छिटै संशोधन गर ऐन



गत वर्षको बैखाख ३१, असार १४ र असोज २ सहित तीन चरणमा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि करिव २ दशकपछि स्थानीयतहले जनप्रतिनिधी पायो । तर छोटै अवधिमा विभिन्न कारणले धेरै स्थानीयतह जनप्रतिनिधी विहिन बनेका छन् । केही प्रदेशतहमा पनि प्रतिनिधी रिक्त भएका छन् । रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन सकिने व्यवस्था भएपनि ऐन बाधक बनेको छ । स्थानीय र प्रदेशतहमा उपनिर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग ऐन २०७३मै सुधार गर्नुपर्ने भएको छ । ऐन सुधार गर्न समय लाग्ने भएपछि तत्काल उपनिर्वाचन हुने संभावना देखिदैन ।

ऐन संशोधन विना उपनिर्वाचन गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगको भनाई छ । सो ऐनमा प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका वडाध्यक्ष र अन्य प्रतिनिधीको कार्यकाल नसकिँदै रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गराउने प्रावधान समेटिएको छैन । ऐन संशोधनका लागि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताएको छ । ऐन संशोधन गरी निर्वाचन गराउन सरकारले आग्रह गरेको खण्डमा निर्वाचनको प्रकृया अघि बढाउन समस्या नहुने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधीको मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा, फौजदारी कसुर लागेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

उपनिर्वाचन गराउने कानूनी अड्चनबारे आयोगले गत असोजमा प्रतिनिधीसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ऐन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई आग्रह गरिएको र सो प्रकृया छिटै अघि बढ्ने आयोगको विश्वास छ । विभिन्न २९ स्थानीयतह जनप्रतिनिधी विहिन भएपछि २९ स्थाननमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने देखिएको छ । सोलुखुम्बुको तिङ्काका स्थानीयले गत वर्षको स्थानीयतहको निर्वाचन बहिस्कार गरेपछि तिङ्लाका सबै पद रिक्त छन् ।

भक्तपुरको प्रदेश १ (क)को प्रदेश सदस्य, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका मेयर, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष पद रिक्त छन् । कहाँ–कहाँ कुन पद रिक्त छन् भन्ने पूर्ण विवरण अझै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छैन । रिक्त पद र स्थानको विवरण केन्द्रमा एकसाताभित्र मन्त्रालयमा पठाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वर्षौसम्म रिक्त रहेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी चुनिएसँगै उत्साह छाएको छ । तर विभिन्न कारणले प्रतिनिधी रिक्त हुँदा सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, विभिन्न कानूनी र अन्य झन्झट सामना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी भए मात्रै केन्द्र र प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएकाले भएका बाधा अवरोध सहज गराउनेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । त्यसैले उपनिर्वाचन गराउन बाधक बनेको ऐन जतिसक्दो छिटो संशोधन गरी नयाँ प्रतिनिधी चयन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार अलमलिनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्