राज्य व्यवस्था समितिमा फास्ट ट्रयाकको चर्चा



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तराई÷मधेस द्रूत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा देखिएको विवादको विषयले प्रवेश पाएसँगै छलफल चलेको छ ।

समितिमा सोमबार भएको छलफलमा विवादित स्थानका पीडित सरोकारवालासँग प्रतिक्रिया लिँदै बहस थालिएको थियोे ।
समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले उक्त विवादित स्थलको स्थलगत अवलोकनपछि पीडित सरोकारसँगको समस्या सुन्न समितिले आवश्यक ठानेकोले बैठकमै समस्या सुन्ने प्रवन्ध मिलाएको बैठकमा प्रस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीयको धारणा बुझी निर्णय लिने बैठकमा बताउनुभयो । समितिले बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका वडा २१ खोकना र वडा २२ बुंगमतिका जनप्रतिनिधि, पीडितहरुलाई छलफलका लागि डाकिएको थियो । बैठकमा उपस्थित सबैले आ–आफ्नो समस्या सुनाउँदै विवादित स्थानमा तत्काल काम रोकेर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

वडा नम्बर २१ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले खोकना एक ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदा बोकेको स्थान भएकोले त्यसलाई मासेर जान नहुने तर्क राख्नुभयो । मुअव्जा वितरण, रोक्का जग्गा लगायतमा विवाद रहेकोले तत्काल काम रोकेर समस्या हल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

‘खोकनाबासी राज्यको पीडा र पेलानमा परेको अबस्था छ । विवादित ठाउँमा काम रोकेपछि मात्रै हामीलाई राहत पाएको महशुस हुनेछ ।’वडा अध्यक्ष महर्जनले भन्नुभयो ।

यस्तै वडा २२ बुंगमतीका वडा अध्यक्ष अम्बिरराज शाक्यले समितिमा फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु कहाँ राख्ने भन्ने ठोस निर्णय नभइसकेको र मुआब्जा लगायतका विषयमा विवादै रहेकोले काम तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

नेपाल संस्कृति पुनर्जागरण अभियानका केन्द्रीय सदस्य असोज कुमार डंगोलले ५६ अर्बमा बन्न लागिएको योजना बढेर २ सय अर्ब लागत पु¥याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रोजेक्टको वित्तिय मोडल खै ? ऋण कसरी तिर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुने ठाउँ बन्यो । यस विषयमा तत्काल काम रोकेर छलफल हुनु पर्छ ।’

उहाँले सरकार दिर्घकालिन योजना नसोचि डिपिआर विनै सडक खन्न लागेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । बैठकमा स्थानीयको गुनासो सुनिसकेपछि समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यो पछिल्लोचरणमा अत्यन्तै पेचिलो विषय बनेको भन्दै सहि ढंगले सुल्झाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सेना बन्दुक लिएर काम गर्न खटेको भन्ने स्थानीयको गुनासो सुनेपछि सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले राज्यले आतंक फैलाउने गरी विकासका काम अघि बढाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा डिपिआर नबनेसम्म विवादित स्थानमा काम रोकिनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।

अर्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डिपिआर विना सेना काममा उत्रिनु नराम्रो भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल विवादित स्थानमा काम रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

त्यही क्षेत्रका सांसद पम्फा भुसालले मुडेबलमा विकास नहुने भन्दै समस्यातिर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्का सांसद नवराज सिलवालले जनता सुकुम्बासी भएर हिंडाउने विकास गर्न नहुने भन्दै वातावरण, स्वास्थ्य, समानता जस्ता विषयलाई ध्यान दिएर विकासका अवधारणा अगाडि सार्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
समितिले यस विषयमा रक्षामन्त्रीसँग धारणा बुझेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्