‘केन्द्रले प्रदेश सरकारको हात खुट्टा बाँध्यो’

बिमला के सी
मन्त्री एवं प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, कर्णाली प्रदेश

प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा भइसकेको छ । कर्मचारी संमायोजन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले अझै कर्मचारी पाउन सकेको छैन् । केन्द्र सरकारले समयमा नै निर्माण गर्ने ऐन नियमहरु निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकार प्रतिक्षामा बसेको छ । केन्द्र सरकारले समयमा नै गर्नुपर्ने काम नगर्दा प्रदेश सरकारमा अन्यौलता सृजना भएको छ । चाहेर पनि प्रदेश सरकारले आफू अनुकूलको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन् ।

जसको कारण प्रदेश सरकारको कामप्रति नागरिकहरुमा निराशा छाउन थालेको छ । अधिकारको बाँडफाँड टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न समेत कठिनाई झेल्दै आएको छ । लामो समय वितिसक्दा समेत अन्र्तर प्रदेशीय समन्वय समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन् ।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त केन्द्र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसै विषयमा कर्णाली प्रदेशका भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री समेत रहनुभएका कर्णाली प्रदेशका सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीसँग नेपाल समाचारपत्रको लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशले चाहीँ कुन रुपमा काम गरिरहेको छ ?
संघीयता स्थागत हुनुको हैसियताले तितोमिठो दुवै अनुभव गरेका छौं । हाम्रो लागि धेरै अवसर र चुनौतीहरु पनि छन् । केन्द्र सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगर्दा अधिकार बाँडफाँडमा अन्यौलता देखिएको छ ।

साझा अधिकारको बारेमा केन्द्रले तयारी नगरिकन प्रदेशले मात्र गर्न सक्दैन । केन्द्रले नीति नबनाउदासम्म प्रदेशले चाहेर मात्र लोकसेवा, निजामति कर्मचारी ऐन बनाउन सक्दैन । प्रदेशले अहिलेसम्म कर्मचारी पाउन सकेको छैन । यस्तो बीचमा काम गर्नुपर्दा हामीलाई निकै पीडा छ ।

तर पनि कस्तो खालको कानुन निर्माण गर्दा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो लागि यो अवसर पनि हो । प्रदेशको जग कस्तो बसाउने ? महत्वपूर्ण सबाल हो । हामी त्यो अभियानमा जुटेका छौं । सरकार त परिवर्तन भइरहन्छ । तर सत्ता परिवर्तन भएन । दुई तिहाईको बुहमत प्राप्त सरकार हुँदा पनि प्रधानमन्त्री अपेक्षा अनुसारको गतिमा जान सकिएन भन्नुभएको छ ।

यसको अर्थ कर्मचारीले नै असहयोग गरेको कताकता आभाष भएको छ । त्यसलाई तोडने गरी कानुन बनाउन जरुरी छ । हामी बदल्ने ठाउँमा छौ । केन्द्रमा अलि गाह्रो होला ।

तर बल गर्नुपर्छ । कहाँनिर के सिस्टमले गर्दा देशको विकास भएन ? कर्मचारीलाई सिस्टममा चलाउन विधिमा नै तय गर्नुपर्छ । केन्द्रले पनि सिस्टम बदल्नु पर्छ । प्रदेश सरकारले पनि सिस्टम वदल्नुको विकल्प छैन् ।

प्रदेशमा अहिले प्रदेश सरकार भए÷नभएको धेरै अनुभूति भएन भन्छन नि ?
प्रदेश सरकार हो भन्ने हामीलाई अनुभूति नहुनेजस्तो भएको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छ । तर पनि अलग स्वायत्त सरकार हो भन्ने अनभूति हुँदैन । हामीले तीन महिना अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई चाहिने कर्मचारी सख्या, कस्तो–कस्तो संरचना बनाउने र कसरी प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौ भनेर खाका बनायौ र सो नर्णय अनुसार जान्छौ भनेर अगाडि बढयो । तर विल्कुल सकेनौ ।

केन्द्र सरकार भन्दा अलग ढंगले अगाडि बढदा काम नै गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारको गति अचानक रोकियो । हाम्रो अगाडि अहिले केन्द्रको आवश्यकतामा बनाएका, थोपरिएकाजस्ता सिस्टमलाई लिएर काम गर्नुपर्ने बाँध्यता छ ।

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा पर्याप्त समन्वय हुन सकेको हो ?
अन्र्तर प्रदेशीय समन्वय समितिको बैठक बस्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु बसेर प्रदेशलाई दिने अधिकार, प्रदेशलाई दिने कर्मचारी व्यवस्थापन भयो भने हामी ढिला नगरी हाम्रो बाटोमा हिडन पाउछौ । बिडम्ना कस्तो भयो भने सिंचाइँको सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना भयो । तर सबै जिल्लामा चाहिएको खानेपानी कार्यालय भने खारेज भयो ।

खानेपानीलाई डिभिजन अन्तर्गत राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा डिभिजनस्तरको कार्यालयले सेवा दिन सक्ला त ? संघीयता भनेको त नजिकबाट नागरिकहरुले सेवा सुविधा लिने व्यवस्था हो । तर झन सास्ती दुःख हुने गरी कार्यालयको व्यवस्थापन भएको छ । केन्द्र सरकारको आवश्कयता र प्रदेश सरकारको आवश्यकता फरक हो ।

केन्द्रले बनाएको संरचनालाई कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सात वटा ज्ञान केन्द्र राखिएको छ । न नाम मिल्छ, न सन्र्दभ मिल्छ । विज्ञ केन्द्र र ज्ञान केन्द्र किन राखियो भन्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भनेर राख्यो भने जिल्लाहरुले विरोध गर्छन भनेर चलाखी गरिएको थियो । प्रदेश मातहत रहने कार्याललाई दस वटा जिल्लामा दस वटा इकाइ बनाउछौ भन्दा नसकिने अवस्था छ ।

यसको अर्थ केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई हात खुट्टा बाँधेर काम गर्न नदिएको हो ?
–प्रदेशको अवस्था निराशजनक र चिन्ताजनक त नभनौ । तर काम गर्न गाह्रो छ । कोशिस हामीले गरिहेका छौ । आशावादी पनि छौ । मुख्यमन्त्रीहरुले पनि भनिरहेका छन । तर काम गर भन्ने तर हातखुट्टा बाधिदिएको अवस्था हो । हातखुट्टा बाधिदिएपछि त स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सकिदैन । केन्द्र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । संघीयताको मर्म अनुसार काम अगाडि बढाउन केन्द्र सरकारले सकेन भने अब हामी बाँध्य हुनुपर्छ ।

हाम्रो स्रोेत साधन जुटाएर समृद्धिको गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । अहिले स्रोत साधन नहुँदा पनि केन्द्र सरकारसँग भर पर्नु परिरहेको छ । अब हामीले प्रदेश निजामति ऐन, लोकसेवा आयोग, प्रदेशभित्र नै सार्वजनिक खरिद ऐन बनाएर अगाडि बढनु पर्छ । केन्द्रको सार्वजनिक ऐन वैज्ञानिक छैन । सत्तरी प्रतिशत घटाएर लगाउने ठेक्काले के परिणाम दिन्छ ? विकासको सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ ।

लामो समयसम्म नेपाल किन विकास हुन सकेन ? के कारणले पछाडि प¥यो ? राजनीतिक परिवर्तन भएपनि देखिने गरी काम हुन नसकेको देखिन्छ । जनताले परिणाम देखिने काम खोजेका छन् । जीवनस्तर बदल्ने काम खोजेका छन् ।

–प्रदेशको आवश्यकता भन्दा पनि केन्द्र सरकारले थोपरेका योजनामा हिडेका छौं
–कर्णाली प्रदेशमा डिभिजनस्तरको कार्यालयले सेवा दिन सक्ला त ?
–केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको आवश्यकता फरक–फरक हो
– प्रदेश सरकारले गर्न खोजेपनि केन्द्रको सरकारको कारण सकेनौ’
– अहिले पनि कर्णालीवासी नुनको खोजीमा भौतारिएका छन्

कर्णाली प्रदेशले अहिलेसम्म कतिवटा कानुन निर्माण ग¥यो ?
–सत्र वटा कानुन पारित गरेको छ । तीन वटा कानुन पारित हुने प्रक्रियामा छन् । कर्णाली प्रदेशलाई झण्डै पाँच दर्जन कानुन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । कति कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।

थप कानुन निर्माण गर्नु अघि सरोकारवाला निकायहरुलाई राखेर छलफल गरेर ड्राफ्ट गर्दा नै विशेष ध्यान दिएर कानुन निर्माण निर्माण गछौ । कानुनको आवश्यकताको पहिचान गर्न कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरिरहेको छ । कानुन आयोग पनि बनिसकेको छ । दुई दर्जन कार्यविधि बनाएका छौं । कानुन निर्माण नगरी अर्गानिक बनाउन पनि नसकिने रहेछ । दण्ड जरिवानको व्यवस्था कानुनले गर्ने हो ।

कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने तपाईको के योजना छ ?
–कर्णाली प्रदेशको पहिलो बैठकबाट प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने आधार तयार गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यो निर्णय नै ऐतिहासिक छ । यसले कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेका छौ । हरेक जिल्लाका एक स्थानीय तहलाई नमूनाको रुपमा विकास गर्दै लैजानको लागि कार्यक्रम र बजेट नै बनाएका छौं ।

अब बजेटमा आँखा लगाएर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने होइन कि परिणाम देखाएर पारदर्शी काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याइएको छ । मेरो मन्त्रालय मार्फत उत्कृष्ट कर्मचारी, किसान, र समुहलाई प्रतिस्पर्धामा लिन, युवाहरुलाई कृषि पेसामा आकर्षण गर्न ७० लाखको प्रत्सोहन बजेट छुटयाइएको छ । कृषि पेसालाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गर्न चाहेका छौं । युवा, विपन्न समुदाय,द्धन्द्ध पीडित लक्षित कार्यक्रम पनि बनाएका छौं ।

कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि पाठयक्रममै समावेश गने र कृषि बीमाको कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?
–बीमा कार्यक्रम त्यति धेरै प्रभावकारी छैन् । विगतमा केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेको बीमा के कारणले प्रभावकारी भएको देखिएको छैन् । सरकारले समिक्षा गरेर अगाडि बढाउने योजना छ । कृषक पेन्सन, कृषि बीमा र प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम मार्फत कृषलाई कृषि पेशामा लाग्न अभिप्रेरित गर्नेछौ । किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम पनि छ । अहिलेसम्म अनुदानको ‘अ’ थाहा नपाएकाहरुलाई कृषि विज्ञहरु सहितको टोली गएर किसानलाई अनुदान दिने योजना छ ।

कृषिको क्षेत्रमा सरकार आफैले बजारीकरणको ग्यारेन्ट नगर्दासम्म किसानलाई आर्कषित गराउन सकिदैन । किसानको समस्या छ । एकातिर कृषिमा आत्मनिर्भर छैनौ भन्ने कुरा आइरहेको छ । अर्कातिर उत्पादन भएको वस्तुले बजार पाउन सकेको छैन् । कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार पाउने ग्यारेन्ट नीति बनाएर नै गर्नुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधार के–के हुन ?
कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने कर्णालीबाट गरिबी भगाउने काममा लागेका छौ । गरिबको देश भनेर माइनस सूचाङमा देख्नु पर्ने त्यो भनेको पीडा हो । अब बसैले पनि गरिबी नबेचौ । अब धनी प्रदेश बनाउनको लागि अभियान सुरु गरेका छौ । केही न केही उद्यम नगर्ने मान्छे त्यो मान्छे नै होइन । जनतालाई साथ लिएर अगाडि बढने हो भने डेढ दशमा कर्णालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । प्रदेशको विकासका लागि गुरु योजना निर्माण गरिरहेका छौ ।

कति बर्षभित्रमा गरिबी हटाएर समृद्ध बनाउन सकिन्छ, भू उपयोगको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयलाई ध्यान दिएका छौं । प्रदेशभित्र छरिएर रहेका वस्तीहरुलाई एकीकृत वस्तीको रुपमा विकास गर्ने, जोखमयुक्त वस्ती हटाएर सुरक्षित स्थानमा राख्ने । काम गर्दा सकिन्छ, असम्भव भन्ने केही पनि छैन् ।

कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भनेको प्रदेशभित्र रहेको स्रोत र साधनको उचित परिचालन र उपयोग नै हो । कर्णाली प्रदेशमा त सुन नै सुन छ । जलस्रोत, प्राकृतिक खानी, जडिबुटी ठूलो स्रोत हुन् । पहिला कर्णाली धनी थियो मागी खादैन्थ्यो । कर्णाली आत्मनिर्भर थियो । कर्णालीवासीले उन बेच्थे । कर्णालीले खाद्य पदार्थ विक्री गर्दथ्यो । जब कर्णाली प्रदेशमा एनजिओको प्रवेश भयो त्यसपछि मागेर खानेतर्फ गयो । पहिला आत्मनिर्भर कर्णाली एनजिओको प्रवेशसँगै परनिर्भर हुँदै गएको तथ्य देखिन्छ । कर्णालीवासी त निर्यात गर्ने ठाउँमा बासिन्दा हुन ।

त्यसो हो कर्णाली प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्टि गैर सरकारी संघ संस्थाहरु नियमन गर्ने सरकारले के गरिरहेको छ ?
–धेरै सघ संस्थाहरु प्रदेश अन्तर्गत काम गरिहेका छन् । संख्या र कामको बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । अब हामी एउटा विधि बनाउछौ । के गर्न हुने के गर्न नहुने । अर्गानिक अभियान अन्तर्गत हामीसँग धेरै एनजिओहरुले लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । सडक, हाइड्रोमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । केहीले बर्ष दस प्रतिशत कर छुट दिनुपर्छ हामी उद्योग धन्दा स्थापना गछौ भनेर पनि धेरै आएका छन् ।

केन्द्र सरकारको नीति अनुसार हामी पनि नीति बनाउछौं । अब कर्णाली प्रदेशभित्र हुने कामलाई वास्तविक रुपमा देखाउने कि कागजमा मात्र देखाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत एकद्धार नीति मार्फत मात्र जाने बनाउछौ । जो–जो सँग सम्बन्धित मन्त्रालय छ ती मन्त्रालयहरुसँग सहकार्य गरेर जाने बनाउछौं । अनुमति विना नजाने गरी कानुन बनाउछौ । चेतनामूलक र अन्र्तक्रिया कार्यक्रम होटल र बजार केन्द्रीत गरेर मात्र अब हुँदैन । हामीलाई चाहिएको परिणाममुखी काम हो । सजिलो ठाउँमा मात्र छनोट गरेर जाने होइन अब आइएनजिओहरु दुर्गम ठाउँमा पनि गएर काम गर्नुपर्छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्ने र युवालाई रोजगारी दिने के योजना छ ?
कर्णाली प्रदेश ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, जलस्रोतको रुपमा सम्पन्न छ । अर्गानिक कृषि उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । साविकको कर्णाली त अहिले पनि अर्गानिक नै छ । यसलाई ब्राण्ड बनाएर ठूलठूलो कर्णाली हाउस निर्माण गरेर देश तथा विदेशमा स्थापना गर्न सकियो भने लाखौ युवाहरुले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन । सुनको सिरानमा सुतेर नुनको खोजी गर्ने कर्णाली भन्ने कुरा यर्थाथ हो । अहिले पनि कर्णालीवासी नुनको खोजीमा भौतारिएका छन् । जहाँ रातो चामल मार्सी पाइन्छ, त्यहाँ सेतो चामल खोजिरहेका छौं । धनीहरुले खोजिरहेका छन् ।

हामीले मार्सी चामलको महत्व बुझाउन सकेनौ । कर्णालीमा हाई अल्टिच्युटमा उत्पादन हुने वस्तु पोसिलो हुन्छ । तर कुहिएको चामल लिनको लागि एरपोर्टमा लाइन लाग्ने मानसिकता अन्त्य गराउने अभियानमा हामी छौं । स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको अभियानमा जनतालाई हिटाउन सक्यौ भने हामीले देखेको समृद्धि हासिल गर्न सक्छौ ।

विकासको काम प्रदेश सरकारले गर्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको काम स्थानीय सरकारले गर्ने गरी संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ । प्रदेशमा सम्भावना नै सम्भावना छ । सहकार्य, समन्वय र हातेमालो गरेर अगाडि बढन प्रदेश सरकार तयार छ ।

प्रदेशलाई जोडने नाका खोल्ने काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
–तीन वटा नाका सञ्चालनमा ल्याउने पहिलो प्राथमिकता दिएका छौ । पहिलो हिल्सा नाका सञ्चालन गर्नको लागि डिपिआरको काम अगाडि बढेको छ । हिल्सा मानसरोबर जाने मुख्य नाका हो । हिल्सा नाकाले छिमेकी उत्तर–दक्षिण जोडिन्छ । डिपिआरको रिपोर्ट आएपछि निर्माणको काम अगाडि बढाउन केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर काम गछौं ।

अर्को डोल्पाको मरिङलामा यो नाका सञ्चालनमा आएपछि भारत चीनको कनेक्टिभिटी, व्यापार र पारवहनका लागि कोसेढुंगा हुनेछ । नाका सञ्चालनमा आएछि हुम्लामा भेडा र च्याङग्रा मात्र पालन गरेर तिब्बतलाई बेच्न सक्यो भने पनि करोडौ आम्दानी गर्न सक्छौ । तरकारी मात्र दिन सक्यो भने ठूलो खतप हुन्छ । नाका सञ्चालनमा आएपछि प्देशमा उत्पादन भएको वस्तु उत्तर दक्षिण जता लगेपछि सहज भयो ।

प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा कहिले सडक पुग्छ ?
– हुम्लामा सडक पुग्न अझै दुई तीन बर्ष लाग्छ । नेपाली सेनाले सडक निर्माण गरिरहेको छ । हिल्सा सिमीकोटको नाकालाई प्राथमिकता दिएर छिटो जोडन सकिन्छ ।

प्रदेशका नागरिकहरुलाई तपाईको के आग्रह छ ?
–एक पटक सबैको प्रतिबद्धता विकास र समृद्धिको लागि चाहिन्छ । अबको आन्दोलन र संघर्ष विकास र समृद्धिको लागि हो । अब व्यवस्था परिवर्तनको होइन कि गरिबीको विरुद्ध हो । सबै नागरिकहरुलाई विकास र समृद्धिको अभियानमा लगाउने हो भने कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।