समृद्धिको बाटोमा निराशाजनक चाल



-खेमराज निरौला
राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनको सपना बाँडेर दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्दै गर्दा सरकारको गति र काम गर्ने शैलीलाई लिएर दिनहुँजस्तो आलोचना र असन्तुष्टि बढिरहेको छ। सरकारले नागरिकका अपेक्षाअनुसार र चुनावी घोषणापत्रमा गरेका बाचाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासाहरू सर्वत्र फैलिनुले सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको छ। गरिब, द्वन्द्वपीडित, निमुखा श्रमजीवी नागरिकले यो सरकारबाट गरेका अपेक्षा पँरा हुनेतर्फ कुनै सकारात्मक बाटो समाउन नसक्नुले नागरिकको भावनामा ठेस पुगेको छ। एकातर्फ सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने ३३ किलो सुन अनुसन्धानकै क्रममा गायब हुनु, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाउन नसक्नु, सामान्य नागरिकले पनि तिर्न नसक्ने गरी कर वृद्धि गर्नु, स्थानीय, प्रदेश केन्द्र सरकारका सत्ता सञ्चालकहरू जनताका सेवकभन्दा पनि राजा–महाराजाको जस्तो शान र ठाँटमा प्रस्तुत हुनु, अनावश्यक खर्च रोक्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिनुले सरकारको नौमहिने कार्यकाल उत्साह र समृद्धितर्फ भन्दा पनि निराशातिर धकेलिन थालेको छ।

यतिखेर मुलुक समृद्धितर्फ नभएर अराजकता, भ्रष्टाचार, दरिद्रता, महँगी, बेरोजगारीतिर धकेलिएको छ। दशकौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गरी देशमा सुशासन र स्थिरताको प्रत्याभँतिसहित देश विकासको गतिमा केन्द्रित हुने अपेक्षाका साथ २०७४ सालमा सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइको जनसमर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर दिनहुँजस्तो सार्वजनिक मिडियालगायत आमनागरिकबाट नकारात्मक टिप्पणी आउने क्रम रोकिएको छैन। त्यति मात्र हैन, अझ पछिल्लो समय सत्तासीन दलकै पहिलो पंक्तिका वरिष्ठ नेताहरूबाट समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति खुलारूपमै आलोचना र कटाक्षको जुहारी शुरू हुनुले आमनागरिकको अपेक्षामा ठेस पुग्ने त हैन भन्ने शंका पनि प्रशस्तै उठ्न थालेको छ। समृद्धि र स्थायित्वको सपना बाँडेर निर्माण भएको वर्तमान सरकारको कार्यशैली हेर्दा यस्तो लाग्न थालेको छ कि देशमा अझै संक्रमणकाल सकिएको छैन। उच्च जनआकांक्षा र सरकारका कमजोर एवं आलोचित कार्यशैलीले संक्रमणकालको मनोविज्ञानलाई अझ लम्ब्याएको छ।

सरकारले जनताका जायज गुनासा र मागलाई पनि सम्बोधन नगरेर अराजकताको बाटोमा हिँडेको आरोपबाट सरकार बच्न सकेको छैन। तत्काल राहत पुग्ने खालका कार्यक्रमको अपेक्षामा रहेका आमनागरिक सरकारको ढिलासुस्तीदेखि आक्रोशित भएका छन्। चाहे त्यो निर्मला पन्तको केस होस् वा ३३ किलो सुन तस्करीको होस् अथवा मँल्य वृद्धि होस्, सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। दुई तिहाइ जनमत समर्थन प्राप्त सरकारलाई केले काम गर्न रोक्यो ? किन आफैंले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताबाट सरकार विचलित हुँदै छ ? शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन, विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघयिताको सफल कार्यान्वयनजस्ता आमअपेक्षाका विषयहरू किन ओझेल पर्दै गए त ? अहिले नागरिकको सरोकार यिनै कुराहरूमा छ। सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर अन्तरपार्टी खटपट र आलोचनाले सत्तासीन पार्टीमा अहिले ९ रेक्टर स्केलको भँकम्प गएको छ। पार्टीका कतिपय वरिष्ठ नेताहरूले सरकार स्वेच्छाचारी तवरले अघि बढेको आरोप लगाउँदै पार्टीभित्र छलफल नै नहुने गरेको बताई सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर दिएका अभिव्यक्तिले सरकारको प्रभावकारिताका विषयमा अवश्य नै छलफल चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार कुनै पनि बहानामा असफल हुन छुट छैन भन्ने नेताहरू आफँचाहिँ गुट विशेषको फेरो समातेर शक्तिशाली बन्ने कुचेष्टामा लागिरहँदा सरकार गतिहीन बनेको देखिन्छ। जबसम्म सामँहिक साझा संकल्पसहित नेकपा गोलबद्ध भएर मुलुकमा व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, कुशासन, हत्या, हिंसा, बलात्कारका विरुद्ध एउटै आवाज बनाउन सक्दैन तबसम्म सरकारले कुनै पनि काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्दैन।

सरकारको कार्यशैलीप्रति मुख्य गरी दुई वर्गका मानिसहरूबीच चिन्ता र चासो बढी देखिएको छ। एकखाले मानिसहरू विकास, स्थायित्व र समृद्धिको गियर सुस्त भएको र यो बढ्नुपर्ने अपेक्षा राख्छन्। उनीहरू सरकारले कुनै पनि हालतमा सबै क्षेत्रमा सफल भएर जनताको मन जित्न सक्नुपर्ने अपेक्षा राख्छन्। यस्तो वर्गका मानिसहरू कुनै राजनीतिक वाद र दर्शनबाट निर्देशित भएका हुँदैनन्। उनीहरूमा एकप्रकारको डर र त्रास यो छ। यति शक्तिशाली मानिएको सरकार पनि असफल हुने हो भने अब मुलुक र जनताले चाहेको दिगो शान्ति अनि राजनीतिक स्थायित्वमार्फतको समृद्धिको उच्च अभिलाषा पँरा नहुने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास बलियोरूपमा रहेको आभास हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो तहका मानिस खास गरी त्यस्तो समँह हो, जो राजनीतिक, वैचारिक एवं सांगठनिक हिसाबमा वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकार समर्थित नेता एवं कार्यकर्ता, शुभेच्छुक पँर्णकालीन सदस्य रहेका छन्। उनीहरूको बारम्बारको ‘रेटोरिक्स’ नै यो छ– ‘वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। किनभने यो दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त हो। यसले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छ भन्ने अहंताले जरा गाडेको छ।’ उनीहरू बारम्बार सरकारलाई घचघच्याइरहेका छन् कि सरकार यदि असफल भयो भने मुलुकको भविष्य फेरि पनि अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ। साथै जनताको विकास र समृद्धिको चाहनामाथि कुठाराघात हुनेछ अनि पँरै कम्युनिस्ट एकता र आन्दोलन माटोमा मिल्नेछ। कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको जनताको क्रेज क्रमशः घृणा र आक्रोशमा परिणत हुने र आउँदा निर्वाचनमा क्लिन स्वीप हुने खतरातर्फ यो समँह सचेत भएको हुनुपर्दछ।

वर्तमान ओली सरकारले नौ महिनाको आफ्नो कार्यकाल पँरा गरिसक्दा पनि सरकारबाटै राम्रो जनविश्वास जित्ने काम गर्न नसकिएको स्वीकारोक्तिले नेपाली जनताको भाग्य र नियतिमै प्रश्नचिन्ह लाग्न थालेको छ। रातारातको चामत्कारिक परिणाम मुलुक र जनताले अहिले चाहेको होइन। निर्वाचनका समयमा गरिएका बाचा र जनजीविकाका सवालमा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई क्रमशः समाधान गर्दै भविष्यप्रति आशावादी बनाउन नसक्नुमा सरकारको अहिलेको मुख्य कमजोरी देखिन्छ। पार्टीभित्रैबाट खुलारूपमा सरकारको कार्यशैलीप्रति कटाक्ष आउनु सरकारले जनताको विश्वाश जित्ने काम गर्न नसक्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन।

वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठलगायतका जिम्मेवार नेताले सरकारका विरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिले सरकारले यदि बाटो बिराएको हो भने सच्चिने मौका र समय पर्याप्त छ। ‘सबै कुरा सच्चिनै नसकिने गरी देश डुब्नै लाग्यो, कोही छ माझी देश बचाउने’ भाकाको गीतले पार्टी र सरकारबीचको असमझदारीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालसँगै अन्य धेरै नेताहरूले उनलाई साथ दिनुले पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप तिक्ततापँर्ण बनाएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालको असन्तुष्टि खासगरी पार्टीका प्रदेशस्तरीय एवं जिल्लास्तरीय पदाधिकारीको चयनमा अध्यक्षद्वयले एकलौटीरूपमा सल्लाह नगरी गरेको र आफँ पक्षका धेरैलाई पाखा लगाएको, आफँखुशी विनासल्लाह पार्टी चलाएको भन्नेजस्ता आरोपले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका गुट–उपगुटका असन्तुष्टि र आत्मकेन्द्रित राजनीतिले एकीकृत पार्टीको भविष्यप्रति आमकार्यकर्ता तथा शुभचिन्तक सशंकित भएका छन्।

दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार कुनै पनि बहानामा असफल हुन छुट छैन भन्ने नेताहरू आफँचाहिँ गुट विशेषको फेरो समातेर शक्तिशाली बन्ने कुचेष्टामा लागिरहँदा सरकार गतिहीन बनेको देखिन्छ। जबसम्म सामँहिक साझा संकल्पसहित नेकपा गोलबद्ध भएर मुलुकमा व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, कुशासन, हत्या, हिंसा, बलात्कारका विरुद्ध एउटै आवाज बनाउन सक्दैन तबसम्म सरकारले कुनै पनि काम सफलतापँर्वक सम्पन्न गर्न सक्दैन। अहिले आमनेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, बुद्धिजीवी, व्यापारी, हरेक तह र तप्काका मानिसको एउटै आवाज छ– सरकारले केही गर्न सकेन, सपनाको खेती मात्र ग¥यो, जनता झुक्यायो। कम्युनिस्ट भन्न पनि लाज मर्दाे भयो भन्ने व्यापक गुनासा र तीव्र असन्तुष्टि गल्ली–गल्लीमा, चोक–चोकका चियापसल, हरेक टोलमा सुन्न सकिन्छ। सरकारका मन्त्रीहरूमा अहंता बढेर आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिले सरकारको भविष्य नै अन्यौलग्रस्त बनेको छ। यस्तै रवैया अपनाउँदै वर्तमान सरकार अघि बढ्ने हो भने आउने पाँच वर्षसम्ममा कस्तो हालतमा नेकपा पुग्ला ?

सरकार सञ्चालकहरूले हेक्का राखेर काम गर्नुपर्नेछ। परिस्थितिको गाम्भीर्यता, प्राप्त जनादेशको सम्मान गरी शालीन ढंगले प्रभावकारी परिणाम उन्मुख काम गरेर देखाउनुमै सरकारको भविष्य निर्भर गर्छ। यसैमा नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाले स्थायित्व ग्रहण गर्न सक्ला। कटाक्ष र एकले अर्कालाई निषेध गरेर हैन कि सामँहिक हित, जनता र राष्ट्रको सबलीकरणलाई महत्व दिनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ। तसर्थ सरकारप्रतिको आमनागरिकको बढ्दो आक्रोश र अविश्वासलाई उचित सम्बोधन गरी आगामी दिनमा जनता आश्वस्त हुने र मुलुकले अपेक्षाकृत समृद्धिको बाटो समात्ने विश्वासिलो आधार तयार गरेर अघि बढ्नु नै जनताको साथ पाइरहने एकमात्र बाटो हुन सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्