दुई तिहाइ बहुमतको सरकार म्यादीजस्तै किन ?

विकास र समृद्धिको नारा बोकेर सत्ता चलाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महिना बित्दासम्म पनि आफ्नो कार्यप्रगति केही देखाउन सकेको छैन । इतिहासकै बलियो र दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार म्यादी सरकारभन्दा भिन्न रहन सकेन । बरु त्योभन्दा निकम्मा साबित भएको छ । सरकार परिवर्तन भइरहँदा विकास भएन भन्नेहरुलाई अब कुनै सवाल रहेको छैन । स्थायी सरकार बन्दासमेत सरकार भएको र नभएको कुनै आभाष नै दूरदराजका स्थानीयले पाएका छैनन् ।

सरकारले समृद्धिको जतिसुकै नारा अलापे पनि सामान्य विकास, निर्माण, मुलुकको शान्ति सुरक्षा, महिला हिंसा न्यूनीकरण र अनियमितता रोकथाममा केही सुधार ल्याउन सकेको छैन । उसलाई कुनै शक्तिले काम गर्न दिएन भन्ने द्विविधा पनि अहिले छैन । किनभने, सरकारका लागि अवरोध र विरोध गर्ने प्रतिपक्षको भय पनि छैन । दुई तिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि जनमत पाएको सरकार आर्थिक विकासको एजेन्डामा नौ महिना नपुग्दै आलोचित बन्न पुग्नु अवश्य नै शुभसंकेत मान्न सकिँदैन । पछिल्लो समय सरकारको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सरकारको काम गराइप्रति स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

प्रतिपक्षको सकारात्मक भूमिका रहँदारहँदै पनि सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ? सरकारका एउटै मन्त्रालयबाट पनि चित्तबुझ्दो कार्यसम्पादन किन हुन सकिरहेको छैन ? प्रतिपक्षी भएकाले नै सही, कांग्रेसलगायतका दलले ओली सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउने नै भए । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरुले किन सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ? जनताको साथ र समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीमाथि किन आलोचना बढिरहेको छ ? के यो जनताको दृष्टिभ्रम हो वा ओली सरकार विफल हुँदै गएको संकेत हो ?

आमजनताले बलियो सरकार आएपछि अनियमितता, दण्डहीनता र बेथितिहरु न्यूनीकरण हुने र यातायातमा सिन्डिकेट, व्यापारमा कार्टेलिङ, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हट्ने विश्वास गरेका थिए । तर, सरकार नै कानुनविपरीत काम गर्ने भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, माफिया, बिचौलिया र अपराधीहरुको अगाडि निरीह बनिरहेको छ । न यातायातको सिन्डिकेट हट्यो, न कालोबजारियाको कार्टेलिङ अन्त्य भयो, न त निर्माण कम्पनीहरुको दादागिरीविरुद्ध सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुन नै सक्यो ।

नेपाल वायुसेवा निगम टाट पल्टने अवस्थामा पुग्दा पनि निगमलाई त्यस्तो स्थितिमा पु¥याउने गिरोहहरुमाथि छानबिन गर्ने ल्याकतसमेत सरकारले राखेन । यी विविध बेथितिहरु हटाउन नसक्ने सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कसरी सम्पन्न गर्न सक्छ ? कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ गरी परिवारलाई न्याय दिलाउन नसक्दा देशभर चासो र चिन्ता बढिरहेको छ । चार महिनासम्म पनि अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन सरकार उदासीन छ ।

सरकारको नौमहिने यात्रा सकिँदा दण्डहीनता पनि मौलाउँदै गएको छ । सरकारको लाचारीले जनतालाई निराश बनाएको छ ।
अब भाषण, आश्वासन र निर्देशनबाट होइन, सरकार र यसको संयन्त्रले तदारुकता देखाउन नसके ‘नौ महिनामै देशबाट सरकार हराएको’ पटाक्षेप विपक्षीले मात्रै होइन, हरेक जनताले गर्न थाल्नेछन् । नेपालमा केपी ओली सरकारको आश नेपाली जनताबाट दूर हुँदै गएको छ । जनताबाट सरकारले गर्ने जनपक्षीय काममा कुनै आशा रहेको छैन । ओली सरकार अब पनि जनपक्षीय काममा नलागे नामोनिशान नरहने गरी नेपाली जनताले परास्त गर्लान् !
दीपेन्द्र क्षत्री, सुन्धारा, काठमाडौं ।

युद्ध सकियो, घाउ आलै छ
नेपालमा सरकार र माओवादीबीच वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भयो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र माओवादी पक्षबाट १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो । हजारौँ परिवार द्वन्द्वको चपेटामा परे । दश वर्षभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र द्वन्द्वरत माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सो शान्ति सम्झौतापश्चात् मुलुकको राजनीतिमा धेरै परिवर्तनहरु भए । द्वन्द्वरत माओवादी सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । र, अहिले पनि त्यो पक्ष सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको छ ।

अहिले शान्ति सम्झौता भएको पनि १२ वर्ष पूरा बितिसकेको छ । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयन भइसकेको छ । संविधानसभाबाट संविधान र संविधानअनुरुपको तीन तहको निर्वाचन अनि त्यसपश्चात् स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले काम गरेको अवस्थामा द्वन्द्वपीडितका माग भने पूरा हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवअधिकारविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

१२ वर्षमा खोला त फर्कन्छ भन्छन् तर शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्षसम्म पनि पीडितको पीडा न्यूनीकरण हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । सम्झौतामा ६ महिनाभित्र आयोग गठन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, ६ महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको आयोग आठ वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २०७१ सालमा बल्ल गठन हुन पुग्यो । यसबीचमा आयोगले ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन गरेको छ । ढिलै भए पनि आयोगले पीडितको सत्यतथ्य पहिचान गरेको छ । तर, परिणाममुखी नतिजा देखाउन भने सकिरहेको छैन ।

आयोग र सरकारको ढिलासुस्तीका कारण हरेक वर्ष द्वन्द्वपीडित परिवारले द्वन्द्वका क्रममा हराएका या मारिएका आफ्ना परिवार तथा आफन्तको सास या लास चाहियो भनेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडितले आफूहरुको पीडा अवज्ञा गरेर माओवादी सत्तामा रमाइरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । माओवादीसहित बनेको नेकपाको सरकारले पनि पीडितको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । द्वन्द्वका क्रममा घाइते वा अंगभंग भई अशक्त जीवन बिताइरहेका कैयौँले अहिलेसम्म पनि औषधोपचार गर्न नसकेको, आर्थिक अभावका कारण शरीरमा गोलीका छर्रा निकाल्न नसकेको र पहुँच अनि प्रभाव नभएकाले सरकारी सहायता पाउन नसकेको गुनासा पोख्दै आएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राहतको पहल गर्ने, स्वरोजगार बनाउने र पीडित परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भनेर धेरै गैरसरकारी संस्थाले मागिखाने भाँडो बनाए । आफ्नो दैनिकी चलाउन समस्या भएका पीडितलाई राज्यले न रोजगार दियो, न उपचार । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष एवम् शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वपीडितको पीडा घटेको दाबी गर्दै गर्दा द्वन्द्वकालका घाइते, बेपत्ता परिवार र शहीद परिवारको अवस्थाचाहिँ उस्तै छ ।

द्वन्द्वपीडितका समस्याबारे सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । द्वन्द्वरत पक्ष आफैँ पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि अनाहकमा मारिएका, घाइते भएका निर्दोष व्यक्तिको परिवारले न्याय नपाउनु दण्डहीनता हो । सरकार मानवअधिकारप्रति संंवेदनशील छ भने दोषीमाथि सजाय दिएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु जरुरी देखिन्छ । ध्यान जाओस् ।
– सुरेन्द्र कार्की, पुल्चोक, ललितपुर ।