भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । यस अवधिमा भूकम्पले क्षति पु¥याएका सम्पदाहरुमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र पुनर्निमाण सम्पन्न भएको तथ्यांक छ । मुलुकभर गरी क्षति पुगेका झन्डै ८ सय सम्पदामध्ये हालसम्म करिब २ सय सम्पदा मात्र पुनर्निर्माण भएको जनाइएको छ ।
यस्तै कछुवा गतिमा पुनर्निर्माण गरिने हो भने बाँकी ६ सय सम्पदा अर्थात् ७५ प्रतिशत सम्पदा पुनर्निमाण गर्न अझै ८ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । हुन त चालू आर्थिक वर्षमा करिब १ सय ५० सम्पदा पुनर्निर्माण भइसक्ने पुरातत्व विभागले जनाएको छ । तर पनि यसपछिका आ.व.मा कुन–कुन सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरा अहिलेदेखि नै तय हुनु जरुरी छ । लागत, निर्माण अवधि र आर्थिक स्रोतको समेत यकिन गरी पूर्वयोजना गरिएमा मात्र समयमै सबै सम्पदाहरु पुनर्निर्माण गर्न सकिनेछ ।
मुलुकको राजधानी उपत्यकामा करिब १ सय ५० सम्पदा क्षतिग्रस्त भएको तथ्यांक छ । तीमध्ये अहिलेसम्म करिब १ सय सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको समाचार छ । यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने राजधानीका क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माण अन्य स्थानको तुलनामा बढी नै भएको मान्न सकिन्छ ।
किनकि यहाँका दुई तिहाइ सम्पदाको पुनर्निर्माण भएको माथिको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत राजधानी उपत्यकाका तीनवटा दरबार क्षेत्रका अधिकांश सम्पदा भूकम्पबाट ध्वस्त भएका थिए । भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा करिब १५ सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माण भइसकेको छ । भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा १३ सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने पाटन दरबार क्षेत्रमा करिब १० वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण भएको छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्यमा तीव्रता आए पनि शुरुदेखि जति काम हुनुपर्ने थियो त्यति हुन नसकेको भने पक्कै हो ।
हुन त भूकम्पबाट क्षति पुगेका सम्पदाको समयमै पुनर्निमाण गर्न आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समस्याहरु पनि आउन सक्छन् । रानीपोखरी र यहाँ रहेको मन्दिर निर्माणमा आर्थिकभन्दा पनि सांस्कृतिक एवम् राजनीतिक समस्या आइपरेको देखिन्छ । यसलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा स्थानीयवासी, पुरातत्व विभाग र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको कुरा एक–आपसमा मिल्न नसकेको देखिन्छ ।
शायद अहिले यहाँको समस्याले निकास पाइसकेको सुन्नमा आएको छ । रानीपोखरीको मात्र हैन, जहाँसुकैको सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा पनि सम्भावित समस्याको पूर्वअनुमान गरी सर्वपक्षीय सहमति जुटाउनै पर्छ । यसमा स्थानीय तहको बढी नै भूमिका हुने गर्छ । जे होस्, पुनर्निर्माणको गति बढाएर आगामी दुई वर्षभित्र सबै सम्पदाको संरक्षण एवम् पुनर्निर्माण सम्पन्न गरियोस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ ।