चिनीमा आर्थिक चलखेल भएको लेखा समितिको निश्कर्ष



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुका पछाडि आर्थिक चलखेल भएको निश्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

मुलुकभित्रकै चिनी उद्योगलाई बढावा दिन भन्दै सरकारले गत भदौ ३१ गतेदेखि विदेशी चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । तर, दशै तिहारलगायत चाडबाडको बेला चिनी उद्योगी व्यवसायीले मँल्य वृद्धि गरेपछि लेखा समितिले त्यसको छानबिनका लागि उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै लेखा समितिले चिनी आयातमा रोक लगाउनुका पछाडि आर्थिक चलखेल भएको निश्कर्ष निकालेको हो ।

‘गत वैशाख २६ गते चिनी उद्योगीले मँल्य अभिवृद्धि करबाहेक ५३ रुपियाँ प्रतिकिलो बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा हाल बन्द भएका कारण मौज्दात रहेको चिनी बिक्री गर्दा बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराई २०७५ भदौ्र ३१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ७० रुपिँया बजार मँल्य कायम गराई बजारमा चिनीको चरम मँल्य वृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग रहेको देखिएको हुँदा ठँलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसअघि गत असोजमा समिति सदस्य लेखराज भट्टले चिनी आयातमा बन्देज लगाउनुको पछाडि ६९ अर्ब रुपियाँको आर्थिक चलखेल भएको धारणा राख्नुभएको थियो । भट्टकै संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने रायसहितको प्रतिवेदन लेखा समिति लाई दिएको थियो । समितिले उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै सोहीअनुसार निर्देशन दिएको हो । समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिँदै चिनीको मँल्य ६३ रुपियाँ कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी मँल्य विश्लेषण, मँल्य निर्धारण, मँल्य नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्देशिका तयार गरी लागँ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्