सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा विकृति मौलाएको छ । ऐन तथा नियमावली वि.सं. २०६८ तथा निर्देशिका वि.सं. २०७१ मा जारी भएको थियो । सो नियमावलीमा मुख्यतः सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, पार्सल तथा ¥यापरमा ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश चित्र अङ्कित छाप्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
प्रमुख सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी सूर्य नेपालले कानुन कार्यान्वयन गरेको छैन । पछिल्लो समय नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ताको सङ्ख्या ५० लाखभन्दा माथि रहेको भए पनि सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण बर्सेनि २५ हजारभन्दा बढीको अकालमा मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ । राजस्व उठाउने बहनामा स्वास्थ्यमा सरकारले पनि खेलबाड गर्न हुँदैन ।
सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनमा नै रोक लगाइनुपर्छ । ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने उद्योगको दर्ता खारेज गर्नु र कडारुपमा सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ । यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय तथा संघसंस्थाको ध्यान जानु जरुरी छ ।
– कञ्चन पुरी, भक्तपुर ।
कपडा उद्योग बन्द नगरौं
‘नेपाली कपडा उद्योग बचाऔँ’ भन्ने नारासहित मुलुकभरका सम्पूर्ण कपडा उद्योगहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिइएसँगै उद्योग बन्द हुने हो कि भन्ने त्रास स्थानयिमा देखिन थालेको छ । लामो समयदेखि आफूहरूको मागको बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल कपडा उद्योग सङ्घको आह्वानमा मुलुकभरका २५० कपडा उद्योग अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने भन्ने समाचार आएपछि यो चिसोको समयमा महँगोमा कपडा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै त्रास उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भ्याट छुटको सुविधा हटाएको विरोधमा लामो यमयदेखि स्वदेशी कपडा उद्योगी आन्दोलमा थिए । भ्याट छुटको सुविधा हटाएपछि सङ्घले सरकारलाई भ्याट फिर्तापछिका विकल्पहरू पनि पेसेकामा सो माग पनि सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर उद्योग बन्द गर्नुपरेको भन्दै सङ्घले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपालमा उद्योग स्थापना भएपछि टिकाउन नसक्ने विभिन्न समस्याहरु रहेका छन् । नेपाली उद्योगी व्यवसायीले पनि उद्योग क्षेत्रमा गरेको लगानीको कुनै ग्यारेन्टी नभएको र जुवामा जस्तै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा राज्यको कमजोरी भएको बताउँछन् । सरकारले समृद्धिको नारा लगाइरहँदा नेपालमा उद्योग भटाभट बन्द हुँदै जानुलाई पक्कै पनि राम्रो मान्न सकिन्न । सरकारले यो विषयलाई गम्भीररुपमा लेओस् ।
– सन्जु कार्की, काठमाडौं ।
राप्ती नगरपालिकामा मौलिक हक कार्यान्वयन कहिले ?
नेपालको संविधान २०७३ ले नेपाली नागरिकका लागि ३० वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक भन्नाले कुनै नागरिकको हैसियतमा राज्यबाट उपभोग गर्न पाउने हक भन्ने बुझिन्छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरु रहेका छन् । संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, चितवनको राप्ती नगरपालिका–१३ मा पर्ने स्यामराङमा खानेपानीको हाहाकार भएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
मौलिक हकहरु संविधान लागू भएको ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने संविधानमा नै उल्लेख गरिए पनि नागरिकले अहिलेसम्म खानेपानीकै लागि काकाकूलको स्थिति भोग्नुपरेको छ । स्यामराङ एक प्रतिनिधि गाउँ हो । यस्ता दर्जनौँ गाउँ खानेपानीको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । नागरिकका मौलिक हकहरु आजसम्म पनि संविधानकै पानामा सीमित बन्न पुगेको छ । स्यामराङका ८५ घरधुरीले एक गाग्री पानीका लागि दुई घन्टा समय बिताउनुपर्ने अवस्था छ ।
हरेक वर्ष हिउँद महिना लागेपछि अधिकांश गाउँलेलाई खानेपानीकै चिन्ताले पिरोल्ने गर्छ । गाउँमा धारा भए पनि पानी नआउने समस्या विद्यमान छ । २६ वर्षअघि निर्माण भएको खानेपानी आयोजना जीर्ण बन्दै गएपछि धारासम्म पानी नआउने पीडा स्यामराङवासीले पोख्दै आएका छन् । पिउने पानी नै नपाएको काकाकूल स्थितिमा नुहाइधुवाइ कसरी गर्ने ? गाईवस्तु कसरी पाल्ने ? खानेपानीको लागि वर्षौंदेखि छटपटाएका जनता नगरपालिकावासी बन्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।
संविधानको पानामा सीमित भएको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन नगरी सरकारले देशमा कसरी समृद्धि ल्याउन सक्छ ? सरकारले निरन्तर स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी जनताका आधारभूत अधिकार हुन् भनेर फलाक्ने गर्छ । तर, यिनै तीन समस्या विद्यमानरुपमा रहिआएको पाइन्छ । विद्यालय टाढा हुँदा बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता, स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा बिरामीले अकालमै ज्यान फाल्नुपर्ने र एक गाग्री पानीका लागि घन्टौँ बिताउनुपर्ने यावत् समस्याबीच जनताले परिवर्तनको कसरी अनुभूति गर्न सक्छन् ? नेपालमा ३५ लाख जनता अझै पनि स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित रहेको तथ्यांक छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउन राज्यले नै नीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले तीन वर्षभित्र सबै जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना भने अघि सारेको छैन । अब पनि हचुवाकै भरमा भाषणबाजी गरेर मात्रै जनताको पीडा सम्बोधन हुन सक्दैन । यस आर्थिक वर्षमा खानेपानी मन्त्रालयलाई करिब रु. ३४ अर्ब बजेट उपलब्ध भएको छ । खानेपानीको समस्या भएका तराई–मधेस तथा पहाडी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गरेर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन तीन वर्ष लाग्दैन ।
आयोजनाहरु समयमै कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले एकीकृतरुपमा प्रयास गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुनसक्छ । तर, विविध ढिलासुस्तीका कारण जनताले मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा ७४४ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहले आधारभूत खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित रहेका नागरिकको पहिचान गर्न सक्छन् । र, जनताको सहभागितामा खानेपानीको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने हो भने खानेपानीको समस्या समाधान गर्न तीन वर्ष पर्खनुपर्दैन ।
– चिरञ्जीवी शर्मा, चितवन ।