सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै त्यसको दोष कर्मचारीतन्त्रको थाप्लोमा राख्ने नौलो होइन । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नतिजामुखी भएर काम गर्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो अवसरमा पनि कर्मचारीकै कारणले सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ थियो । मन्त्री र कर्मचारीहरुले काम गर्ने ढाँचामा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्र हरेक दिन रचनात्मक कामसहित अघि बढे देश पनि एक कदम अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
हरेक सरकारले आफू असफल वा अपेक्षित कार्य गर्न नसक्नेबित्तिकै त्यसको दोष कर्मचारी संयन्त्रको थाप्लोमा राख्ने गर्दछन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्दछ । समन्वय हुन सकेन भने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसै गरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीलाई निर्देशन दिने कार्य पनि राजनीतिक नेतृत्वको रहेको कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले बिर्सिन मिल्दैन । अहिले संघीयतालाई बलियो बनाउने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वबीचको बुझाइमा एकरुपता छैन । यसले गर्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा विविध समस्या आइरहेका छन् ।
नेपालमा त ब्यूरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई बिस्तारै आफूजस्तै बनाउँदै लगेको सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाइ रहेको छ । कर्मचारीकै कारण वर्तमान सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कुरा पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा भन्नुभएको थियो । कर्मचारी संयन्त्रले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु बताउँछन् । अहिले पनि कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा खासै परिवर्तन नआएको राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ छ । नीतिगत तहमा कर्मचारी शासक र सेवाग्राही दास हुन् भन्ने मानसिकता अहिले पनि रहेको छ । कर्मचारीको अत्यधिक राजनीतीकरणले पनि धेरै समस्या आएको छ । सरकारै फेरिएपिच्छे कर्मचारी सरुवा भइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले नै अवसर दिएर राखेका भ्रष्ट, अक्षम र पार्टीको झोला बोक्ने कर्मचारीले गरेको गल्तीको दोष सिंगो कर्मचारीतन्त्रमाथि लगाउन नमिल्ने पनि कर्मचारीको भनाइ छ ।
संघीय व्यवस्थालाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी मिलेर लाग्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिसँग कर्मचारीतन्त्रले लय मिलाउनु जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई अझ बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन पहल थाल्नुपर्दछ । यसका लागि कर्मचारी पुरानो मानसिकता र संकिर्ण सोचबाट माथि उठ्नुपर्नेछ ।