मनोज रेग्मी
सामान्यतया आम नेपाली जनताले यतिबेला गर्ने साझा प्रश्न हो– ‘के मुलुकमा अब विकास हुन्छ त ? वा के हाम्रो समाज परिर्वतन होला त ?’ कुनै पनि प्रश्नको सापेक्ष वा निरपेक्ष जवाफ हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा देशले अब कस्तो गति लिन्छ र आम नेपालीको व्यवहारमा कस्तो परिर्वतन आउँछ भन्ने कुरामा अड्कलबाजी गर्न नसकिने अवस्था छ।
विगत ७ दशकमा नेपालमा हरेक १ दशकमा नयाँ शासकीय वा प्रशासकीय अभ्यास प्रयोगकै रूपमा अवलम्बन भएको देखिन्छ। २००७ देखि २०१७ पहिलो संक्रमणकालीन प्रजातान्त्रिक अवधि रह्यो, त्यतिबेला वास्तवमै प्रजातन्त्रको परिभाषा र त्यसको कार्यपद्धतिबारे आम नेपाली जनतालाई पत्तै नदिई व्यवस्था परिवर्तन हुन पुग्यो।
२०१७ देखि २०२८ को अवधि तत्कालीन राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनको अवधि रहन पुग्यो, त्यसबखत केही विकासका आधारपनि तयार भएका थिए। २०२८ देखि २०३७ को अवधिमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्ना सीमित विकेन्द्रित शासन पद्धति लागू गरे। २०३७ देखि २०४६ का बीचमा पञ्चायतमा थप लचकता अपनाइयो। यसबीचमा केही प्रशासकीय पुनःसंरचना, अस्पताल निर्माण, शैक्षिक संस्थाको निर्माण र अन्य केही आर्थिक तथा सामाजिक काम कार्य भएको पाइन्छ। विसं २०१७ को पञ्चायती व्यवस्थापछि देशमा केही विकासका प्रयास पनि भएका थिए। राजा महेन्द्रले विकासप्रेमी राजाको उपमा नै पाए। पञ्चायतमा भएको विकास प्रयासलाई पञ्चायत व्यवस्थासँग जोडियो।
विकास र पञ्चायतलाई परिपूरकरूपमा व्याख्या गरियो। पञ्चायती कालमा एकातिर दरबार र दरबारवादी पञ्चायतले विकासको कायापलट गरेको दाबी गर्दै थिए भने अर्कातिर पञ्चायतविरोधी पञ्चायत नै विकासको बाधक भएकाले बहुदलीय व्यवस्थापछि देशको विकास कायापलट हुने वकालात गर्दै थिए। तर विडम्बना विसं २०४६ देखि २०६३ को माओवादी द्वन्द्वले गर्दा भएका विकास निर्माणका संरचना कति ध्वस्त भए त कति अझै बाँकी नै छन्।
त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुनु र विश्वव्यापीरूपमा नै नयाँ ढंगको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढ्नु सँगसँगै जस्तो हुन पुग्यो। २०५२–२०६२ को एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, २०६३–२०७२ को संविधानका नाममा चलेको संक्रमण, २०६४–२०७२ को मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी, २०६४ र २०७४ का चुनाव, नेपाली अर्थ–राजनीतिमा प्रभाव छाडेका केही घटनाक्रम हुन्। जसले नेपाली समाज परिवर्तन र विकासमा सधैं अवरोध गर्दै आएको पाइन्छ। थुप्रै आन्दोलन, संक्रमणकालीन अवस्था र द्वन्द्व झेल्दै अहिले नेपालमा संघीयता लागू भएको छ। यो नेपालको लागि नयाँ हो र यो कार्यान्वयनका क्रममा रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचित भएर पनि आवश्यक कार्य वातावरणको अभावमा अन्योलमा छन्। त्यस्तै प्रदेश सरकारको बासस्थान कहाँ, कसरी हुने र यिनीहरूको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत कुरा तयार हुन बाँकी नै छ। प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने भन्ने कुराले रडाको सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि प्रवल छ, तर राजनीतिक क्षेत्र सुधारोन्मुख भए तापनि नेपाली समाज र नेपाली जनतामा भने केही परिवर्तन आएको देखिएको छैन।
‘विकासका लागि समाज परिवर्तन हुनु जरुरी छैन’
नेपाली समाजका विशिष्टता अरू मुलुकको भन्दा धेरै नै फरक छन्। जातीय सम्मिश्रण, बहुभाषिक, धार्मिक सहिष्णुता र भौगोलिक विविधता जस्ता थुप्रै विषेशता छन्, जुन नेपाली समाजमा जीवितै छन्। यस्ता कुराले नै हो हाम्रो देशलाई थप परिचित गराउने, तर यस्ता खालको समाजको परिवर्तन चाहेर
आधुनिकताको बाटोमा लागेर कस्तो खालको विकासको अपेक्षा गर्ने? त्यसैले देश विकासका लागि समाज परिवर्तन हुनु अथवा गर्नुको कुनै औचित्य छैन। विकास त राजनीतिक परिवर्तन र लगनशील नेताको परिपाटीले हुने चिज हो। समाज विकासको लागि कम्तीमा समाजको हितका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ बल्ल राजनीतिलाई समाजसेवा सम्झनेको मनोबल बढ्छ। यस्तै राजनीतिलाई पेसा हैन, समाजसेवा ठान्ने राजनीतिकर्मीले समाज र देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउँछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
प्राडा सुरेन्द्र केसी
समाज विकास ः विगतमा जे थियो अहिले पनि उस्तै
सरकार परिवर्तन भए पनि प्राथमिकतामा राखेका विकास, ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा अन्य थुप्रै क्षेत्रमा विकासको गति निकै नै सुस्त देखिन्छ। समग्र आर्थिक तथा समाजिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारका रूपमा यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, सिँचाइ आदि पर्छन्। सरकारले सधैं प्राथामिकतामा राख्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेर निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य पनि उस्तै सुस्त छ। सानादेखि ठूला आयोजना पनि अलपत्र रहने गरेको हामीले आँखैअगाडि सजिलै देख्न सक्छौं। सडक र पुल निर्माण अधकल्चा छन्।
उदाहरणका रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजना, भैरहवाको निमार्णधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माण र तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणलगायतलाई लिन सकिन्छ। केबलकार, ट्रलिबस, घर–घरमा ग्यास, बिजुली, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता थुप्रै विकासका योजना पार्टीका घोषणपत्रमा पढ्न पाइन्छ, तर विकास भने शून्य छ। त्यतिमात्र हैन पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा अन्य थुप्रै क्षेत्रमा ठेकेदार, प्रशासन र राजनीतिकर्मीका बीच हुने मेलमिलापले पनि भ्रष्टाचार थप मौलाएको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति र संस्कारलाई परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक परिवर्तनले मात्र विकासको गति बढ्ने देखिँदैन।
भौतिक पूर्वाधारको विकासमात्र होइन, सामाजिक विकासका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास र हालको अवस्थाबारे गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो छ। शिक्षाको विस्तार र पहुँच वृद्धि गर्न विगतमा सरकारी विद्यालय र क्याम्पस खुले। गाउँ–गाउँमा स्कुल स्थापना गरिए, तर छोटो समयमै धेरै सरकारी विद्यालय विद्यार्थीविहीन बन्दै गएका छन् भने निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको ओइरो लाग्ने गरेको छ। त्यति मात्र नभई विद्यार्थी उच्चस्तरको पठनपाठनका लागि विदेशिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। राजनीतिक स्थिरतापछि पनि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र र सेवामा पनि चरम विकृति देखा परेका छन्।
स्वास्थ्य केन्द्र गाउँ–गाउँमा त खुलेका छन्, तर सेवा भने गुणस्तरीय छैन। विकटमा खटाइएका डाक्टर उपचार र चेकजाँचका लागि जानेहरू अत्यन्तै न्यून छ भने शहरी क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन ज्यादै अस्तव्यस्त र दयनीय रहेको छ। त्यसैले नयाँ राजनीतिक परिवेशमा पनि सामाजिक र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा देखिएका विकृति र विसंगति सम्बोधन नगरी नेपालको विकास हुन नसक्ने देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजलाई आशा र धैर्यले बाँध्न सकिएन भने नेपालको विकासमा पूर्र्णविराम नै लाग्ने देखिन्छ। अब नेपालमा रहेका युवा पुस्ताले आफूमा आत्मविश्वास बोकेर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। अबको नेपालको भविष्य युवा पुस्ताको आत्मविश्वास, दूरदर्शिता र अग्रसरतामा निर्भर छ। देशको असफल नेतृत्वले आम सर्वसाधारण र युवा पुस्तामा देखिएको निराशालाई पाखा लगाउँदै समाजको निर्माणमा एक ठाउँमा जुट्ने बेला आएको छ।
समृद्ध समाज नेताको खोक्रो भाषण र गफले मात्रै काफी छैन्। यसको लागि जनताका लागि कानुनी तथा सुशासनको अनुभूति गराउन सक्ने सरकार, देशभित्र सबैका लागि आर्थिक अवसरको सिर्जना, रोजगारी, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति, अनुशासित र सभ्य नागरिक, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, दैनिक उपभोग्य भौतिक सेवाको विस्तार तथा गुणस्तरमा हुने वृद्धिले मात्र समाजलाई समृद्धितर्फ डोर्याउँछ।