-दामोदर पौडल
नेपालको २०७२ सालमा लागू भएको संविधान अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भन्ने गरिएको छ । संविधानलाई उत्कृष्ट बनाउने प्रयोगकर्ताहरुले हो । तर यो संविधानलाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । संविधानलाई संविधानतः लागू भए÷नभएको मूल्यांकन गर्ने निकायबाट नै उचितरुपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । एक वर्षभित्रमा बन्नुपर्ने ऐनहरु बनेका छैनन् । तिनै ऐनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन बन्नुपर्नेमा ती तहका पदाधिकारीहरु संघीय सरकारको अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सवाल पनि आउने गरेको छ । केन्द्रीय सरकारले संविधान पालन नगरेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नै किसिमले पालन गर्न पाउनुपर्दछ र पछि केन्द्रीय सरकारसँग कुनै विषय बाझेमा त्यसलाई केन्द्रीय सरकारले बनाएको ऐनअनुसार लागू गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ । तर केन्द्रीय सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेमा त्यो भन्दा तलका सरकारले भने समयमा संविधानको कार्यान्वयन आफ्नो हकमा गर्न पाउनुपर्दछ ।
नयाँ संविधान आएपछि शिक्षा ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐनसमेतका कतिपय ऐनहरु संघीयताको मर्मअनुसार नयाँ बन्न सकेका छैनन् र कतिपय संशोधन गरिन सकिएका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा १३९मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो देशमा सातवटा प्रदेशहरु छन् । सातवटा प्रदेशमा सातवटा नै उच्च अदालत रहनु संविधानसम्मत हुन्छ । तर नेपालमा १८ वटा उच्च अदालत छन् । उच्च अदलतका अस्थायी इजलास वा जे नाम दिए पनि ती इजलाससमेत राख्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । संविधानले नै प्रस्टरुपमा सातवटा उच्च अदालत रहने भनेपछि संविधान मिचेर ऐन बन्न सक्दैन, बरु संविधान नै संशोधन गरेर नयाँ प्रावधान राख्न सकिन्छ । यद्यपि यो पनि युक्तिसंगत नदखिएला । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर अन्य उपाय र माध्यमबाट उच्च अदालत थप्न पाइँदैन, तर नेपालमा थपिएको छ ।
सरकारले कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा व्यवस्थापिकालाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हो । त्यस्तै कानुनहरु संविधान मिचेर वा सूचनाहरुसमेत ऐन मिचेर आउनु र ऐनको अंग बन्नु पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको माग होइन ।
संविधान लागू भएपछि न्याय प्रशासन ऐन २०७३ मा प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँमा उच्च अदालत रहनेछ तथा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी कुनै उच्च अदालत रहेको ठाउँका अतिरिक्त त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य कुनै ठाउँमा त्यस्तो उच्च अदालतको अस्थायी इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख दफा ५ मा गरेको छ । यो संविधानलाई नै बाइपास गरेको अवस्था हो । संविधानको प्रस्ट व्यवस्थालाई ऐनले तोडमोड गर्न पाउँदैन । संविधान नै संशोधन हुनुपर्ने हुन्छ ।
संविधान संशोधन गरेर मात्र प्रदेशका उच्च अदलतहरुको संख्या हेरफेर गर्न सकिने हुन्छ । यदि संशोधनको आवश्यकता नपर्ने हो भने देशमा एकै प्रान्तमा पनि जिल्लाहरु तोकेर अलग–अलग प्रान्तीय सरकार बनाउने गरेर ऐन बनाउन पाइने कि नपाइने ? भन्ने सवाल आउँछ नै । सात प्रदेशमा १८ वटा अच्च अदालत बन्ने हो भने सातवटा प्रदेशमा २१ वटा प्रादेशिक सरकार बन्न सक्ने कि नसक्ने ? अदालत बढी बन्न हुँदा सरकार पनि निश्चित भूभाग तोकेर धेरै बनाए हुन्छ र अदालत धेरै बनाउन संविधानले नरोक्ने हो भने सरकारहरु बनाउन मात्र कसरी रोकिन्छ ? संविधानमा कि यो कानुन बनाउन नपाइने र यो प्रकारको बनाउन पाइने भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ ।
अन्यथा देशमा संविधान नबदली सातवटाभन्दा बढी उच्च अदलत बन्न सक्दैनन् । या संविधानले पनि अदालतका प्रादेशिक क्षेत्रजस्तै एउटै प्रान्तमा पनि अदातल जत्तिकै प्रादेशिक सरकार बनाएर काम गर्ने व्यवस्था गरे हुन्छ । नेपाल भनेको देशमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा नै लाग्छ । अन्यथा नेपालमा उच्च अदालतका संख्या सातमात्र हुन सक्छ । कानुनको आधारमा संविधान विपरीत काम गर्ने हो भने अरु पनि धेरै कामहरु गर्न सकिन्छन् । जनताको सुविधा नै भन्ने हो भने पनि देशमा १८ वा २१ वा बढी प्रान्तीय सरकार भए जनतालाई बढी सुविधा भएको तर्क दिन सकिन्छ ।
त्यस्तै मुलुकी ऐन २०२० सालमा आएको हो । यसभन्दा पहिला पनि मुलुकी ऐन भएकोले २०२० सालमा आएको मुलुकी ऐनलाई नयाँ मुलुकी ऐन भनिन्थ्यो । पहिलाको मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्रको पालामा १९१० सालमा आएको थियो । मूलभूतरुपमा त्यो नयाँ मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर दुईवटा पुस्तकाकारमा पाँचवटा ऐनहरु आएका छन् । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ आदि ऐन २०७५।५।१ बाट मात्र लागू भएका हुन् र मुलुकी ऐन अब साबिक मुलुकी ऐन भएको छ । तर पहिलाका विषयहरुमा साबिक मुलुकी ऐन लागू हुने गरेको छ । कार्यविधिसम्बन्धी विषयमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने गरेको पनि देखिएको छ ।
हाल लागू रहेको मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २४९मा ठगीसम्बन्धी सजायसमेतको कुरा उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा ३ को (ग) मा उल्लेख भएका ठगीका अपराधविरुद्धमा दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा लाग्ने र सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उक्त ऐनको अनुसूची ४ मा उल्लेख भएको थियो । सोही ऐनको दफा ४३ मा अनुसुची ४ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिरादपत्रका रुपमा अदालतमा सीधै दायर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी हकदैया भएको सरोकारवाला व्यक्तिले मुद्दा अर्थात् फिराद दिन सक्ने व्यवस्था अहिले पनि कायम छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १९८ मा नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची १ वा अनुसूची २ मा लेखिएका कसुरहरुमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । सोही आधारलाई मानेर नेपाल सरकारले माथि उल्लेख भएको ठगी मुद्दालाई पहिला दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पछि सरकारवादी बनाएको छ । अनुसूची १ मा उक्त ठगीलाई समावेश गरेको छ ।
अनुसूची ४ मा उक्त ठगीको उल्लेख थियो । अनुसूची ४ हेरफेर गर्ने अधिकार ऐनले सरकारलाई दिएको छैन । उक्त अधिकार नै नभएको काम सरकारले गर्न सक्दैन । व्यवस्थापिकाले जति अधिकार दिन्छ त्यो मात्र सरकारले गर्ने हो । कार्यपालिकाले स्वतन्त्ररुपमा व्यवस्थापिकाको काम गर्न सक्दैन । त्यस्तै सरकारवादी मुद्दा जाहेरी वा प्रतिवेदनबाट शुरु हुन्छ । तर मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा माथि उल्लिखित ठगी मुद्दा दुनियाँवादीरुपमा फिरादबाट चल्ने उल्लेख छ । यसरी व्यवस्थापिकाले फिरादबाट चल्ने भनेर उल्लेख गरेको मुद्दा उक्त फिरादबाट चल्ने भनेर लेखिएको कुरा नै संशोधन नगरी अनुसूचीमा मात्र बदल्नुले व्यवस्थापिकाको मनसाय पूरा हुँदैन । ऐनको मूल भाग नबदलिई कुनै पनि दुनियाँवादी मुद्दालाई सकारवादी बनाउन सकिँदैन र ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा व्यवस्थापिकाले मात्र संशोधन गर्न सक्नुपर्ने हो, सरकारले होइन ।
ठगी, अंगभंग, कुटपिट मुद्दाहरु पहिला दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा थिए । पछि सरकारवादी बनाइयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुनियाँबीचको ठगीलाई दुनियाँवादी बनाइएको थियो । अब सरकारवादी भनिएको छ । अपराधलाई समाजविरुद्धको मानिन्छ तर जनतालाई कठिन हुने, ठूला प्रकृतिका र जनताले प्रमाण जुटाउन कठिन हुने मुद्दाहरु सरकारवादी हुनु अनुसन्धान र सुरक्षाको लागि पनि आवश्यक हुन जान्छ । तर अंगभंग, कुटपिट, दुनियाँबीचका ठगी र दुनियाँबीचका पहिला नै प्रमाणको मुख्य रुप दखिइसक्नेजस्ता मुद्दालाई सरकारवादी बनाउन आवश्यक पनि थिएन ।
जनताको सरोकारसमेत भएका यस्ता मुद्दा दुनियाँवादी बनाउँदा सम्बन्धित पीडितको मुद्दामा पहुंँच र अधिकार पनि रहन्छ । यस्ता मुद्दा सरकारवादी बनेमा जनता पीडित भएको र जनताले अरु प्रमुख प्रमाण पेस गर्न आवश्यक नभएका मुद्दाहरुमा पक्षले आफ्ना आवश्यकताहरु र पुनरावेदनमा समेत सरकारसँग भर पर्नुपर्ने हुन्छ । कुन मुद्दा सरकारवादी फौजदारी र कुन मुद्दा दुनियाँवादी फौजदारी भन्ने तथा फौजदारी र देवानी भन्नेबारे पनि प्रस्ट लक्ष्मण रेखा छैन । पहिला सम्बन्ध विच्छेद फौजदारी मुद्दा थियो, अब देवानी भएको छ । चेक अनादरको मुद्दा पनि फौजदारी कि देवानी भन्नेमा विवाद भएको छ ।
सरकारले कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा व्यवस्थापिकालाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हो । त्यस्तै कानुनहरु संविधान मिचेर वा सूचनाहरुसमेत ऐन मिचेर आउनु र ऐनको अंग बन्नु पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको माग होइन ।