पर्वत ।
पर्वत जिल्लामा मात्रै ६ सय ४० बर्ष कैदान भुक्तान हुँन बाँकी देखिएको छ ।
पर्वतमा हाल सम्म २ सय ३ जना फरार अभियुक्तबाट ६५ लाख जरिवाना र ६ सय ४० बर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको हो ।
जिल्ला अदालतबाट फैसला सुनाइएका १ सय ७७ मुद्धा उपर अदालतले सजाय सुनाएपनि आरोपित तथा अभियुक्तहरु अझै कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन् । फैसला हुने तर कार्यान्वयन नहुने भएकाले यो आर्थिक बर्षलाई फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा घोषणा गरेको छ । जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा जिल्ला न्यायधिश सुर्यबहादुर थापाले चालु आर्थिक बर्षका बाँकी ८ महिनालाई फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा घोषणा गरे ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार मुलुक भर रहेका अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा घोषणा गर्ने विशेष अभियान अनुरुप पर्वतमा पनि उक्त अभियान सार्वजनिक गरिएको हो । बर्षौ अघि फैसला भएर पनि कानूनी कार्बाहीको दायरामा नआएका फरार अभियुक्तहरुलाई कानूनी कार्बाहीको प्रक्रियामा ल्याई फैसला कार्यान्वयन गराउने र यसरी फरार रहेका अभियुक्तका कारण बास्ताविक न्याय पाउन नसकेका पिडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन फैसला कार्यान्वयनमा ताकेता गरिएको जिल्ला न्यायधिश सुर्यबहादुर थापाले बताए ।
आइतबार आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिश थापाले स्थानीय तह तथा जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले यसरी कानूनी सजाय सुनाइएपनि सजाय भुक्तान नगरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न नदिन आग्रह गरेका थिए । जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, जिल्लामा रहेका अर्धन्यायिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर वि पौडेलले फैसला कार्यान्वयनमा पर्वतका स्थानीय निकाय सँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा उनले कानूनी सजाय भोगेर पनि भुक्तान नगर्नु झनै ठूलो अपराध भएको बताउँदै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सवैको उत्तिकै भूमिका रहेको बताए ।