सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारा अगाडि सारेको छ । सरकारको नाराले नागरिकहरुमा केही आशा जगाए पनि व्यवहारमा भने निराशा जन्माएको छ । नारा र भाषणा छाटन जति सजिलो छ । व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरेर परिवर्तन गरेर आभास गराउन त्यतिकै गाह्रो छ । काम गर्नको लागि पहिलो कुरा इच्छा शक्ति चाहिन्छ । इच्छा शक्ति स्पष्ट लक्ष्य र योजना भयो भने मात्र लक्ष्य अनुसारको परिणाम हात पर्न सक्छ । समस्याको सही पहिचान गरेर खोजिने समाधान नै दिगो र स्थायित्व हुन्छ ।
दस बर्ष अघि निर्माण कार्य सुरु भएका देशभरका ११ सस पक्की पुल सरकारकोकै कारण अलपत्र परेको छ । हरेक बर्ष पुल निर्माण हुने आशा र अपेक्षामा रहेका नागकिरहरुले पुल निर्माण सम्पन्न हुने आशा पालेको धेरै बर्ष वितिसकेको छ । सरकारले पुल निर्माणको लागि ठेक्का लगाए पनि न्युन बजेटको कारण पुल निर्माणको कामले गति लिन सकेको छ । रणनीतिक र स्थानीय सडक पुल निर्माणको कामले गति लिन नसक्नुको मुख्य दोषी सरकार नै रहेको छ ।
सरकारले हरेक बर्ष कनिका छरेजस्तै गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको कारण लाखौ नागरिकहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्की पुल निर्माण हुन सकेको छैन् । बर्षौदखि पुल अलपत्र हुँदा पनि निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्ने आँट र हिम्मत सरकारले गर्न सकेको छैन् ।
सरकारले दैनिकजसो ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन् । तीन बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल दस बर्ष वितिसक्दा समेत मुस्किलले जग मात्र निर्माण भएको छ । पुल निर्माण क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगतीको हटाउने मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको हो । पुल निर्माण भएन भनेर ठेकेदारलाई दोष दिनु भन्दा पनि पुल निर्माणको लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनु र काम गर्न नसक्ने ठेकेदारालाई तत्काल कारवाही गर्ने कामलाई सरकारले यथाशिघ्र रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । अब कुनै पनि वहानाबाजी बनाएर सरकारले पन्छिन मिल्दैन ।
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले विकास निर्माण मध्येको महत्वपूर्ण मानिएको पुल निर्माणको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न ध्यान दिन जरुरुी छ ।