‘छिटो’ शब्दको खेती



‘१२ वर्षमा त खोलो पनि फर्कन्छ’ भन्ने नेपाली आहान पटक–पटक दोहोरिन्छ । तर यथार्थ भने फरक रैछ । सरकार र तत्कालिन विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको १२ वर्ष भइसकेको छ । वर्ष त निकै वित्या हो, तर द्दन्द्द पिडितहरुको घाऊ चोट अझै निको नभएको देख्दा समय १२ महिना मात्रै वितेको हो कि झै लाग्छ ।

तै पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताजीहरु भन्न छोड्दैनन्–‘द्दन्द्द पीडितले अब छिटै राहत पाउँछन् ।’ पीडितसँग पीडाको चोट कति गहिरो छ, त्यो जो कोहीले सहजै आंकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तै पनि पीडितलाई ‘छिटै राहत’ को आश्वासन दोहोरिन छोड्या छैन । छिटै भन्या कहिले हो, कुन वर्ष कुन महिना हो न पीडित परिवारलाई थाहा छ, न त यो बबुरो धरहरालाई नै ।

द्दन्द्दकालका समस्या समाधान गर्न ४ वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगमा उजरीका चाङको निकै अग्लो चुली छ । तर चुलीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जुक्तिको झारफुक गर्न नत आयोगले सक्या छ, न त सरकारले नै ।

यस्तै अलमल बढिरहेका बेला समस्या समाधानको उपाय खोज्न सरकारले छुट्टै आयोग गठन गर्न बेर छैन । अनि सरकारले फेरी भन्ने छ–‘अब समस्या छिटै समाधान हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्