‘संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार, शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर’ शीर्षकको समाचार पढ्दा, शिक्षा क्षेत्रमा अबचाहिँ शैक्षिक योग्यतालाई महत्व दिइन्छ कि जस्तो त लाग्यो । तर त्यस नियममा तल फेरि ‘शिक्षककोे योग्यताका सम्बन्धमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यता पूरा गरी नियुक्त भएका आधारभूत वा माध्यमिक तहका शिक्षक वा विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षक यसै ऐनबमोजिम योग्यता पूरा गरेको मानिनेछ’ भन्ने कुरा देख्दा यो पनि कुनै नयाँजस्तो लागेन ।
त्यो समयमा प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यता पूरा गरी नियुक्त भएका र अहिलेसम्म आफ्नो योग्यता नबढाई सेवा गरिरहेका शिक्षकहरूले सेवाबाट मुक्त हुनु नपर्ने व्यवस्था हुनु राम्रो हो । तर २०४८ सालमा स्वतः स्थायीको चिट्ठा परेर (स्मरणीय छ, २०४८ सालमा एकवर्ष काम गरेका शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी गरिएको थियो) स्थायी भएका कतिपय तल्लो योग्यताका शिक्षकले राजनीतिक प्रभाव र मूर्तिवत् विद्यालय व्यवस्थापन समितिका आधारमा अहिलेसम्म पनि शिक्षकमात्र होइन, प्र.अ. चलाइरहेका छन् ।
विज्ञापन नै नखुलेका कारण, धेरै समयसम्म स्थायी शिक्षक नआउँदासम्म त्यस्तो अवस्था रहनु स्वाभाविकै थियो । तर अहिले पछिल्ला केही वर्षहरूमा त शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनबाट माथिल्लो योग्यताका शिक्षकहरू प्रायः प्रत्येक विद्यालयमा आइसकेका छन् ।
त्यसैले सहायक शिक्षकलाई शैक्षिक योग्यतामा छुट दिए पनि प्र.अ. हुने सम्बन्धमा भने परिवर्तित ऐनले पुराना र कम योग्यता भएका शिक्षकलाई सहानुभूति नराख्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपथ्र्यो । यस्तै हो भने, जति नयाँ नियम आए पनि बूढा पुराना तथा भ्रष्टाचारमा अभ्यस्त शिक्षकको नेतृत्वका कारण विद्यालयको शैक्षिक अवस्था जस्ताको तस्तै हुनेछ ।
–कमला राजभण्डारी
सिर्जनानगर, भक्तपुर ।
विपन्नका लागि उपचार सेवा कहिलेसम्म महँगो ?
नेपालमा विपन्न र गरिबका लागि उपचार सेवा महँगो हुँदै गएको छ । उपचार सेवा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा भइसकेको छ । यही देशका नागरिक जसले उपचार गर्ने सामथ्र्य त परको कुरा, अस्पतालसम्म नपुग्दै मर्नुपर्ने नियति छ । हरेक स्थानीय तहमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि सुविधा भने साबिक गाविसको जति पनि छैन । रोग धनी होस् या गरिब जो–कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ । फरक यति मात्र हो कि धनी वा हुनेखानेले समयमै उपचार गराउन सक्छन् र स्वास्थ्य लाभ लिन सक्छन् । तर, विपन्न र गरिबलाई क्यान्सर, मृगौला, मुटुजस्ता प्राणघातक रोग लागेमा ठूलीमायाकै नियति भोग्न बाध्य हुन्छन्, भएका छन् । नेपालमा विपन्न परिवारमा जन्मनु नै अपराधजस्तो हुन थालेको छ ।
हरेक दिन विपन्नहरुले रोगसँग जुध्दाजुध्दै अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्दा, अस्पतालको मुख नदेखी प्राण त्याग गरेका खबर सुन्दा सरकारलाई नदुख्नु विडम्बनाको कुरा हो । गरिबीका कारण उपचार खर्च अभावले अस्पतालबाट हामफालेर आत्महत्या गर्नुपरेका, उपचार खर्च तिर्न नसक्दा महिनौँसम्म अस्पतालमै रहनुपरेका, एम्बुलेन्स चढ्ने पैसा नहुँदा ज्यान फाल्नुपरेका, जीवनरक्षाका लागि हरेक दिन अपिल गरिएका खबरले सरकारलाई दुख्नुपर्छ । सरकार सक्छौ भने विपन्न र गरिबका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर, निरीह छौ भने विशिष्टका नाममा तिनै गरिब जनताको करबाट उठाएको रकमको दुरुपयोग पनि नगर ।
समावेशी राज्य भनिएको देशमा एउटै देशका नागरिकका लागि विभेद हनुु दुर्भाग्य हो । दुर्गम गाउँहरु धमाधम नगरपालिका बन्दा विकासका कुनै पनि पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन । प्राथमिक उपचारका लागि नजिकमा स्वास्थ्यचौकीसमेत नहुनु राज्यविहीनताको स्थिति हो । सरकारले गरिबीको पीडा अनुभूति गरी गरिब जनताको स्वास्थ्य अधिकारबारे गम्भीर हुनु आवश्यक छ । हामी चाहन्छौँ, कुनै नेपालीले विपन्नताकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् । सरकार संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।
– सुरक्षा कोइराला, काठमाडौं ।
चोभारको सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा स्पष्टताको खाँचो
चोभारमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण गर्ने कुरा उठेको वर्षौं भयो । यसका लागि ठेकेदार परिचालन भैसकेको पनि छ । ठेकेदारले गएको अगस्तदेखि काम थालेर १८ महिनाभित्र बन्दरगाहको सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म १० प्रतिशत काम सक्नुपर्नेमा ३ प्रतिशत पनि काम हुन नसकेको समाचार छ । यस्तै हो भने यो मुलुक कहिले बन्छ ? यस योजनाप्रति असन्तुष्ट रहेका स्थानीयको लगातारको अवरोधले काम हुन नसकेको भनाइ छ ।
यस क्षेत्रमा निर्माण गराउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा स्थानीयहरु छन् भने यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नै पर्छ । स्थानीयको विभिन्न माग रहेको र यस मागलाई सम्बोधन नगरी आफूहरुको उपेक्षा र अपमान गर्दै सरकार अगाडि बढ्न खोजेको स्थानीयको भनाइ छ ।
स्थानीयहरु नै चाहँदैनन् भने यहाँको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह नहोला भन्न सकिन्न । स्थानीयलाई यहाँको सुख्खा बन्दरगाहले नकारात्मक असर पर्छ भने उनीहरुले यसका लागि सरकारबाट गरिनुपर्ने कार्य स्पष्टरुपमा भन्न सक्नुपर्छ । सरकारले पनि उनीहरुको जायज मागमा ध्यान दिनै पर्छ । होइन भने यहाँको विकासमा कसैले अवरोध गर्नुको औचित्य छैन ।
– मनोजकुमार महर्जन, कलंकी, काठमाडौं ।
सिन्धुलीगढी किल्ला पुनर्निर्माण उद्घोषमा मात्रै सीमित नहोस्
अंग्रेजसँगको युद्ध जितेको २५१ वर्षपछि ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी किल्लाको पुनर्निर्माणको उद्घोष गरिनु गौरवको कुरा हो । यस ऐतिहासिक किल्लालाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । साम्राज्यबादी ब्रिटिस अंग्रेज फौजलाई ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी किल्लामा नेपाली वीर गोर्खाली सेनाहरुले परास्त गरेको अहिले २५१ वर्ष पूरा भएको छ ।
सिन्धुलीगढीमा आयोजित विजय उत्सव कार्यक्रममा नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले साम्राज्यवादी ब्रिटिस फौजसँगको युद्ध जितेको २५१ वर्षपछि ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी किल्लाको पुनर्निर्माणको उद्घोष गरेको कुराले खुशी तुल्याएको छ । तर उहाँलाई मेरो अनुरोध छ कि उहाँको यो उद्घोष एकछिन्को वाहवाही मात्र नबनोस्, कार्यान्वयनमा रुपान्तरण होस् ।
हुन त मन्त्रीज्यूले पुनर्निर्माणका लागि एक साताभित्रै टेन्डरको आह्वान गर्न कमलामाई नगरपालिकालाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । हेरौं, यस नगरपालिकाले मन्त्रीज्यूको निर्देशन कत्तिको पालना गर्छ ?
– सनम बुढाथोकी, सिन्धुलीमाढी ।