बिनापूर्वाधार घोषणाको असर, स्वास्थ्य सेवामा थपिएका समस्या  



भगवती तिमल्सिना
नेपालमा भएका सबैभन्दा राम्रो र स्थापित सेवालाई नियाल्ने हो भने अन्य सेवाको दाँजोमा स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्ट नै मान्नुपर्छ। द्वन्द्वकालमा समेत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वत्र प्रशंसा गरियो र स्वास्थ्य सेवामा कुनै कमी आएन। यसमा सरकार, आम नागरिक, राजनीनिक दल तथा दातृ निकायहरूले जनस्वास्थ्यलाई उच्च मूल्यांंकन गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा र मेहनतको कदर तथा सम्मान गरेकै कारण विश्वसामूसमेत उच्च मूल्यांकनमा पर्न सफल भयो।

तर पछिल्लो समय संघीय प्रणालीमा मुलुक गएलगत्तै बिनापूर्वाधार र बिनायोजना सरकारले गरेको निर्णय र बाहिरी शक्तिहरूको योजनामा नेपालको स्थापित स्वास्थ्य सेवामा ठूलो चुनौती थपिएको छ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। विगतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको बिस्तारमा जोड दिएको थियो। विसं. २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापना गरेअनुरूप राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचका साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई जोड दिएको पाइन्छ।
सरकारका यी नारा कहाँ र कसरी लागू हुन्छ?
क) निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार
ख) स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच
ग) संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार
घ) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
ङ) वहुक्षेत्रीय साझेदारी तथा सहकार्य
च) स्वास्थ्य सुशासन
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएर देश संघीय स्वरूपमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकहरूलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न, संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई पुनःसंरचना र विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई संविधानअनुकूल बनाउन आवश्यक भएको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरूको अविवेकशीलता र नीति स्वार्थमा लिप्त हुँदा देशको स्वास्थ्य सेवा अत्यन्तै जटिल अवस्थातर्फ मोडिँदै छ।
जुन विगतमा प्राप्त गरेका उपलब्धिले मात्र यतिबेला नेपालको स्वास्थ्य सेवाको साख धानिरहेको छ। विगतको सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत देश संघीय संरचनामा जाँदा सर्वप्रथमतः आम जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई कायम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका उपलब्धि कायम राख्दै हाल भएका संरचना तथा कार्यक्रमहरूलाई यथास्थितिमै राख्न उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको थियो। तर बहुमतीय सरकारले विवेक प्रयोग गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रको जस्तो विघटन गरी स्थानीय निकायलाई सुम्पने र स्वास्थ्य सेवा र औषधि उपचारका नाममा नाम मात्रको बजेट कनिका छराई गर्दा न त जनस्तरमा स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ न स्थानीय निकायलाई औषधि, खोप उपकरण खरिदको मेलोमेसो नै छ।
सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ्य रही उत्पादनशील, जिम्मेवार र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न कहिले पाउलान् ? सबै तहमा सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र बिस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको नारा के जनताले उपयोग गर्न यही अवस्थाले सम्भव होला त ?

-संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अवसर सृजना गर्ने।

-संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई विकास, बिस्तार र सुधार गर्ने।

-सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने।

-आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूको विकास एंव प्रवद्र्धन गर्ने।

-नागरिकको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने।
-स्वास्थ्य सेवामा बहुक्षेत्रीय साझेदारी र जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने।

यतिबेला स्वास्थ्यकर्मी काम गरेर तलब कहाँ लिने भन्ने अन्योलमा छन्। अर्कातिर बिरामीले कहाँ गएर उपचार गराउने र औषधि लिने भन्ने अत्तोपत्तो छैन। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी घटाउने र स्थानीय निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउनेबाहेकका काममा सोच्न नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा हो। जनसंख्याको आधारमा स्वास्थ्य सेवा अर्थात् स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गर्ने सरकारको सोच नै गलत भएको कुरा विज्ञहरूले पटकपटक सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। एकजना मात्र भए पनि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार नागरिकको हो। जनसंख्याका आधारमा स्वास्थ्य संस्था विस्तार र सकेसम्म स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी कटौती गर्दै लैजाने सरकारको नीति नबदल्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य सेवा पूर्णरूपमा धरासायी हुने अवस्था सृजना भएको टिप्पणी सार्वजनिक रूपमै बाहिरिएको छ।

नेपालमा सत्रौं शताब्दीमा सिंहदरबार वैद्यखाना र सन् १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना भएसँगै आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकास शुरू भएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास भने वि. सं.२०१३ को प्रथम आवधिक योजनासँगै शुरूआत भयो। यस क्रममा २०३२ सालमा १५ वर्षे प्रथम दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना एवं २०५४ सालमा २० वर्षे दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना लागू भयो।
विसं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात नेपालको पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिका रूपमा स्वास्थ्य नीति २०४८ ल्याइयो। यसै नीतिबमोजिम प्रशासनिक इकाइको आधारमा देशभरि स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापनाको शुरूआत एवं विस्तार भयो। यसले ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको एकिकृत र संरचनात्मक विकासलाई जोड दिनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक चिकित्सा, निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्यो।
एक दशकपछि विसं.२०६० मा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति सुधारको कार्य सूचीको अवलम्बनसँगै क्षेत्रगत पद्धतिअनुरूप ५ वर्षे रणनीतिक स्वास्थ्य योजनाको कार्यान्वयन शुरू भयो। यसैको निरन्तरताका रूपमा दोस्रो नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (२०६६–२०७१) कार्यान्वयनपश्चात हाल नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति(२०७२–२०७७) को कार्यान्वयन शुरू भएको छ। यिनै उपलब्धीमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनको फलस्वरूप सहस्राब्दी विकास लक्ष्य ४ ÷ ५ को प्राप्तिमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलताले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सम्मानितसमेत भयो।

साथै स्वास्थ्यसहित सामाजिक क्षेत्रमा भएको विकासको फलस्वरूप मानव विकास सूचकांकमा छिटो प्रगति गर्ने देशहरूमध्ये नेपाल एक बन्न पुग्यो। तर यतिबेलाको सरकारले यी उपलब्धिलाई २ वर्षको अवधिमा व्यवस्थित गर्नुको सट्टा संघीयताको लहडमा बिनायोजना स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्षेत्र विघटन गर्दा स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई यसरी नै अघि बढाउने हो भने केही वर्षपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवाले कुनै पनि साधारण नेपालीले नेपालमा उपचार गरेर स्वस्थ जीवन जिउन सक्ने अवस्था रहनेछैन।

नेपाल सरकारका सान्दर्भिक विद्यमान नीतिहरू, नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू एवं स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई समेत आधार बनाइएर नेपालको स्वास्थ्य संरचनामा संशोधन गर्नु जरुरी हो या होइन भन्ने विज्ञहरूको ठम्याइ र सरसल्लाहका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा आफू अनुकूलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रूपमा स्वास्थ्य संस्थालाई विकास गर्ने सोचले आम नेपाली स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थातर्फ धकेलिँदै छन्।

स्वास्थ्य सेवाको लामो इतिहास र विगत साठी वर्षको संगठित प्रयासको फलस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धीहरू हासिल भएका हुन्। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल अति दुर्गम स्थानलगायत सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रसम्म बिस्तार गरिएको अवस्थामा यही संरचनालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै गएको खण्डमा संघीय सरकारको भाग पनि खोसिन्न र जनस्वास्थ्य पनि सोचेअनुरूप विकास हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको सोच भावनालाई सेवामा समर्पित गराउने वातावरण तय गर्ने दायित्व सरकारको हुने हुँदा आवश्यकताअनुसार, औषधि, उपकरण खरिद, भण्डारण, कामको मूल्यांकन गर्ने निकाय चुस्त र दुरुस्त हुनु जरुरी छ। यी कुनै पनि विषयमा स्थानीय निकाय जानकार नभएको अवस्थामा सरकारले जबरजस्त संघीयताका नाममा भएका कामकाजसमेत ठप्प र अव्यवस्थित हुने गरी संरचनाहरू भत्काउने र विघटन गर्ने काम गर्नु मुख्र्याइँ मात्र हुनेछ।
-विद्यमान र नयाँ खालका सरुवा रोग, पशुपंक्षी संर्सग, किटजन्य रोग, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य विविध कारणजन्य रोग तथा महामारी नियन्त्रणलगायत बिपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकिकृत उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ।
-रोगभार तथा मृत्युको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार र समाजलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै एकिकृत स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा बिस्तार गरिनेछ।

-पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यबद्र्धक खाद्यपदार्थको प्रर्वद्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई बिस्तार गरिनेछ।
-स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र अभ्यासलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ।
-स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापनलाई गुणस्तरीय, एकरूपता तथा प्रविधिमैत्री बनाइ एकिकृत सूचना पद्धतिको विकास गरिनेछ।

-स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवाग्राहीले उपचार सम्बन्धी जानकारी पाउने हकको प्रत्याभूति गरिनेछ।

-स्वास्थ्य बहुक्षेत्र विषय भएकाले राज्य संरचनाको सबै तहहरूमा बहुक्षेत्रीय सहकार्य र सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्दै अन्य क्षेत्रका नीतिहरूमा स्वास्थ्य नीति समावेश गर्न प्रोत्साहन तथा पैरवी गरिनेछ।

-अँँखा स्वास्थ्य तथा उपचार सेवालाई सबै तहमा विकास तथा बिस्तार गरिनेछ।

-सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ।

-स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरिनेछ।

-विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूअनुरूप आवश्यक पूर्वाधार, औजार, उपकरण परिभाषित गरी नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनेछ।

-स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।

-संविधान प्रदत्त आधारभूत सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गरिनेछ।

-आधारभूत स्वास्थ्यबाट परिभाषित सेवाहरू सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइने।

-परिभाषित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा पोषण सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट आवश्यकताअनुसार नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको खुल्ला प्रवेशसँगै सबै स्तरको स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक मानव संसाधनको उत्पादनसमेत मुलुकभित्रै हुन थालेको अवस्थामा सरकारले यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै जानुपर्छ। नेपालमा हाल मुलुकलाई आवश्यक पर्ने औषधिको करिब ४० प्रतिशत आपूर्ति मुलुकभित्रैबाट नै हुन थालेको छ। यसै गरी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा खास गरी आँखा, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, स्नायु, हाडजोर्नी र प्लास्टिक सर्जरीसम्बन्धी विशिष्ट उपचार गर्ने स्वास्थ्यसंस्थाहरूसमेत स्वदेशमै स्थापित हुनाका साथै रोग निदान केन्द्र तथा प्रयोगशालाहरू विकास तथा बिस्तार भएका छन्।
विगतमा मुलुकको मुख्य समस्याका रूपमा रहेका औलो, क्षयरोग, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, टाइफाइड, दादुरा, लहरे खोकी, भ्यागुते रोग, धनुषटंकार, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, हात्तीपाइले, कालाजार, ट्रकोमा, एचआईभीजस्ता संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणमा भएको नेपालको स्वास्थ्य सर्वे २०१६ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालबाट बिफर उन्मूलन हुनाका साथै पोलियो शून्य अवस्थामा आइसकेको छ। कुष्ठरोग निवारणको अवस्थामा रहेको छ।
मातृ तथा शिशु धनुष्टंकार निवारण भइसकेको छ। मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। यो अवस्थालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुको सट्टा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्रासको अवस्थामा पुर्याएर कुन काम र जिम्मेवारी आफ्नो हो भन्नेसम्म सोच्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु साह्रै दुःखद् विषय बनेको छ। कतिबेला कहाँ सरुवा हुने हो र के काम गर्नुपर्ने हो भन्ने अन्योलको अवस्थामा स्वास्थ्य विज्ञहरू झण्डै २ वर्षदेखि गुज्रिएको अवस्था छ। यही अवस्था हेर्दा विषय विज्ञहरूको स्थान कहाँ र कुन तहमा कसको मातहतमा राख्ने भन्नेसम्म सरकारले हेक्का राख्न सकेको अवस्था छैन। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अर्थात् नेताहरूले गर्ने हो कि विषय विज्ञले भन्ने बारेमा सरकार सजक हुनु जरुरी छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई मन पर्नु या नपर्नुले जनस्वास्थ्यलाई धरासायी बनाउने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन्। स्वास्थ्य भनेको हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो र पहुँच र पैसा हुनेले सेवा पाउने अरूले नपाउने भन्ने हुन्न।
कागजी नीति कहिले र कहाँ लागू हुँदै छ ?
-संविधानप्रदत्त आधारभूत सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गरिनेछ।
-सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रही सामाजिक स्वास्थ्य बीमालाई सुदृढीकरण गर्दै सबै नागरिकहरूलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
-सबै नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
-समतामूलक पहुँचको सिद्धान्तमा आधारित रही विभिन्न उमेर समूह, लिंग, क्षेत्रलगायत बिपन्न, सिमान्तकृत, दलित तथा लोपोन्मुख समूहलाई प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ।
-संघिय संरचनाको तहगत जिम्मेवारीअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री पद्धतिका रूपमा विकास गरिनेछ।
-प्रर्वद्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा दिइआएको प्राथमिकतालाई कायम राख्दै पुनस्थापनात्मक तथा प्रशासक सेवासहित जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई विकास तथा बिस्तार गरिनेछ।
-स्वास्थ्य सेवामा सरकारी, नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।
-आयुर्वेद सेवालाई सुदृढ गर्दै प्रचलित वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूलाई विकास तथा बिस्तार गरिनेछ।
-स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या भूगोल र संघीय संरचनाअनुरूप सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा बिस्तार गरिनेछ।
-सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय र बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरूको संरचनाको विकास, बिस्तार तथा सुधार गरिनेछ।
-औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दै यसको समुचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ।
– विद्यमान सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ।
स्वास्थ्यका जनशक्ति उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति गरिने औषधि र सम्पादन गरिने अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि नियमन गर्ने विभिन्न निकायहरू (मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्) स्थापना भई कार्यरत रहेको अवस्था छ। यी सबै निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गरी राजनीतिक हस्तक्षेपबिना कानुनी मूल्य र मान्यताका आधारमा अघि बढ्ने वातावरण तय गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। यो नै देश र जनताको पक्षमा उत्कृष्ठ निर्णय गरेको ठहरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य राष्ट्र, दातृनिकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ र संस्थाहरूसँगको सहकार्य र साझेदारी विकास भएको छ। यसै क्रममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास तथा बिस्तार हुँदै गइरहेको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामा अभिवृद्धि भएको छ। यो अवस्थामा सरकारले विगतमा भइरहेको अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षालाई ऐच्छिक विषय बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुले पनि जनस्वास्थ्य प्रतिसरकार चिन्तित नभएको टीकाटिप्पणी शुरू भएको छ। स्वास्थ्य के हो र कसरी स्वस्थ रहने भन्ने बारेमा हरेक घरपरिवार शिक्षित भएको खण्डमा सरकारले य ित धेरै खर्च स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने छैन र यो खर्च विकास निमार्णमा जाने सुनिश्चित छ।
संघीयतामा स्वास्थ्य समस्या र चुनौती
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई सहज उपभोग गर्न पाउने स्थितिको सृजना गर्दै प्रत्येक नागरिकले संविधान प्रदत्त निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गर्नु र आकश्मिक स्वास्थ्य सेवाको विकास र बिस्तार गर्नु।
 राज्यको संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवाको संरचना र स्वास्थ्य सेवालाई संविधानले निर्देश गरेको अधिकार क्षेत्र तथा दायित्वअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना, विस्तार र सेवाको सुनिश्चितता गर्नु।
विगतमा नेपालमा संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रगति भइरहेको भए तापनि, सबै संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मुलन नभइसकेको अवस्थामा नयाँनयाँ संक्रमक रोगहरू जनस्वास्थ्यको समस्याका रूपमा देखापरिनै रहेका छन्। यसै गरी नसर्ने रोगहरूको समस्यामा अत्यधिक वृद्धि भई जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेको छ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी मृत्यु नसर्ने रोगहरूको कारणले गर्दा हुन थालेको छ। त्यसैगरी, प्राकृतिक विपद्बाट हुने जोखिम, जलवायु परिवर्तनको असर, सडक दुर्घटना र चोटपटकबाट हुने स्वास्थ्य समस्या र मृत्युको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्यसैले संक्रामक रोगको नियन्त्रणको साथै नसर्ने रोग, स्वास्थ्य समस्या एवं प्राकृतिक एवं अन्य जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु एक प्रमुख चुनौती बनेको छ।
सरकारले परिपक्वबिना नै निर्णय गर्दा यतिबेला स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरू अन्योलको अवस्थामा पुगेका छन्। शहरीकरण, विकास र निर्माणसँगै सृजना भएका र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधानका साथै शहरका बिपन्न, सिमान्तकृतहरूप्रति लक्षित स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। सरकारको नीति र निर्णय अविवेकशील हुँदा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने, उपयुक्त सीप र दक्षता भएका विभिन्न तह र प्रकारका स्वास्थ्य जनशक्तिको असन्तुलित उत्पादन, दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको पेशागत विकास तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा आदिमा देखिएका जटिलताहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। काम गर्ने अनुकुल र उत्साहजनक वातावरण सृजना गरेर यो समस्याको समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको छ। सरकारी अनुदानमा सञ्चालनन भएका संस्थाबाट उत्पादित चिकित्सकहरूको नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवामा परिचालन तथा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था नभएको अवस्था छ।
औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चितता, गुणस्तरीय औषधीमा जनताको पहुँच, औषधिको समुचित प्रयोग, अत्यावश्यक औषधि र उपकरणको राष्ट्रिय उत्पादन र प्रभावकारी वितरण सुनिश्चत गर्नका लागि पनि अझै चुनौतीहरू रहेका छन्। प्रयोगशाला सेवा र औषधि उपकरणहरू मापदण्डअनुसार खरिद तथा आपूर्ति हुन नसक्नु अर्को चुनौती देखिएको छ। औषधिको मूल्य वास्तविक लागतको आधारमा कायम गरी सर्वसुलभ बनाउनु पनि अर्को चुनौती छ।
मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समष्टिगत प्रगति भए तापनि समुदाय र भौगोलिक क्षेत्र विशेषमा मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदरमा अपेक्षाकृत कमी आएको छैन। महिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य, सामुदायिक प्रसूति केन्द्रको विस्तार, गुणस्तरीय प्रसूति सेवा र समुदायमा आधारित नवजात शिशु सेवाद्वारा मृत्युदर घटाउन दक्ष प्रसूति सेवकहरूको प्रशिक्षण तिव्र गतिमा बढाउनुका साथै स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्ने चुनौती छ।

यस्तो अवस्थामा सरकार भने स्वास्थ्य सेवालाई धरापमा पारेर स्थानीय निकायकै जिम्मामा सबै काम भन्दै पन्छिदै छ। यति सानो मुलुकमा संघीयताका आधारमा औषधि, उपकरण खरिद गर्नु, जनशक्ति उत्पादन गर्नु, औषधि भण्डारण गर्नु सहज छैन। विगतको स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्गीकरण वैज्ञानिक र व्यवहारिक भएकै कारण यति उपलब्धि भएको हो। हरेक विषयको ज्ञान, सीप, भण्डारण र मूल्यांकन अपरिहार्य हुन्छ। यतिबेला स्थानीय निकायमा स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान शून्यको अवस्थामा रहनु र सानो मुलुक, स्रो साधनको अभाव, भौतिक संरचनाको विकास नहुनुका साथै भौगोलिक विकटताका कारण टेन्डर प्रकृयादेखि खरिद, सप्लाई, भण्डार, अनुगमन, मूल्यांकन कुनै व्यवस्था नभई स्थानीय निकायमा बजेट पठाइसकेको छ भन्दै सरकारले जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहेको छ। यतिबेला औषधि, उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी नभएर उपचारमा संकटको स्थिति सृजना भइसकेको स्पष्ट देखिन्छ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक वित्तीय स्रोत साधन व्यवस्था गरी स्थानीय तहमार्फत् आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने छ। कागजमा उल्लेख गरिएका यी व्यवस्था लागू गर्न सरकारले सर्वप्रथमतः आवश्यक स्रोतसाधन, जनशक्ति, भौतिक संरचना, विज्ञ व्यवस्थापनको व्यवस्था गरेर मात्र पुरानो संरचना समायोजन नगर्ने हो भने अबको विकास तथा स्वास्थ्य सेवा कागजमै मात्र सीमित हुने सुनिश्चित देखिन्छ। कागजमा उल्लेख गरिएका कुरा व्यवहारमा उतारेर जनस्वास्थ्यको सुधार गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान कहिले पुग्छ ?
प्रदेश नं १ का प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक भोगेन्द्र डोटेल भन्नुहुन्छ– ‘संरचनाहरू बनाउँदा संघीयताको व्यवहारिक प्रयोग गरेका अन्य मुलुकको कस्तो छ नियाल्नु जरुरी हुन्छ। नेपालको संघीयताको अवस्था र अवसरलाई हामीले हेरेनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वको ध्यान पुर्याउन नसकेको देखिन्छ। संघीयताको मोडलमा पाकिस्तानको मोडलबाट पनि सिक्न सकिन्छ। स्वास्थ्यको अर्जेन्टी के छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्य कारक हुने आर्थिक, सामाजिक, जोखिम हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा महामारीको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिले मात्र हल गर्न सक्छन्।अरू त दर्शक मात्र बन्न सक्छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्राविधिक त्रुटी भयो भने त्यसको अनुगमन कस्ले गर्ने ? सपोर्ट, कारबाही कसले गर्ने ? स्वास्थ्य क्षेत्रको निगरानी स्वास्थ्यका विज्ञले नै गर्ने कि राजनीतिक दलका नेताले ?
यतिबेला ७ सय ५३ स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको अनुगमन, मूल्यांकन स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अरूले गर्न सक्दैन। कामले मूल्यांकन हुने मोडल स्वास्थ्यमा आउनुपथ्र्यो त्यो भएन। स्थानीय निकायमा तलबभत्ता दिने जिम्माबाहेक केही गएन तर जिल्ला जनस्वास्थ्यको काम कसले गर्ने ? फरक विधामा काम गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई पठायौं। पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी दियांै। यीनै कारणले गर्दा यतिबेला स्वास्थ्य सेवा अघिबढेको छैन। स्वास्थ्य सेवाको सिस्टम स्टप भएको छ। नयाँ सिस्टममा प्रवेश गर्दा पुरानोमा भएका कमजोरी सुधारेर जानुपर्ने त्यो नहुँदा समस्या जटिल भयो। १६ सय कर्मचारीलाई सरकारले तलब भत्ता दिएको छ। काम दिन सकेको छैन। स्वास्थ्य सूचनापद्धति पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको अवस्था छ। कहाँ कुन समस्या आयो, कसरी समाधान गर्ने अन्योल भएको छ। परम्परागत काममा केन्द्रीत भयौ। स्रोत साधन छैन। पब्लिक हेल्थको विकासमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ। जनशक्तिो कमी छ, इच्छा शक्तिको कमी छ। हरेक जिल्लामा समस्या नै समस्या छ।
स्वास्थ्य हाम्रो अधिकारका रूपमा राखेका छौं। रोग नै लाग्न नदिनु अधिकार हो। रोग लागिसकेपछि उपचार गर्दै रोग नै लाग्न नदिनेतर्फ जानुपर्छ। स्वास्थ्यको अधिकार लिन बिरामी पर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य अधिकार हैन रोगीको अधिकारमा गएका छौं। परिवर्तनमा गैरहँदा पुराना कमजोरी सुधार्दै नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्ने हो। कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन अलमलको अवस्था छ। यतिबेला एकजना कर्मचारीले राजीनामा दिँदा नगरपालिकाले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई सिफारिस पठायो। यो हाम्रो दायित्व भित्र पर्दैन हामीले स्वीकृत गर्न सकेनौं। कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा काम छोड्छु भन्दा पनि छोड्न पाउने अवस्था छैन। पहिला क्षेत्रीय निर्देशनालयले २५ बेडको अस्पताल स्वीकृति गरेको छ। अब कसले गर्ने ? गाउँपालिका, नगरपालिकाले कसले कति गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नै छैन। एउटा औषधि पसल स्वीकृति कसले गर्ने प्राविधिक चाहिन्छ कि चाहिन्न ? यो सामान्य उदाहरण मात्र हो।

डोटेल भन्नुहुन्छ– ‘यतिबेला कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले रिपोर्ट दिएन, निर्देशन मानेन भने हामीले के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।’ शैक्षिक योग्यताले ठूलो मान्यता राख्छ। नपढेको मान्छेले एउटा राम्रो काम गर्यो भन्दैमा सबै काम राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। न्यूनतम काम गर्न शिक्षा नै हो। नेतृत्वको अभाव देखिएको छ। आवश्यकताको कुरा हामीसँग छैन भन्ने कुरा देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ स्रोत साधन, भोगाइका आधारमा काम हाम्रो मुलुकमा भएन। ३७ वटा समूह स्वास्थ्य क्षेत्रमा छन्। सबै समूहलाई एकसाथ अघि बढाउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषय खस्कँदो अवस्थामा देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्