सामुदायिक विद्यालय अध्ययन प्रतिवेदन, अपनत्वको भावना कमजोर



ईश्वरराज ढकाल
शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रले विद्यार्थी सिकाइमा प्रभाव पार्ने एवं प्रभावकारी सिकाइ अवस्था सिर्जना गर्ने तत्वका बारेमा हालै अध्ययन गराएको थियो। सो अध्ययनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन सरोकारवालालाई सान्दर्भिक हुने भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
यस अध्ययनले कक्षा ५ का विद्यार्थीहरूको उपलब्धिलाई मध्यनजर गरेको छ। ६ जिल्लाबाट १२ विद्यालय छनोट गरिएका थिए। जसमा नेपाली, अंग्रेजी तथा गणित विषयका कक्षा ५ को नासाले लिएको उपलब्धि परीक्षामा सबैभन्दा कम र सबैभन्दा बढी सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यालयलाई छानिएका थिए। अंग्रेजी विषयका लागि डोटीको सबभन्दा धेरै विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि भएको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय र सबैभन्दा कम विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि भएको बानेढुग्रा निम्न माध्यमिक विद्यालय छनोट गरिएको थियो। नवलपरासीको राम्रो मानिँदै आएको कालिका माविलाई पनि छनोट गरिएको थियो।
अध्ययनबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पार्ने कुनै एउटा मात्र तत्वले भूमिका निर्वाह नगरेको नभई अन्य तत्वले धेरथोर प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् भन्ने देखिएको छ। शिक्षक विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, सबल, उद्देश्यमूलक तथा प्रभावकारी विद्यालय नेतृत्व र शिक्षकहरूको छनोट एवं व्यवस्थापनमा होसियारी, सबल विद्यालय संरचना, प्रभावकारी कक्षा व्यवस्थापन आदि केही महत्वपूर्ण तत्वले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा असर गरिरहेका हुन्छन् भन्ने
पाइएको छ।
यसबाट आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमिले पनि विद्यार्थीको विद्यालयमा नियमित उपस्थिति, घरको शान्त वातावरण, सिकाइप्रतिको सकारात्मक धारणा निर्माण गर्नमा भूमिका खेलेका हुन्छन् भन्ने देखिएको छ। शिक्षकको गुणात्मकता, शिक्षण कार्यप्रतिको लगाव, नियमितता र विद्यार्थीको स्तर र अभिभावकको आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा संलग्नता अनि शिक्षक विद्यार्थी, अभिभावक तथा सबै सरोकारवालाका बीचको सहकार्य, सहयोग र विद्यालय प्रशासनको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिप्रति उच्च आकांक्षा साथै उपचारात्मक शिक्षणको व्यवस्था आदिले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको पाइएको छ।
उक्त अवस्थाको सिर्जना गर्नका लागि सबै सरोकारवालालाई विद्यालयमा सुधार ल्याउन संलग्न गर्ने, सहकार्यात्मक विद्यालय संस्कृतिको विकास गर्ने, सबै अभिभावकको विद्यालय कार्यमा संलग्नता बढाउने, असल तथा सक्षम शिक्षकलाई बहाली गर्ने, सबल अनुगमन र सुपरीवेक्षण कायम गर्ने, कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त, विशेष तथा उपचारात्मक शिक्षणको व्यवस्था एवं सबै सरोकारवालाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह तथा आफ्नो कामप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्ने वातावरणका लागि निम्न सुझावहरू दिइएको छः

कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित

१. नासा अध्ययनका साथै अन्य निकायले पनि विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पार्ने तङ्खवको अध्ययन गरेका छन् तर ती अध्ययनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू अभिलेखमा मात्र सीमित देखिएका छन्। तिनलाई विद्यालयस्तरसम्म विस्तार गर्नका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरू जिल्ला शिक्षा, स्रोतकेन्द्र आदि निकायमार्फत सरोकारवालासम्म पु¥याउनु आवश्यक छ र तिनको कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्र अनुसन्धानले सार्थक रूप लिन सक्दछन्।
२. विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि उच्च रहेका विद्यालयका असल अभ्यासहरू जस्तै विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको नियमितता कडाइ, कक्षाकार्य तथा गृहकार्यको यथोचित उपयोग, नतिजा विश्लेषण, पृष्ठपोषण तथा उपचारात्मक शिक्षणको व्यवस्था, सहयोगात्मक तथा सहकार्यात्मक संस्कृतिको विकास, अभिभावक शिक्षाको व्यवस्था, बालबालिकाप्रतिको कर्तव्य र सहकार्यात्मक संलग्नता आदिको विस्तार तथा तिनीहरूको अनुगमन सम्बन्धित निकायबाट गरिनु जरुरी देखिन्छ।
३. विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको भूमिका मियोको जस्तो हुनुपर्दछ। विद्यालयको सफलता तथा असफलताजस्ता धेरै कुराहरू प्रअको भूमिकामा निर्भर गर्दछन्। त्यसकारण विद्यालयका प्रधानाध्यापकको छनोटमा राजनीतिक भागवण्डा वा दबाबका आधारमा नभएर उनीहरूको प्रशासनिक दक्षता, वरिष्ठता एवं नेतृत्व क्षमता र पहलकदमी लिन सक्ने जस्ता मानकका आधारमा गरिनुपर्दछ।
४. शिक्षक नै विद्यालय शिक्षाका अन्तरमोहडा हुन् जसका हातमा विद्यालय सफल वा असफल हुने कुरो निर्भर गर्दछ। त्यसैले शिक्षाको आधार विद्यालय शिक्षालाई बलियो बनाउने हो भने सरकारले तिनीहरूको पूर्वसेवाकालीन तथा सेवाकालीन तालिममा विशेष ध्यान दिनु
जरुरी हुन्छ।
५. प्रभावकारी तथा प्रतिबिम्बात्मक शिक्षण गर्न सकून् भन्ने हेतुले तालिम सञ्चालन हुनुपर्नेमा हालसम्म तर्जुमा गरिएका तालिमहरू विदेशी दातृ संघसंस्थाको सहयोग निर्देशित, शिक्षकहरूका आवश्यकता विश्लेषण नगरी, विषय सापेक्षतामा ध्यान नपु¥याई सबैलाई एकैखालका तालिम दिइरहेको देखिन्छ। जसको कक्षाकोठामा कमै मात्र अनुवाद भएको देखिन्छ।
६. धेरैजसो शिक्षक भत्ताका लागि तामिलमा सहभागी हुने तर तालिमबाट फर्किएपछि न उनीहरू अन्य शिक्षकसँग अन्तरक्रिया गर्छन् न उनीहरूले सिकेका कुरा आफ्नो कक्षा शिक्षणमा नै उपयोग गर्छन्। पूर्वसेवाकालीन तालिम भनिने शिक्षक शिक्षा पनि विभिन्न विश्वविद्यालयले बिना योजना तथा तिनीहरूको भावी असर विचार नगरी सम्बन्धन दिएका महाविद्यालयबाट कमजोर जनशक्तिलाई बाँडिएको प्रमाणपत्रका आधारमा उत्पादित जनशक्ति आरक्षणको नामबाट शिक्षण पेशामा प्रवेश गरिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रत्येक वर्ष शिक्षण पेशामा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यसको समन्वयात्मक आंकलन गरी उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्दछ र अन्य जनशक्तिलाई अन्य विभिन्न क्षेत्र जस्तै कृषि, पशुपालन, वागवानी
आदि क्षेत्रमा तालिम दिई काममा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
७. शिक्षण पेशामा धेरै लामो समयदेखि एउटा विशाल समूह अस्थायी तथा करार रहेरै कार्यरत छ, जसले गर्दा उनीहरूमा विद्यालयप्रति अपनत्वको भावना पनि कमजोर छ। राज्यले उनीहरूलाई तालिम दिने र पोसाक प्रदान गर्ने सुविधामा पनि विभेद गरेको देखिन्छ। त्यस्ता शिक्षकलाई यथाशीघ्र स्थायी वा विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत हटाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ र सेवा आयोगबाट छनोट भएका योग्य
व्यक्तिलाई मात्र पठनपाठनका लागि
अनुमति दिनुपर्दछ।
विद्यालयसँग सम्बन्धित
१. विद्यालयहरूले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरूमा अभिभावक सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्दछ ताकि उनीहरू आफ्ना बालबालिकाको सिकाइप्रति सहभागी, सहयोगी तथा शान्त वातावरण सिर्जना गर्न सक्षम हुन तथा आफ्ना बालबालिकाले कस्तो गरिरहेका छन् भनी विद्यालय आउने अनि विद्यालयले आयोजना गरेका क्रियाकलापमा सहभागी हुन सकून्।
२. विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई विभिन्न परीक्षा तथा टेस्टमा संलग्न गराइराख्नु जरुरी हुन्छ। यसले एकातिर विद्यार्थीलाई नियमित तयारी गर्ने बानीको विकास गर्दछ भने अर्कातिर उनीहरूका लागि उपचारात्मक शिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसका साथै निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनका
लागि बेलाबेलामा अनुगमनको पनि उत्तिकै
जरुरी पर्दछ।
३. शिक्षकहरूको कक्षा अवलोकन तथा उनीहरूसँगको अन्तरक्रियाका सिलसिलामा के पाइयो भने शिक्षकहरू पाठको तयारी, शैक्षिक सामग्रीको उपयोग, विद्यार्थी परामर्श, शिक्षण सिकाइका सवालमा आफ्ना सहकर्मीसँगको अन्तरक्रिया, पुस्तकालयको भ्रमण तथा प्रयोग, इन्टरनेटको प्रयोग, आफ्ना कामको समीक्षा तथा प्रतिबिम्बनजस्ता महङ्खवपूर्ण भूमिकामा एकदमै कमजोर देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालय नेतृत्व तथा व्यवस्थापनले उक्त कुराहरूमा शिक्षकहरूलाई सबल बनाउन विद्यालयमा आधारित तालिमको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ।
शिक्षा निकायसँग सम्बन्धित
१. सबै सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तहअन्तर्गतका प्रअहरू आफ्नो उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यप्रति सचेत भएको पाइएन। यसर्थ जिल्लास्थित शिक्षा निकायको समन्वयमा
त्यस्ता प्रअहरूको क्षमता अभिवृद्धि
गर्नका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नु
आवश्यक देखिन्छ।
२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षह तथा अन्य सदस्यले निर्माणको कामदेखि बाहेकका अन्य उत्तरदायित्व जस्तैः नियमित अनुगमन, निरीक्षण, समान्य तथा सहकार्यजस्ता काममा त्यति ध्यान दिइएको पाइएन। त्यस्तो अवस्थामा निकायले सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षकका माध्यमबाट उक्त कुरामा उनीहरूलाई
सक्षम पार्नका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ।
३. शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम साविकको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम र कर्तव्यमा पाठ्यक्रम परिवर्तन, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक निर्देशिका सुधारका लागि सुझावहरू संकलन गर्नुपर्ने पनि रहेको देखिन्छ। तर यी कामहरू कमै मात्र भएको पाइयो। यसर्थ आफूले गर्नुपर्ने र विभिन्न एजेन्सीमार्फत गराउनुपर्ने काम कडाइका साथ गरिनुपर्ने हुन्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सम्बन्धित
१. विद्यालय व्यवस्थापन समितिका महङ्खवपूर्ण कार्यमध्ये विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रशासन तथा व्यवस्थापन मिलाउनु, आर्थिक स्रोतको बन्दोबस्त गर्नु, सक्षम शिक्षकको छनोट गर्नु, कार्ययोजना तर्जुमा गर्नु, शिक्षक तथा कर्मचारीको दैनिक उपस्थितिको अनुगमन गर्नु साथै आवश्यक शैक्षिक सामग्री जुटाउनु पनि हुन्। उक्त काममा त्यस्तो ध्यान नदिई निर्माणसम्बन्धी काममा मात्र चासो राखेको पाइयो। त्यसैले विव्यसमा चुनिएका मानिसले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र भूमिकामा सचेत हुने गरी कामको विन्यास गर्नु आवश्यक छ।
नीति नियमसँग सम्बन्धित
१. शिक्षकहरूले आफ्नो प्रगति विवरण तथा कामको समीक्षा खुल्ने कुनै अभिलेख आफैं नराखेको हालको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रत्येक शिक्षकलाई आफ्नो प्रगति विवरण तथा कामको समीक्षा उल्लेख गर्न सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रम संकलन, आफूले पढाउने विषयको पाठ्यांशको विश्लेषण, पाठ्यक्रमका सबल र दुर्बल पक्षको आँकलन, वार्षिक कार्ययोजनाको तयारी, शैक्षिक सामग्रीको संकलन तथा निर्माण, विद्यार्थी मूल्यांकन, अरुको कक्षा अवलोकन गरेको अभिलेख, अरुले आफ्नो कक्षा शिक्षण अवलोकन गरेर दिएका सुझावहरू, कम्तिमा पनि दुईवटा कार्यमूलक अनुसन्धानका प्रतिवेदन, आफूभन्दा वरिष्ठ शिक्षकले दिएका पृष्ठपोषण तथा सुझाव आदि संलग्न गरेको रेकर्ड फाइल तयार गर्न अनिवार्यरूपले लगाउने नीति लिइनुपर्ने देखिन्छ।
२. उक्त कार्यबाट एकातर्फ शिक्षकहरूको बढुवाका लागि उनीहरूले गरेका कार्य विवरणको जानकारी हुन्छ भने अर्कातर्फ उनीहरूमा रहेको कमी कमजोरी तथा आवश्यकता सजिलैसँग पहिचान
गर्न सकिन्छ।
३. यस तालिम तथा विकासका लागि उनीहरूको आवश्यकता विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ। यसका अतिरिक्त शिक्षकहरू आफैं पनि सचेत हुन्छन् र सबै सरोकारवालाबीचको सहकार्यकलाप तथा सरसहयोग गर्ने संस्कृतिको विकास हुन्छ।
४. यसै गरी शिक्षकहरू पाठयोजना तथा तयारीमा निकै नै कमजोर देखिएका छन्। सरकारको नीति कस्तो हुनु आवश्यक छ भने शिक्षकहरूलाई तालिम तथा पेशागत विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा तालिम केन्द्र अथवा जिल्लामा आयोजना नगरी विद्यालय स्वयंलाई तालिमको व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्दछ।
५. सरकारको तर्फबाट पनि बाह्य विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न र अनुगमन गर्न गराउन सकिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित विद्यालयका वरिष्ठतम शिक्षकलाई तालिम सहजकर्ताका रूपमा र विद्यालय स्रोतव्यक्तिलाई अनुगमनकर्ताका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
६. यस किसिमको तालिम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिने हो भने भएका सबै शिक्षकले शैक्षिक सत्रको शुरूमा जतिबेला कक्षाहरू पनि सञ्चालन भएका हुँदैनन् र तालिममा सहभागी हुने मौका पाउँछन् भने वरिष्ठ शिक्षकहरू तथा विद्यालय प्रशासनले पनि यहीबेला सबैलाई सचेत बनाउने कार्य गर्न सक्छन्। यसबाट
योजनाबद्ध ढंगले विद्यालय सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि
बढाउन सहयोग मिल्दछ।
७. तालिम तथा विकास कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकिरहेको यस अवस्थामा सरकारको नीति स्पष्ट हुन र काम पारदर्शी हुनु आवश्यक छ।
८. स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकको काम स्पष्टरूपले छुट्टिएको छैन भन्ने गुनासो आइरहेको अवस्थामा सरकारले कि स्रोतव्यक्तिको व्यवस्थालाई हटाउने नीति लिनुपर्दछ कि तिनीहरूको काम स्पष्ट ढंगले निर्धारण गर्नुपर्दछ।
९. हालसम्म नेपाल सरकारले धेरै पथप्रदर्शन, निर्देशिका र कार्यमूलक पुस्तिकाहरू विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइसकिएको छ तर तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष भने एकदमै फितलो देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको तर्फबाट त्यस्ता नीति कार्यान्वयन भए नभएको कडाइका साथ निरीक्षण, अनुगमन गरी कमजोरी हुने ठाँउलाई दण्डित गर्ने नीति ल्याउनुपर्दछ।
१०. केही वर्षयता गुणस्तरीय मानव संशाधन शिक्षण पेशामा आकर्षित हुन छाडेको छ। त्यस्तो गुणस्तरीय मानव संशाधन र जनशक्तिलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गर्नका लागि सरकारले त्यस्तो आकर्षक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ जसका माध्यमबाट सर्वाेत्कृष्ट जनशक्ति शिक्षण पेशामा आकर्षित हुन सकून्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्