व्यापार घाटाका कारण र सुधारका पक्ष



डा. सुमनकुमार रेग्मी

सरकारले नीति र रणनीति राम्रो ल्याउने तर आयातमुखी भई राजस्व बटुल्ने भएकाले नै व्यापार घाटा बढ्न गएको हो। आन्तरिक उत्पादन निकै कम रहेको हँुदा सामान्यभन्दा सामान्य वस्तुका लागि पनि आयातीत सामानको प्रयोग गर्नुपर्दा व्यापार घाटा चुलिएको हो। जबसम्म देशले दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादन र बजारीकरण बढाउन सक्दैन तबसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन।

कृषिप्रधान देशमा बर्सेनि खाद्यान्नको डरलाग्दो गरी आयात बढिरहेको छ। विगत एक–डेढ दशकदेखि नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च कम हँुुदा उद्योग, व्यापार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी छ भने निर्यातभन्दा आयात निकै अंकले माथि छ। वि.सं. २०२०÷२१ सम्म पनि नेपालको भारतसँगको व्यापारमा नाफाघाटाको सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो। त्यो वर्ष नेपालको पक्षमा ३ करोडको व्यापार नाफा सन्तुलनमा थियो। यसभन्दाअघि सन् १९१३÷१४ अर्थात् राणाकालमा नेपालको भारतसँगको व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो। त्यसो त सन् २००० अघिका २० वर्ष समुन्द्रपार निकासी व्यापार उपलब्धिमूलक थियो। तर त्यस अवधिमा भारततर्फको निकासी स्वात्त घटेको थियो। सन् १९८० पछि भारतसँगको व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा राखी समुन्द्रपार देशहरूमा नेपालको निकासी बढ्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। निकासीलाई कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ तर यो कुरा देशका सम्बन्धित पक्षले बुझेनन्। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कुप्रिएको छ।

वर्तमान अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसकेर वार्षिक ३३ अर्ब जतिको खाद्यान्न भारतबाट आयात हुने गरेको छ। भारतमाथिको नेपालको खाद्यान्न परनिर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको छ। नेपालको व्यापार घाटा घटाउन उद्योगीहरूले भारतबाट चामलको आयातमा रोक लगाई धान मात्र आयात हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। साथै तिनीहरूले धानको आयात गर्दा भन्सार शुल्क घटाउन र चामलको आयात गर्दा भन्सार शुल्क बढाउन सुझाव गर्दै आएका छन्। भारत तथा भियतनामजस्ता देशहरूबाट धान नेपालमा आयात गरी नेपालमा सामान्य पलिसिङ मात्र गरेर नेपाली उत्पादनका नाममा बेच्ने चलन पनि चल्दै आएको देखिन्छ।

तुलनात्मकरूपमा उत्पादन नगर्ने तर खपत भने बढाउँदै जाने प्रवृत्तिले नेपालको व्यापार घाटा हरेक वर्ष सगरमाथा उक्लने गरी बढेर गएको छ। गुणस्तरीय वस्तु मात्र टीबीटी–एसपीएस माध्यमबाट देशमा आयात ह्वात्त घटाउन सकिन्छ भन्ने यस पंक्तिकारको भनाइ छ। तर सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरू यसमा किन आँखा चिम्लिन्छन् ? अझ भन्ने हो भने, सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन रणनीति बनाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने भनाइ राखिन्छ। नेपालको निर्यात कुनै पनि वर्ष १ खर्ब पनि पुग्न सकेको देखिँदैन। जबकि आयात १० खर्बमाथि छुन गइसकेको छ। आ.व. २०७०÷७१ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९१ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको थियो। नेपालको वार्षिक निर्यात वृद्धिदर यस अवधिमा सरदर ६ प्रतिशतभन्दा कम छ तर आ.व. २०७०÷७१ मा १८ प्रतिशतको वार्षिक निर्यात वृद्धिदर रहेको छ।

नेपालले लिएका परम्परागत व्यापार नीति, पुरानै शैलीका संरचना र कमजोर आर्थिक कूटनीतिका कारण निर्यात बढ्न नसकेको बताइन्छ। भनिन्छ, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापन गर्नुपर्ने पटक–पटक बताइन्छ। निर्यात वृद्धिका लागि उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने, निर्यातयोग्य वस्तुका सूचि समयानुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने, गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने तथा भ्यालु एडेड हुने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने कुरा सधैँ घोकिनै राखिन्छ तर निर्यात बढ्दैन। भारतमा नेपालको कृषिवस्तु निर्यात वृद्धिमा पटक–पटक भारतको अवरोध आएको देखिन्छ। नेपालको धेरै उत्पादन तथा वस्तुका सामूहिक व्यापार चिह्न दर्ता हुन सकेको देखिँदैन। विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक नियोगले निर्यात प्रवद्र्धनमा भूमिका खेलेको देखिँदैन।

निर्यातमूलक उद्योगमा जनशक्तिको चर्काे अभाव रहेको छ।
नेपालको अति कम विकसित देशका रूपमा विश्वबजारमा सहज पहँुच कागजमा छ तर यस्ता कुनैै पनि सुविधा उपयोगमा वर्षौं बित्दा पनि आउन सक्दैनन्। नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाइ हिस्सा भारतसँग अद्यापि हुने गरेको छ। सरकारले भन्दाखेरि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भन्ने तर व्यवहारमा आयात बढी गरी राजस्वमुखी बनेकाले व्यापार घाटा उच्चरूपमा अगाडि बढेको छ।

यतिसम्म कि सरकारले नेपालमा उत्पादन सामग्री निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन खोलेको ४५ वर्षभन्दा बढी नाघेको छ तर व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ। देशको निर्यात सम्भावना बोकेका उत्कृष्ट वस्तुहरूका सूचि तयार पारी निर्यात र प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको छ तर पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन।
पँुजीगत खर्च कम हुनु, विलासी वस्तुको बढी उपभोग हुनु, देशमा नयाँ र आधुनिक उद्योगहरू बृहत्रूपमा स्थापनामा सरकारको चासो नदेखाउनु, सञ्चालित उद्योगलाई प्रतिस्पर्धानात्मक बजारमा स्थापित गर्न नसक्नु, उच्च प्रविधि एवम् दक्ष जनशतिmको अभाव हुनु, कच्चा पदार्थको अभाव हुनु, भारतसँग मात्र आश्रित व्यापार हुनु व्यापार घाटाका कारण हुन्। यसै गरी भौगोलिक अवस्था समान नहुनु, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास नहुनु, मौसमी बेरोजगार, आन्तरिक उत्पादनमा कमी, कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव, सरकारी उदासीनता, आधुनिकीकरण हुन नसक्ने अवस्था आदि पनि मुख्यरूपमा व्यापार घाटाका कारणहरू पर्दछन्।

सरकारले नीति र रणनीति राम्रो ल्याउने तर आयातमुखी भई राजस्व बटुल्ने भएकाले नै व्यापार घाटा बढ्न गएको हो। आन्तरिक उत्पादन निकै कम रहेको हँुदा सामान्यभन्दा सामान्य वस्तुका लागि पनि आयातीत सामानको प्रयोग गर्नुपर्दा व्यापार घाटा चुलिएको हो। जबसम्म देशले दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादन र बजारीकरण बढाउन सक्दैन तबसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन।

नेपालको निर्यातमा भन्दा आयातमा कम भन्सार लगाएको र नेपालमा स्थापना भएका निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई सहुलियत नभएकाले कतिपय निर्यातमूलक उद्योगले वस्तुहरू निर्यात गर्न छाडेका देखिन्छन्। उदाहरणका रूपमा भारतमा भारत सरकारले लगानी आकर्षित गर्न करमा छुटसहित सुविधा दिने तर नेपालमा सरकारले सहुुलियत र सुविधा नदिएको कारण र यस्तो अभावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण निर्यातमा सदैव व्यापार घाटा रहिआएको देखिन्छ।

आ.व. २०७२÷७३ मा भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापारमा संकुचन आए पनि यो वर्ष कुल व्यापार घाटा ७ खर्ब ४ अर्ब पुगेको थियो। नाकाबन्दी अघि र पछि पनि उपभोगमूखी अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा त्यसले आयातको अनुपात बढाएको छ। चीनपछि नेपालको व्यापार घाटामा जाने देशहरूमा युएई, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, थाइल्यान्ड, कोरिया, क्यानडा, मलेसिया, साउदी अरेबिया, भियतनाम, जापान, साउथ अफ्रिकालगायत रहेका छन्। १ अर्बभन्दा बढी नेपालको व्यापार हुने देश टर्की हुन पुगेको छ।
बाह्य बजारमा माग भएका र आफ्नो देशमा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने कुरालाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यातको परिमाण बढाउँदै लैजानुपर्दछ। भौगोलिक विविधताले नेपालका फलपूmल, मासुजन्य पदार्थ र पूmलका विभिन्न प्रकारलाई अनुदानसहितको प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। नेपालको राँगाको मासु थाइल्यान्ड र भियतनाममा अत्यन्त माग भएको देखियो तर बाह्य देशबाट यसरी माग भएको वस्तु निकासी गर्न सकिरहेको देखिँदैन।

बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थामा सुधारका कार्यक्रम ल्याउन तथा अन्तरसरकारी निकायहरूबीच समन्वय गरी निर्यात प्रवद्र्धन एवम् आयात प्रतिस्थापनको आक्रामक रणनीतिका साथ कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै निर्यातजन्य अवरोध तत्काल कम गर्नका साथै वस्तु आयातका लागि हुँदै आएको कागजी झन्झट हटाउन विद्युतीय कारोबार प्रयोग हुन चाँडै आवश्यक छ।

वर्षौंदेखि नेपालको निर्यात सीमित वस्तुहरूमा निर्भर रहेको छ। गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, हस्तकला र केही कृषिवस्तुजस्ता करिब एक दर्जन वस्तुले खापिएको नेपालको निर्यात क्षेत्र यिनीहरूमध्ये कुनै क्षेत्रको निर्यात खस्नेबित्तिकै प्रभावित भइहाल्ने स्थिति छ। नेपालको निर्यात क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको वस्तु र बजार विविधीकरण गर्न नसक्नु नै हो। निर्यातयोग्य वस्तुका उत्पादन केही न केही बढाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही निर्यात बढाउन सकेको भए व्यापार घाटा कहाली लाग्दो अवस्थामा जाँदैनथ्यो होला। नेपालको निर्यातबाट आएको आम्दानीले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ पनि धान्दैन।

नेपालमा भएको उद्योग कलकारखाना नियमित चल्ने वातावरण नहुनु, भएका उद्योगहरूमा पनि मजदुरहरूले विभिन्न बहाना बनाएर आफ्ना चाहनामा केन्द्रित हुनु, बेला–बेलामा बन्द–हडताल हुनु, विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा सरकार सक्रिय नहुनुजस्ता अनगिन्ती कारणहरूले नेपालले हरेक वर्ष व्यापार घाटा सहनुपरेको देखिन्छ। कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर मात्रै बन्न सकिने होइन कि व्यापार घाटालाई पनि घटाउन सकिन्छ। नेपालको निर्यात बढाउन अनौपचारिक आयातलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्ने, औपचारिक कारोबारलाई सरलीकरण गर्ने, व्यापार मूल्यांकनलाई बजार मूल्यका आधारमा अद्यावधिक गर्ने, सुन र अरू अवैध सामानलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने नेपालको निर्यात बढ्न समय लाग्दैन।
(डा. रेग्मी व्यापार तथा
निकासी प्रवद्र्धनका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्