१२ वर्षको अवधिमा तत्कालीन विद्रोही दलले पटक–पटक सत्ता सम्हालिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितको घाउ भने निको हुनुको सट्टा झन् बल्झँदै गएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यत्तिका वर्षसम्म सत्तास्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेको राजनीतिले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गरिरहेको छ ।
न्याय पाउने आशामा रहेका पीडितहरु अब न्याय नपाइने हो कि भन्न थालिसकेका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ रहँदा मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, शान्तिप्रक्रियाको मर्मजस्ता नयाँ संविधानको भावनामा समेत चोट लागेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवम् बेपत्ता छानबिन आयोगमा रहेका ६३ हजार थान उजुरीहरुको छानबिन प्रक्रिया नटुङ्गिँदा सामाजिक अवस्था फेरि खलबलिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।
तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीले एक दशकसम्म सशस्त्र द्वन्द्व गर्दा १७ हजारभन्दा बढीको मुत्यु भयो । हजारौं घाइते भए । लाखौं विस्थापित भए । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १२ वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा सरकारले मात्र हैन, दलहरुले पनि पीडितहरुलाई बेवास्ता गरिरहे ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए पनि उजुरी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबै दलहरु उदासीन देखिन्छन् । धेरै विवाद र रस्साकस्सीबीच गठन भएको आयोगको काम कार्वाहीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासो देखिन्छ । पीडितहरु वर्षौंदेखि छट्पटाइरहँदा आफ्नै देशको नेतृत्ववर्ग भने मौन देखिन्छ ।
द्वन्द्वको चपेटामा परेका राज्यपक्ष हुन् वा विद्रोही पक्ष, सर्वसाधारण नै किन नहुन्, उनीहरुले न्याय पाउनै पर्छ । पीडितहरुले अदालतबाट न्याय पाउने सम्भावना पनि देखिँदैन । आयोगबाट पनि ढिलासुस्ती भएपछि पीडितहरु छट्पटाएर बसेका छन् । आगामी माघ २६ गते आयोगको म्याद सकिँदै छ । यो अवधिमा सबै उजुरीहरुको अनुसन्धान हुन नसक्ने निश्चित छ ।
आयोगका सदस्यहरुले यसै भनिरहेका छन् । यसअघि पनि दुईपटक म्याद थपिसकिएको छ । पीडितहरु जति म्याद थपे पनि न्याय पाउने कुरामा आशावादी छैनन् । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग इच्छाशक्ति प्रकट नभएसम्म फेरि म्याद थपेर मात्र पीडितले न्याय पाउनेछैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वको मुद्दा छिटोभन्दा छिटो नटुङ्ग्याए पीडितहरुको घाउले पूरै देशलाई फेरि पोल्न थाल्नेछ । र, अहिलेसम्मका सबै उपलब्धिहरु फेरि द्वन्द्वमै परिणत हुने सम्भावना बढेर जानेछ ।