आठ महिनासम्म छनोट भएनन् काउन्सिलर र श्रम सहचारी

गंगा बराल, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वार्थका आधारमा काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारी नियुक्तमा ढिलाई गरेको आरोप लगाइएको छ ।

मन्त्रालयले राजदुतावासमा काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारी पठाउने गरेको छ । कतारमा रहेका श्रम सहचारीको र साउदी अरब र यूएईमा रहेका काउन्सेलर (श्रम) को म्याद सकिएको ८ महिना भएको छ । उनीहरुको कार्याकाल २०७४ फागुण २७ मा सकिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका श्रममन्त्री फरमूल्लाह मन्सुरको पालामा विज्ञापन गरिएको थियो तर छनौट गर्ने दिनसम्म वर्तमान सरकार आइसकेको थियो ।

बहराइनमा म्याद थप गरेर बसिरहनुभएका श्रम सहचारी जगदीश शिवाकोटी उपसचिवमा बढुवा भएपछि नेपाल फर्कनुभएको छ । शिवाकोटी फर्केपछि श्रम सहचारी नहुँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरु समस्यामा परेको जनाइएको छ । बहराइनमा श्रम सहचारी मात्र रहने व्यवस्था छ ।

मन्त्रीले आफ्नो मानिसलाई सम्बन्धित दुतावासमा पठाउनका लागि र मापदण्ड अनुसार योग्य नभएपछि प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप छ ।

समाचार स्रोतले मापदण्ड परिवर्तन गर्ने दाउमा मन्त्रालय रहेको पनि जनाइएको छ । काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारीले त्यहाँ रहँदा धेरै पैसा कमाउने हुँदा पनि म्याद सकिएपछि पनि कसैलाई आर्थिक प्रलोभनमा कर्मचारी बस्न मन गर्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि म्याद सकिएकालाई नै फेरि म्याद थप गरिएपछि मन्त्री र मन्त्रालयमाथि अनेक आरोप लागेको छ । काउन्सेलर (श्रम) उपसचिव र श्रम सहचारी शाखा अधिकृतसरहको नियुक्त हुने व्यवस्था छ । उनीहरुको कार्यकाल २ वर्षको रहने छ ।

‘आर्थिक प्रलोभनमा परेर म्याद थपिएको हुन सक्छ, परीक्षा गर्ने भनिएको दिन अचानक मन्त्रालयले सूचना निकालेर प्रक्रिया रोकेको छ’ मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भन्नुभयो ‘ त्यतिबेला कुनै कारणले परीक्षा रोकिएको मान्न सकिन्छ तर ८ महिना बितिसक्दा पनि किन त्यसबारे कुनै प्रक्रिया चालिँदैन, यो प्रश्न जटील छ ।’ ओमन, कुबेत र बहराइनमा श्रम सहचारी, साउदी अरब , यूएई, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेशिया र कतारमा काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारी र कोरियामा काउन्सेलर (श्रम) मात्र रहने छन् ।

दुवै उम्मेदवारको ४५ पूणांकको मूल्यांकनमा ज्येष्ठता र अनुभवलाई २०, अंग्रेजी भाषा ज्ञानलाई १०, विषयबस्तुको ज्ञानलाई ५, पावरप्वाइन्ट प्रस्तुतीकरण ५ र सचिवको मूल्यांकनलाई ५ अंक प्रदान गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । छनौटको सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि अनिवार्य अवकाशको अवधि २ वर्षभन्दा कम भएको, छनौटको सूचना प्रकाशित भएको मितिले विगत ३ वर्षको अवधिमा कुनै विभागीय सजाय पाएको, कुनै कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानको लागि थुनामा रहेको वा निलम्बनको अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने मापदण्डमा प्रष्ट पारिएको छ ।

त्यस्तै एकपटक काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी रही काम गरिसकेको, छनौटको सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लगत्तै अघिको २ वर्षको अवधिमा पटकपटक वा एकमुष्ठ रुपमा ६ महिनाभन्दा बढी बिदा बसेको तर महिला कर्मचारीले नियमानुसार लिन पाउने प्रसुती बिदालाई यस प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६८ मा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा ५ हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्रांकित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको सरकारमा श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङ हुँदा यससम्बन्धी ‘काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनौट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यबिधि तथा मापदण्ड, २०७३’ बनेको हो ।

यो मापदण्ड बनेपछि ‘काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनौट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यबिधि, २०७३’ खारेज गरिएको छ । मापदण्डमा ‘काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारी भन्नाले विदेशस्थित नेपाली राजदुतावास तथा कुटनीतिक नियोगमा श्रमसम्बन्धी विषय हेर्न मन्त्रालयबाट खटाइएको कर्मचारी भन्ने बुझिन्छ ।

काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारीको लागि न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरिएको छ । जस अनुसार निजामती सेवामा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा ३ बर्ष काम गरेर उपसचिव भएको व्यक्ति काउन्सेलर (श्रम) को लागि र निजामती सेवामा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा ३ बर्ष काम गरेको र मन्त्रालय वा यस अन्तर्गतका निकायमा कम्तीमा १ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ । १ वर्षे मापदण्ड काउन्सेलर (श्रम) को हकमा पनि लागु हुने छ ।

२०७४ माघ २५ गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएको थियो । यसको ‘विषयबस्तुको ज्ञान र प्रस्तुतीकरण’ का लागि चैत्र १२ र १३ गतेको मिति छनौट गरिएको थियो । तर १२ गते आएर मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्लेले हस्ताक्षर गरी समितिका संयोजक अन्यत्र निकायमा कामकाज गर्न खटिई रमाना समेत भइसकेको अवस्थामा अर्को संयोजक तोकिएपश्चात नयाँ कार्यक्रम तालिका प्रकाशन गर्ने जनाउनुभएको थियो । काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रशासन, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख संयोजक , मन्त्रालयका सचिवले तोकेको अन्य महाशाखाका प्रमुखहरु सदस्य र मन्त्रालयको प्रशासन शाखाको उपसचिव सदस्यसचिव रहेको समिति रहने छ । तर प्रशासन शाखाको उपसचिव उम्मेदवार भएमा अन्य शाखाको उपसचिव सदस्य सचिव रहने छ । तर उनी समान पदको मूल्यांकनमा सहभागी हुने छैनन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले ती राजदुतावासमा काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारीको म्याद थपिएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । ‘त्यसरी म्याद थपिएको छैन जस्तो लाग्छ, म आइकन त्यस्तो भएको छैन’ प्रवक्ता रेग्मीले भन्नुभयो ‘ म आएको ३ महिनामात्र भएको छ, पहिलेकै कुरा होला ।’ प्रशासन, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख पनि प्रवक्ता रेग्मी नै हुनुहुन्छ, जो छनौट समिति संयोजक हुनुहुन्छ ।

मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले आफु मिटिङमा भएको भन्दै जवाफ दिन चाहनुभएन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसमेत रहनुभएका पूर्व श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले म्याद सकिएको कर्मचारीलाई समय थपेर राख्नुभन्दा भन्दा पनि नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए काम राम्रो हुने बताउनुभयो । ‘श्रमिकको समस्या बुझ्ने र त्यस क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिएर पठाउने परम्परा हो’ गुरुङले भन्नुभयो ।