परिचय पत्र पाएनन् डोटीका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले

नेपाल समाचारपत्र, डोटी
डोटी सायल गाउँपालिका–३ का पदम भुल दिनभरीको पैदल यात्रा गरी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी पुगे । उनी आफ्नो आठ बर्षीय अपाङ्ग छोराको अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउनका लागि पैदलै सिलगढी पुगेका थिए । तर उनले छोराको अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउन पाएनन् । जव उनी अपाङ्गता परिचय पत्रको सिफारिसका लागि अपाङ्ग सेवा संघ डोटीको कार्यालयमा पुगे तव मात्र उनले अपाङ्गता परिचय पत्र अहिले नवन्ने कुराको जानकारी पाए । उनका छोरा बिपिन बहिरा छन् ।

त्यस्तै आदर्श गाउँपालिका–१ की कस्तुरी विक पनि आफ्नो शारीरिक अपाङ्ग छोरा सहित परिचय पत्रका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुगिन । दायाँ हात नचल्ने छोरा पदमको परिचय पत्र बनेपछि भत्ता पाउँछ कि भन्ने आश थियो कस्तुरीलाई । छोरा र आफ्नो गरि आउँदाको मात्रै पाँच सय २० रुपैयाँ भाडा तिरेर उनी २२ किलो मिटरको कच्ची बाटोमा यात्रा गर्दै उनी सदर–मुकाम पुगेकी हुन । उनले पनि छोराको परिचय पत्र नवनाई घर फर्किनु प¥यो ।

पदम र कस्तुरी जस्तै अचेल अपाङ्गता परिचय पत्र लिन जिल्ला सदरमुकाम आएका कयौं व्यक्तिहरु सेवा प्राप्त नगरेरै फर्केर जाने गरेका छन् । अपाङ्ग सेवा संघ डोटीका कार्यक्रम संयोजक नवराज जोशीका अनुसार अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउने भन्दै सिफारिस माग्न अक्सर सेवाग्राहीहरु आईरहने गरेको वताउनु भयो । ‘कति त फोनबाट सोध्छन् र उनीहरुलाई हामी अहिले बन्द छ भनिदिन्छौं’ जोशीले भन्नु भयो ‘तर कोही फोनै नगरी जिल्ला सदरमुकाम पुग्छन् र दुःख पाउँछन् ।’ किन परिचय पत्र वितरण गर्ने काम रोकिएको हो भन्ने बिषयमा जानकारी छैन जोशीलाई ।

उहाँ थप भन्नु हुन्छ ‘हाललाई रोक्नु भन्ने मौखिक जानकारी आएको हो रे महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई, त्यसकारण रोकिएको हो भन्ने मात्रै जानकारी छ ।’ परिचय पत्र पाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार भएकोले तत्काल परिचय पत्र वितरण गरिनु पर्ने जोशीको भनाई छ ।

ऐन संसोधन गर्नु पर्ने भएका कारण मन्त्रालयले मौखिक जानकारी गराएर परिचय पत्र बितरण गर्न रोकिएको साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय डोटीकी निमित्त प्रमुख सानुमाया लिम्वुले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘ऐन संसोधन गरेर स्थानीय तहलाई नै अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणको जिम्मेवारी दिने भन्ने छ ।’ परिचय पत्रको बिषयमा सेवाग्राहीहरुले पटक पटक फोन गरेर सोधिरहने गरेको लिम्वुले वताउनु भयो । ‘हाम्रो कार्यालयमै पुगेर फर्केका त छैनन् तर फोन भने धेरैले गरेका छन्’ उहाँले भन्नु भयो ‘कहिले बन्छ त भनेर सोध्ने गर्छन ।’

साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवनमा हाल बाल सुधार गृह स्थापना भएको छ । संसदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ लाई गत असोज २ गते संसोधन गरिसकेको छ तर ऐन संसोधन भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत परिचय बितरणको कार्य सुरु भएको छैन । ऐनको दफा ४ अनुसार सम्वन्धित वडाकार्यालयको सिफारिसमा स्थानीय तहले परिचय पत्र दिने व्यवस्था छ ।

किन रोकियो त अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण गर्ने काम ? महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अपाङ्ग अधिकार प्रवद्र्धन शाखाका नासु भरत थापा भन्नु हुन्छ ‘ऐन संसोधन नहुँदा समस्या भएको थियो, अव ऐन संसोधन भई कार्य्बिधि समेत बनिसकेको छ ।’ आईतवार मात्रै परिचय पत्र बितरण सम्वन्धी कार्य्बिधि स्वीकृत भएको थापा बताउँछन् । उहाँले भन्नु भयो ‘हामी यो कार्यबिधि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउँदैछौं, उहाँहरुले कार्यबिधिको कार्यान्वयन गराउनु हुन्छ ।’

परिचय पत्र बितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यबिधि ल्याईएको थापाले वताउनु भयो । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी नियमावली तयार हुने क्रममै रहेको छ’ थापाले भन्नु भयो ‘तर कार्य्बिधि तयार भईसकेको हुँदा अव नियमावली कुरिरहनु पर्दैन, स्थानीय तहले परिचय पत्र बितरण गर्न सक्छ ।’