मलुकको संविधान २०७२ समाजवादतर्फ उन्मुख भएको संविधान हो । कानुन पनि बन्दै गरेको अबस्था छ । लामो समयको संघर्षपछि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि आफैले बनाएको संविधान धेरै सभासदको सहमतिमा लागू भएको हो । आफैले चुनेको जनप्रतिनिधि स्थानिय तहमा छन । संविधानले गास, बास, कपाससहित स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जनलाई समेत नागरिकले पाउने मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । यी सेवाबाट राज्यले कुनै पनि समुदायलाई बञ्चित नगर्ने भन्दै खान नपाएकालाई खुवाउने तथा घरमा राख्ने जिम्मा सरकारले लिएको छ । नेपालको संविधानलाई आधार मान्ने हो भने यहाँको शिक्षा सबै सरकारीकरण हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले हस्तक्षप नगरेसम्म सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य शिक्षा पुग्न सक्दैन । निजी मेडिकल कलेजहरुले महङ्गोमा विद्यार्थीहरुलाई पढाईरहेका छन् । बङ्गलादेशमा २० लाख रुपैयाँमा पढ्न पाइने एमबिबिएस नेपालमा किन ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्छ ? विद्यार्थीहरुले सिधा बाटोबाट जाँदा ४० लाख रुपैयाँ तिर्ने एमबिबिएसको कोटा यहाँका मेडिकल कलेजहरुले ६० लाख, ७० लाख रुपैयाँमा बार्गेनिङ गरेर बिक्री गरिहेका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षालाई माफियाबाट मुक्त गराउनको लागि समेत सरकारले यसको जिम्मा आफँैले लिनुपर्दछ । ईतिहासकै शक्तिशाली सरकार कम्युनिष्टले निर्माण गरेको अवस्थामा अब पनि नगरिकको काम कहिले गर्ने ?
दिनदहाडै शिक्षा र स्वास्थ्यमा दादागिरी देख्न पाइन्छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामी हेर्न दिक्दार मान्ने डाक्टरहरु निजी क्लिनिक र नर्सिङ होमहरुमा मरिहत्ते गरेर बिरामी जाँच गरिरहेका हुन्छन् । आखिर किन ? जबसम्म स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले हस्तक्षप गर्दैन तबसम्म गरिब जनताहरु लुटिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन ।
महङ्गो शुल्क तिरेर एमबिबिएस पढेका डाक्टरले आफ्नो कमाई उठाउनकै लागि भए पनि निजी अस्पतालहरुमा चहार्नुपर्ने हुन्छ । जब सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा आफैले लिन्छ तब मेडिकल शिक्षामा धेरैको पहुँच पुग्छ र गुणस्तरीय जनशक्तिसमेत उत्पादन हुन सक्छन् । सरकारी संस्थामा सरकारले निशुल्क व्यवस्था गरेको औषधी सटेज गराएर बजारमा किन्न पठाईन्छ । सरकार अनुगमन कसिलो हुनु प¥यो ।
– अमित बराल, पोखरा ।
प्राथमिक विद्यालय छैन, प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षा कसरी ?
मुलुकमा सामुदायिक विद्यालयहरुको संख्या धेरै रहेको छ । सुगमका जिल्लाहरुमा प्रत्येक गाउँमा एउटा प्राथमिक विद्यालयहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले शैक्षिक गुणस्तरको लागि भनेर राज्यको ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि भनेर सरकारले पैसा खर्च गर्ने गरेको भएपनि धेरै सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको लगानीको प्रतिफल सकारात्मक छैन ।
गाउँघरदेखि सरहबजारसम्म छ्यापछ्यापती खुलेका निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा जान लागेपछि विद्यालयको अस्तित्व नै शंकटमा पर्ने गरेका छन् ।
कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी नहुँदा विद्यालय मर्जसमेत गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारबाट तलब खाने शिक्षकहरुले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा समेत विद्यालयको शिक्षा खस्किएपछि विद्यार्थीहरु अन्यत्रका निजी विद्यालयमा महङ्गो शुल्क तिरेर पढ्न जान थालेका हुन् । परिवर्तित समयसँगै सामुदायिक विद्यालयको पनि पढाईलाई सुधार गर्दै विद्यार्थीहरुलाई आधुनिक शिक्षा दिनतर्फ विद्यालय र सरकार लाग्नुपर्छ ।
विद्यालयको पाठ्यक्रममा भएको विषयवस्तु अनुसार विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि विद्यालयसँग भौतिक पूर्वाधार नै हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ४ मा नै कम्प्युटरको विषयमा विद्यार्थीलाई बुझाउन पर्ने भए पनि धेरै विद्यालयमा कम्प्युटर अभाव छ ।
अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुबाट २१औँ शताब्दी सुहाउँदो शिक्षा दिन सकिएको छैन । केही सिमित सामुदायले निजी विद्यालयलाई समेत माथ खुवाउने गरि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै अब्बल नतिजा ल्याइरहेकोे अवस्थामा ग्रामिण तहमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको समेत गुणस्तर वृद्धिमा सरकार र स्थानीय समुदायले समेत ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय भनेको समुदायको सम्पत्ति भएका कारण समेत विद्यालयमा हुने हरेक क्रियाकलापमा अभिभावकहरु चनाखो र सचेत हुँदै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि खबरदारी गर्नु पर्दछ ।
– समीक्षा तामाङ, काठमाडौं ।
जताततै बिचौलिया सकृय
नेपालमा बिचौलिया हाबी हुँदा किसान र उपभोक्ता सधैँ ठगिएका छन् । किसानसँग तरकारी उठाउनेले केही प्रतिशत नाफा खाएर थोकलाई, थोक बिक्रेताले खुद्रालाई, त्यसपछि मात्रै केही नाफा खाएर उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्छ । तरकारीमा मात्रै होइन, यही स्थिति हरेक क्षेत्रमा मौलाइरहेको छ । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो अखडाका रुपमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई चिनिन थालेको छ । श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र भिसाजस्ता काममा कर्मचारीले निर्धक्कसँग सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम माग्छन् । यस्तो काममा सीधै कर्मचारीले घूस माग्न मिल्दैन । तर, कर्मचारी स्वयंले बिचौलियाको व्यवस्था गरेर अतिरिक्त रकम असुल्छन् ।
बिचौलियाको अतिक्रमणबाट अस्पतालसमेत मुक्त हुन सकेको छैन । बिचौलियाले बिरामीको आफन्तसँग औषधि, शल्यक्रिया, विभिन्न परीक्षणहरुमा सघाउने, शल्यक्रियाको समय मिलाइदिनेजस्ता अनेकन बहानामा सताउने गर्छन् । त्यति मात्रै होइन, अस्पताल वा डाक्टरको लापर्बाहीबाट बिरामीको मृत्यु भएमा पनि तिनै बिचौलिया मध्यस्थकर्ता बनेर आउँछन् ।
क्षतिपूर्तिलगायतका सर्त पूरा नभएसम्म आन्दोलन चर्काउने, हुलदंगा मच्चाउने, अस्पताल तोडफोड गर्ने, चिकित्सकलाई कुटपिट गर्ने र उपचार सेवा प्रभावित पार्न उक्साउने पनि बिचौलिया नै हुन्छन् । क्षतिपूर्तिको रकम मिलिसकेपछि पीडितलाई केहीमात्र दिएर मोटो रकम आफैँ लिने प्रवृत्ति चलिरहेकै छ ।
बिचौलियाकै बिगबिगीका कारण अस्पतालमा हुने अप्रत्याशित मृत्युमा अनुसन्धान नै नगरी गल्ती ढाकछोप गर्ने र डरत्रासमा क्षतिपूर्ति दिएर स्थिति सामसुम पार्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, जसले गर्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
सेवाग्राहीहरु बिचौलियाबाट नघेरिएका बिरलै ठाउँ होलान् । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले बिनासमस्या खुरूखुरू काम सम्पन्न गरेको कमैको मात्र अनुभव हुनसक्छ । कर्मचारीको लोभी मनोवृत्तिकै कारण सरकारी कार्यालयमा सरासर काम हुँदैन भन्ने आममान्यता अझैसम्म परिवर्तन हुन सकेको छैन । विशेषगरी, मालपोत, राजस्व, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार विभाग र अदालतमा बिचौलियाको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै हुन पुगेको छ ।
सर्वसाधारण सानो कामका लागि पनि बिचौलियामार्फत नै जानुपर्ने र अनावश्यक रकम दिनुपर्ने अभ्यासले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्न पुगेको छ । बिनाघूस काम नबन्ने अवस्था सिर्जना हुनु भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बलियो प्रमाण हो । सरकारले सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउने घोषणा गरे पनि सेवाग्राहीले घूस नदिई लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । सरकार कहिले गर्ने विचैलिया निरुत्साहित ?
– सुमित्रा चौधरी, चितवन ।