देश हो जहाँ संसारको कुना कुनामा पुगेका आफ्ना सन्तान लाई धार्मिक आस्थाले भरिएका शुभकामना सन्देशहरू गाउँ बस्तीमा डाकिन्छ। प्राकृतिक सम्मदाले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशमा गरिबी, कुपोषण र निरक्षरता गम्भीर समस्याका रूपमा छन् भने बेरोजगारी, अराजकता, बिद्रोह र जातीय आतङ्क नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने सम्भावना छ। वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक सूचकांकहरू उत्साहजनक छैनन्। छिमेकी देशहरूसँग दाँज्ने हो भने नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय न्युन रहेको छ।जनसख्याको ठुलो हिस्सा अदक्ष र अांशिक रोजगारीमा रहेको छ। कृषिमा संलग्न जनसंख्या खेतिपाती हुने समयमा रोजगारीमा रहने र बाँकी समय बेरोजगार रहने अवस्था छ। नेपालको पूर्वाधार सडक, खानेपानी, बिजुली, सिंचाइ, आदि सबै अपर्याप्त र अव्यवस्थित अवस्थामा छन्। विकासको खरो प्रतिबिम्ब उर्जाको उत्पादन र उपभोग हो। नेपालमा पर्याप्त स्रोतहरू तथा अनुकूल भूगोल र वातावरण हँुदाहँुदै पनि अभाव र कष्टसाध्य जीवन हुनुको पछाडि उपयुक्त जनशक्ति विकासको योजना नभएकाले हो भन्ने देखिएको छ।

नेपालमा पनि ग्रामीण क्षेत्रको दुरदराजमा बस्ने निरक्षर वृद्धवृद्धाहरू जसले लेखपढ गर्न सक्दैनन्। उनीहरू आफ्ना तहहरूसँग मोबाइल फोनमा कुरा गर्न अभ्यस्त भएको अवस्था छ। राजा महाराजा तथा गाउँघरका ठालुहरू खेतीपाती तथा जग्गाजमिन प्रसस्त भएर पनि अहिले समय सुहाउँदा आप्mना आवश्यकता पूरा गर्न नसकेका कारणले सभ्रान्तहरू सङ्कटबाट गुज्रिनु परेको अवस्था छ। उनीहरू कुनै न कुनै उत्पादन कार्यमा संलग्न हुन थालेको या त पलायनको अवस्था देखिएको छ।ज्ञान र प्रविधिको भूमिकाले सामाजिक व्यवस्थामा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ।

समृद्ध नेपालका लागि विद्यमान सन्दर्भहरू अनुकुल छन् कि छैनन्। यो महत्वपूर्ण कुरा हो। घरेलु अवस्था र विश्व सन्दर्भलाई आत्मसात गर्दै नेपालको समृद्धिको बाटो कोर्नु आवश्यक हुन्छ। देशको विकासका लागि वर्तमान सन्दर्भले चुनौतीहरू सृजना गरेका हुन्छन्। ती चुनौतीहरूलाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

प्राकृतिक संरचना वरदान कि अभिषाप ?

तराईमा फलेको आँप खाँदै जाँदा पहाडको सुन्तला टिप्न पुगिन्छ। सुन्तलाका केस्रा छोडाएर सक्तानसक्दै स्याउ फल्ने गाउँमा डुलिन्छ। संसारकै सुन्दर हावापानी भएको देश राम्रो। तर दुर्भाग्यचाहिँ हाम्रो। नेपाल प्राचीन कालदेखि नै प्रकृतिद्वारा सताईंदै आएको देश पनि हो।उवाडखवाड भौगोलिक बनावट। अधिकांश भिरालो जमिन र उच्च जोखिमयुक्त मानव वस्ती।

नदीनालाहरूको अनियन्त्रित बहाव। प्राकृतिक स्वरूपका कारणले नेपालीहरू भूकम्प, बाढीपहिरो, खडेरीजस्ता प्राकृतिक संकट व्यहोर्न वाध्य छन्। अहिले देश झन् मानव सिर्जित् र प्रकृतिजन्य दुवै खाले सङ्कट व्यहोर्न विवश झैं छ। प्रकृतिले गरेका हरेक बिगारहरूलाई हरतरह सच्याउन प्रयत्नशील देखिए पनि नियन्त्रणमा छैन।

मानव सिर्जित समस्याहरू त झन् वशमा आएका छैनन्। परिणामतः आजभोलि प्रकृतिभन्दा मानिस स्वार्थी र लोभी भएको छ। तिनको उपद्रो प्रकृतिको उपद्रोभन्दा हज्जारौं गुणाले बढी देखिएको छ। भौगोलिक स्वरूप नेपालको वरदान मात्र होइन अभिशाप पनि हो। नेपालजस्तो भौगोलिक र सामाजिक सँँस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा समाजलाई परिवर्तन गर्न राजनैतिक नाराले मात्र सम्भव हुँदैन। न त अन्य देशहरूमा भएका क्रान्ति र विकासका नयाँनयाँ मोडेलको नक्कल गर्दैमा यहाँको विकास सम्भव छ। असन्तुलित भौगोलिक संरचना छ।जसले गर्दा पूर्वाधारहरू पर्याप्त बन्न सकेका छैनन्। भएका संरचनामा पनि समयसापेक्ष सुधार गरिएका छैनन्।

अब यहाँको परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो आफ्नै किसिमका पूर्वाधार आवश्यक छ। एक दुईवटा काम गरेर मात्र नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउन पनि सकिँदैन। मालीले सयौं घडा फूलमा पानी सिंचाई गरेपनि बसन्त ऋतु नआई फूल फुल्दैन र फल पनि लाग्दैन। फूल फुल्न र फल लाग्न बसन्त कुर्नैपर्छ। त्यस्तै व्यक्तिको सोचाइ र समाजमा आमूल परिवर्तन आउन पनि समय अवश्य लाग्छ।त्यसका लागि सबैलाई समेट्ने समावेशी दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी तथा मर्यादित कामको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। पूर्वाधारमा सर्वसुलभ लगानी, कृषि, उर्जा र औद्योगिकीकरणमा सबै क्षेत्र र वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न सके देशभित्रको आर्थिक असमानतालाई न्यून गर्न सकिन्छ।

विरोध गर्ने मात्रै संस्कार सिकाइयो।

नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन नभएका पनि होइनन्। स्वतन्त्रताका नाममा, प्रजातन्त्रका नाममा, गणतन्त्रका नाममा वा मधेश आन्दोलनका नाममा जेजस्ता नामले सम्बोधन गरे तापनि छ दशक गरिएका आन्दोलनको उपलब्धी आंशिक सफलता मात्र प्राप्त भएका छन्। तर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आन्दोलन होइन।

यो पूर्ण सफलता प्राप्ति नहुन्जेलसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो। समयसापेक्ष यसको स्वरूपमा भने विविधता पाउन सकिन्छ। सबै कुरा प्राप्त गर्न पनि समय आउनुपर्छ। २०६२–०६३को जनआन्दोलन पश्चातको १० वर्षे संक्रमणकालीन अवस्था पार गरी आज नेपाली समाज परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ। समयले यो मोडमा ल्याएर हामीलाई उभ्याएको छ। जुन परिवर्तनलाई संसारले हेरिरहेको छ। यसको पूर्णसफलता प्राप्त गर्न सके हामी विश्वमा पुनः एकचोटी नेपालीपनले छाउन सक्नेछौं। अब पुरानो इतिहासको प्रशंसाको गीत गाएर मात्र संसारमा नेपाली भएर कहलिन सक्तैनौं। विरोध मात्रै गर्ने संस्कार सिकाएर केही हुन्न।

परिवर्तित विश्वमा नेपाली बन्न र भन्नका हाम्रो आचरणमा, सोचाइमा र व्यवहारमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। राज्य सञ्चालनका लागि भने दूरदर्शी, विवेकी, निर्लोभी युगलाई हाँकेर हिँडन सक्ने नेता र नेतृत्वको आवश्यकता छ। हामी जुन संघीय गणतन्त्रको जीवन बाँचेका छौं। यसको पूर्णसफलताका लागि दुई कुराको आवश्यकता छ। कर्मप्रति पूर्णविश्वास र नियमपूर्वक अभ्यास। अब प्रत्येक नेपालीहरूमा कर्मप्रति निष्ठा, विचारमा दृढता, मनमा निर्मलता, बुद्धिमा कुशाग्रता, संस्कारमा पवित्रता, दृष्टिमा समानता, वाणीमा सत्यता, व्यवहारमा सरलता आदिको खाँचो छ। विरोध गर्ने मात्रै संस्कारको अन्त्य गरी नेताहरूमा सदाचार, समझदार, इमान्दार र जिम्मेवारी बोधको भावना आवश्यकता छ।कुनै पनि मुलुक आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ भने सामाजिक स्वतन्त्रताले प्रगतितर्फ डोर्याउँछ। नैतिक स्वतन्त्रताले शान्तिको बाटो खन्छ भने राजनीतिक स्वतन्त्रताले न्याय र समानता बाँड्दछ। मिहिनेत र धैर्य सिँचेर प्राप्त गरेको सफलता मात्र दीर्घकालीन हुन्छ।

संघीयता कार्यान्वयनः फलामको च्युरा

विश्वमा विभिन्न समयमा जन्मिएका सबै दर्शन, विचार, दृष्टिकोण र सिद्धान्तहरूले जनताको शान्ति सुरक्षा र समृद्धिको व्याख्या गरेका छन्। मुख्य कुरा भनेको जनताको हित रक्षा गर्न तथा उनीहरूको समृद्धिका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन हो। यसका लागि व्यक्ति र समुदायको विचार दृष्टिकोण र आचरणले दिशानिर्देश गर्दछ। अर्थात् धर्म, संस्कृति र शिक्षाले अनुशरण गरेका सिद्धान्त र अभ्यासबाट समाज निर्देशित हुने गर्छ। इतिहासको हरेक कालखण्डमा न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्न भएका प्रयत्न र अभियान यसका उदाहरण हुन्।

जसलाई तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन्। आज हामी भने आफ्ना पैसाले अर्काका जुत्तादेखि टोपीसम्म लगाएर आदर्श छाँटिरहेका छौं।स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात जिम्मेवारी थोपर्ने मात्र प्रक्रियाले गर्दा भ्रष्टाचारजस्ता क्रियाकलापहरू ह्वात्तै बढेर गएको पाइन्छ। एकै गाउँमा लाखौं रकम हिनामिना भएका समाचारहरू सार्वजनिक हुनु, सामाजिक अपराध बढ्नु, देशमा सम्भावना नदेखेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा तानिनु शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार नहुनु विकासे योजना र अवसरको बाँडफाँडमा भेद्भाव हुनुजस्ता कारणले पनि संघीयता फेल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ।

राजनीति गर्ने टाठाबाठाहरूले गर्दा नेपालीहरूलाई माछा मार्ने सीप होइन, माछा खाने शिक्षा सिकाउँदाको परिणाम आज राज्यले परनिर्भरताको भारी बोक्नुपरेको छ।

यही अवस्था रही रहने हो भने एक दिन यस्तो अवस्था आउने छ र सबै संघीय संरचना फेल हुनेछन्।अहिलेको हाम्रो खर्चिलो अभ्यासले त्यही भविष्यको संकेत गरेको छ।यसको एकमात्र समाधान भनेको तत्काल संघीयताको योजनाबद्ध कार्यान्वयन मात्र हो। तर जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय निकायको वर्तामान अवस्था र यसको दिगो भविष्यका विषयमा कुरा गर्नै चाहँदैनन्। खालि सत्तामा कसरी हुने र आफ्ना मान्छेहरूलाई कसरी कमाउ ठेक्कापट्टा र टेन्डरको जिम्मेवारी दिलाउने भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित हुनु लाजमर्दो यथार्थ हो। निर्वाचित सरकारले स्थानीय निकायको दीगो विकासका लागि भन्दै गाउँगाउँमा जनअधिकार र बजेटको व्यवस्था गरेको छ। त्यो पूरा हुने आधारको तयारी भने देखिँदैन। दुई तिहाइको सरकारले हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छौं भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गराएको देखिए तापनि त्यो व्यवहारिकतामा परिणत हुन फलामको च्युरा चपाउनुजस्तो हुने देखिन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात बिनातयारी संघीय कानुन र स्पष्ट कार्यविधि नबनाई स्थानीय तहमा जथाभावी अधिकार दिएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले कसरी संघीयता कार्यन्वयन गराउला भन्ने आवाज आमजनतामाझबाट अहिले उठिरहेको छ।वास्तवमा नेताहरूलाई जनसरोकारका विषयमा कुनै मतलव नै छैन। उनीहरू खालि केन्द्रीय राजनीतिमा मात्र ध्यान दिइरहेका छन्। संघीयता कार्यन्वयन सम्पन्न नभएसम्म नेताहरूले भनेजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक समृद्धि सम्भव पनि देखिँदैन। निर्वाचनसँगै स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता बुझेर काम गर्न सकेका भए अहिले देखिएका समस्या ८० प्रतिशत समाधान हुने देखिन्छ।यथार्थमा अहिलेको परिस्थितिमा सरकार र देशलाई आर्थिक रूपमासमेत फाइदा हुने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा संघीयतालाई देखाएर संघीयताको विभाजनपछि राज्य र प्रदेशहरूले देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने कार्य कुनै पनि दलले गर्नुहुँदैन।यदि दलहरूका बीचमा सहमति भएर राज्य पुनर्संरचना भएको अवस्थामा स्थानीय निकाय कहिल्यै बाधक बन्नुहुन्न। स्थानीय निकायहरूले अधिकार र स्वायत्तता मात्र खोजेका हुन् भन्ने कुरा बुभ्mन जरुरी हुन्छ। संघीयता र स्थानीय निकायको फरक नबुझी गरिने यस्ता सतही टिप्पणीले गर्दा देश पछाडि धकेलिने सम्भावना छ।

दीगो आर्थिक सूचांक ः व्यवस्थापनमा समस्या

देश विकसित हुनका लागि दीगो आर्थिक नीतिका केही सूचकहरूले पुष्टि गर्छन्। राष्ट्रिय पूँजी, जनताको समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको स्थापित स्थान त्यस्ता सूचकहरू हुन्। राष्ट्रिय पुँजीको अवस्था, कुल ग्राहथ्य उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, भई भुक्तानीको सन्तुलन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, इत्यादिले देखाउने गर्छन्। यसका साथै व्यापारको आकार, विश्व व्यापारमा भइरहेको अवस्थाबाट पनि देशको अर्थतन्त्रको सामथ्र्य प्रतिबिम्बित हुने गर्छ।

यसबाट कति पुँजी निर्माण हुन्छ र कति सञ्चिति हुन्छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि राजधानीमा भएको फोहोरमैला र खानेपानी तथा ढल निकासको दयनीय अवस्था अनि पूर्वाधारहरूको अव्यवस्थित अवस्थाले सिंगो नेपालको विपन्नतालाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ। राजधानीको कुरूपताले ग्रामीण क्षेत्रको स्थिति अझै कष्टसाध्य रहेको प्रमाणित गर्दछ। यो अवस्थाको परिवर्तन र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। समृद्धि प्राप्त गर्न देशको अर्थतन्त्रलाई आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा परिवर्तनको सूचक भनेका जनता हुन्।अब भने विकासको यस सिद्धान्तअनुरूप नेपाली जनतालाई चलायमान गराएर नेपालको आर्थिक समृद्धिको खाका तयार गर्नु जरुरी छ।

समृद्ध नेपाल निर्माणमा आर्थिक सूचकहरूको विशिष्ट महत्व हुने गर्छ। तर पनि तिनीहरूले समाजको एउटा तस्वीर झल्काइदिन्छन्। जस्तो कि, प्रतिव्यक्ति आयले जनताको हातमा भएको पुँजीको संकेत गर्दछ, तर प्रतिव्यक्ति आय भनेको धनी र गरिबबीचको औसत दर भएकाले यसले सबै जनताको हातमा त्यति रकम छ भन्ने देखाउँदैन। सङ्ख्या र तथ्याङ्कहरू देख्दा निकै प्रभावकारी हुन्छन्। तर साधारण जनताका थुप्रै पीडाहरू ती तथ्याङ्कहरूभित्र लुकेका प्रमाणहरू प्रसस्तै भेटिन्छन्। समग्रमा देखिने तस्वीरको छुट्टै सन्दर्भमा महत्व हुने गर्छ तर देशको समृद्धिको कुरा गर्दा हरेक नागरिकका जनजीवीकाका सवालमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

नागरिकको जीवन कसरी चलेको छ भन्ने हेक्का हुनुपर्छ। जस्तो कि, सर्वसाधारण जनताको स्वाभाविक जीवन चलेको छ छैन। उसले आप्mना छोराछोरीहरूको लालनपालन र शिक्षादीक्षा उपयुक्त ढङ्गले गर्न सकेको छ छैन। रोगव्याधि नभएको दीर्घ जीवन उसको छ छैन। उसलाई न्यूनतम सुविधा भएको जीवन धान्नका लागि आवश्यक रोजगारी छ छैन, इत्यादि। सम्भवतः यो नै समृद्ध नेपालको अहिलेको परिकल्पना हुनसक्ला।

तराईमा फलेको आँप खाँदै जाँदा पहाडको सुन्तला टिप्न पुगिन्छ। सुन्तलाका केस्रा छोडाएर सक्तानसक्दै स्याउ फल्ने गाउँमा डुलिन्छ। संसारकै सुन्दर हावापानी भएको देश राम्रो।

जनताको वास्तविक अवस्थाको प्रतिविम्बका रूपमा यसै गरी अन्य सूचकहरूलाई पनि हेरिन्छ। जस्तो कि, जनताको आहार र पोषण तत्वको अवस्था, औसत आयु, बाल मृत्युदर, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था, बसोवासको व्यवस्था, रोगव्याधिको अवस्था, अपाङ्गता, अनुत्पादनका क्षेत्रहरू, स्वास्थ उपचारमाथिको पहुँच, साक्षरता, स्कुल सुबिधा, उच्चशिक्षाको अवस्था, इत्यादि। यी सबै सूचकहरू सकारात्मक भए तापनि उत्पीडित, गरिब तथा विभेदमा रहेका जनताहरूको आसु तथा सुस्केराहरूलाई सम्बोधन नगर्दासम्म नेपाल समृद्ध बन्न सक्दैन।

सधँैजसो गरिबी निवारण, निरक्षरता उन्मुलन, रोग मुक्ति, असमान अवसरको अन्त्य, इत्यादि अभियानहरू सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका छन् तर पनि देश विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। यसको विपरीत गरिबी र बेरोजगारी बढिरहेको अवस्था छ। सबै नेपालीलाई शैक्षिक चेतना र आर्थिक रूपमा माथि नउठाएसम्म यस्ता अभियानको कुनै अर्थ रहँदैन। सबै नेपालीको सुरक्षित र सुखमय वर्तमान हुनुपर्छ र भविष्यप्रति आशावादी हुने अवस्था हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आप्mना विशिष्ट क्षमताका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी विकास गर्नुपर्छ। जुन क्षेत्रहरूको विकास अन्य देशहरूमा नेपालको जति हुन सक्दैन।

अहिलेको बहुमुखी सरकारले नेपालको विकास र जनताको समृद्धिका लागि सबै प्रकारका गरिबीलाई सबै ठाउँबाट अन्त्य गर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ। भोकमरीको अन्त्य गर्न खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषणयुक्त दीगो कृषिव्यवसाय र कृषिजोन प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ। नेपाल आजको अभाव र गरिबीको अवस्थाबाट समृद्धितिर बदलिनुपर्छ। पर्यटन, वन÷जडिबुटी पैदावार, जनशक्ति विकास, जलशक्ति इत्यादिको दीगो विकास गर्दा विकसित देशहरूले खडा गरेका नाकाबन्धी जस्ता अवरोधहरूलाई चिर्न सकिन्छ। यस्ता आधारभूत प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरूको विकास र महत्वपूर्ण प्रविधिका क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर रहनका लागि दिगो प्रयत्न आवश्यक छ। यसरी मात्र नेपाल विकसित देशमा रूपान्तरित हुन सक्छ।

समृद्ध नेपालको परिचय नै ः आर्थिक समृद्धि

नेपालको सन्दर्भमा सबल र समृद्ध नेपाल भनेको जनताको जीवन गरिबीको रेखाभन्दा माथि हुनुपर्छ। उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य उच्चस्तरको हुनुपर्छ। देशको सुरक्षा व्यवस्था मजबुद हुनुपर्छ। नेपालको आधारभूत सामथ्र्यका क्षेत्रहरू गुणात्मक रूपमा विकास हुनुपर्छ।

२१औँ शताब्दीको समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न पौरखी हातहरूलाई सबल बनाउनुपर्छ र सृजनशील मस्तिष्कहरूलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ।देशका विद्यमान पूर्वाधारहरू, खासगरी औद्योगिक र कृषिजन्य उत्पादनहरूको उपलव्धता बजारसम्म सुगम वितरण गर्न कष्टकर छ। छिमेकी राष्ट्रहरू—भारत र चीनको जस्तो व्यापक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा सम्भव हुँदैन। त्यसकारण हामीले त्यस्तो उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ जसको कच्चा पदार्थ नेपालमा मात्र उपलव्ध हुने र विश्व बजारमा कुनै देशले उत्पादन गर्न नसक्ने होस्।त्यस्तो उत्पादन क्षेत्रको रूपमा जलविद्युत्, पर्यटन, जडिबुटीमा आधारित उद्योग, जनशक्ति तथा सेवा उद्योगहरूको विकास आदि हुन सक्छन्। आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालको विशिष्ट भूबनोट तथा वातावरणलाई ध्यान दिँदा नागबेली तथा साँगुरा सडकहरू यात्राका लागि समेत कष्टप्रद छन्। यी सडकहरू वस्तु ढुवानीका निम्ति अव्यवहारिक मात्र नभई जोखिमपूर्ण पनि छन्।

अहिलेको आवश्यकता भनेको पहाडहरूलाई शुरूङमार्गले छेड्दै छिटोछरितो र सुरक्षित यातायातको व्यवस्था समृद्धिको आधार हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था—तराई पहाड र हिमालको अवस्थिति, प्रकृति, भूबनोट, जैविक विविधता र पर्यावरणलाई यहाँको सामथ्र्यका रूपमा हेर्नुपर्छ। हिमाल र त्यहाँबाट प्रवाह हुने नदीहरू अमूल्य निधि हुन्। यिनलाई नेपालको आर्थिक समृद्धि र शक्तिका रूपमा लिनुपर्छ। नेपालको विशिष्ट जलवायुको अवस्था यहाँको अनुकुलता हो। यी सबै सामथ्र्य र अनुकूलताअनुरूप यहाँका उत्पादनहरू विकास गर्न सक्नुपर्छ।

अहिले विश्वको आर्थिक समृद्धिको स्वरूप बदलिएको छ। बिगतमा भौतिक उत्पादनका साधनहरूलाई र तिनको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइने गरेकोमा अहिले ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई उत्पादनको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। त्यसकारण अहिले सबैको प्राथमिकतामा मानव संसाधन विकास भएको छ। नेपाल प्रविधि र जनशक्तिको विकासको प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र हो। यसबाट जनशक्ति र समृद्धि दुवै प्राप्त हुन्छ। अब हरेक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छ। ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्नसके प्राविधिक शिक्षाको विकासबाटै नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ।

अन्त्यमा
नेपाल भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक संरचना, प्राकृतिक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो। आफ्नो मायालु पोल्टामा प्रबल सम्भावना नै सम्भावना बोकेर बसेको छ। अब यसको समृद्धितर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। प्राविधिक शिक्षा र आर्थिक विकास विशेष प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। सामाजिक, आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति विकास नै नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। नीति निर्माताहरूले यो वास्तविकता बुझ्न सके नेपाल हाम्रै पालामा बन्छ।