जनता करको चपेटामा छन् । जनप्रतिनिधि विलासी सुविधामा रमाउन थालेका छन । स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै संघीय संसद्सम्म आफ्नो तलब, भत्ता, सेवासुविधाको सुनिश्चिततासँगै विलासी गाडीको मोह बढ्दै छ उनिहरुमा ।
नेपाल समाचारपत्रमा गंगा बरालले लेख्नुभएको सांसदलाइृ तलब भत्ता पुगेन भन्ने समाचार पढेर केही शब्द लेख्दै छु । आफ्नो सेवासुविधा र भोगविलासका निम्ति राज्यको दोहन गर्ने पुरानो संस्कार सघीय गणतन्त्रका लागि घातक देखिएको छ । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफूलाई राजामहाराजा नै ठान्ने गरेको उनीहरुको प्रवृत्तिले देखाइरहेको छ । जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्नेतर्फभन्दा आफ्नै सुविधा बढाउने राज्यकोष दोहनको खराब अभ्यास कायमै रहेको देखिएको छ ।
अहिले संघीय संसद् सचिवालयले पदाधिकारी र समिति सभापतिका लागि २३ वटा महँगा र विलासी गाडी किन्न सरकारसँग रकम माग गरेर सुविधाभोगी चरित्र प्रदर्शन गरीएको छ । संसद् सचिवालयले करोड पर्ने गाडी खरिदका लागि रकम मागिएको खबरले आममानिसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहितमात्र गरेको छैन, दुई दशकअगाडिको सांसद्हरुको पजेरो–प्राडो मोहको पुनःस्मरण गराएको छ । संसद्मा पुगेपछि सुविधाभोगी बन्नैपर्ने अनौठो वास्तविकता पनि विलासी गाडीको मोहले उजागर गरिदिएको छ ।
पुरानो गाडी चढ्नै नहुने दरिद्र सोच विकसित भएका जनप्रतिनिधिले संघीयता फेल गराउन उद्यत छन । नेताको मन जित्ने काम गरेमात्रै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिन्छ । चिल्लो गाडी चढेर फूलमाला लगाउँदैमा कोही ठूलो बन्दैन । तर, एकाधबाहेक कसैले पनि राज्यकोषको दोहन गरेरै भए पनि नयाँ गाडी सुविधा खोजिरहेकै देखिन्छ । संसद् सचिवालयसँग ९३ वटा गाडी हुँदाहुँदै विलासी गाडी चढ्न मरिहत्ते हाल्नु राज्यबाट प्राप्त सुविधाको दुरूपयोग हो । पर्याप्त गाडी हुँदाहुँदै सामान्य मर्मतसम्भार गरेर चल्ने सवारीसाधन चलाउँदा राम्रो हुन्छ ।
राज्यको ढुकुटीबाट अनावश्यक धनराशि खर्च गर्नु राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट हो । संसद् सचिवालयको गुनासो सम्बोधन गर्न २३ वटा विलासी गाडीका लागि झन्डै दुई अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ । आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने गाडीका लागि अनावश्यक व्ययभार बढाउनु राज्यबाट प्राप्त सुविधाको दुरूपयोग हो कि होइन ? जनताले जान्न चाहेका छन् । जनताले राज्यकोष लुट्नका लागि मत दिएका होइनन, बरू राज्यकोषको सही परिचालनका लागि आफ्नो अमूल्य मत दिएर पठाएका हुन् ।
संघीयतालाई महँगो व्यवस्था मानिन्छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ६० सदस्य छन् । यस्तै, प्रदेश सरकार र सभा गरी ५५० सदस्य छन् । त्यसमाथि विभिन्न तहका सरकार, संसद्का पदाधिकारीहरुलगायत विशिष्टहरुको सूची निकै लामो छ । त्यति मात्रै होइन स्थानीय तहमा मात्रै ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन् । यी सबैलाई राज्यकोषबाटै तलबभत्ता र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यी यावत खर्च राज्यकै ढुकुटीबाट भइरहेको हुँदा विशिष्टहरुले महँगा र विलासी गाडीको मोह राख्दा जनताका लागि कहाँबाट खर्च गर्ने ? यो गम्भीर सवाल खडा भइरहेको छ ।
यस्तै प्रवृत्तिका कारण संघीयता हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकका लागि अभिशाप हुने मत पनि आउन थालेको छ । जनताको चाहनाविपरीत आफूखुसी आफ्नै स्वार्थमा राज्यको ढुकुटी दोहन हुनु विडम्बनापूर्ण छ । यस्तो प्रवृत्ति र सोच हटाउनै पर्छ । व्यवस्था फेरिए पनि हाम्रा शासकहरुको सुविधाभोगी मनोवृत्ति फेरिन सकेको छैन । जनता सधैँ पीडैपीडामा बाँच्नुपर्ने तर जनताकै भलाइका लागि राज्यशक्ति र स्रोतमा पुगेकाहरु आफ्नो हात जगन्नाथ गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमाथि नै पटाक्षेप भइरहेको छ । राज्यकोष लुट्न प्रतिस्पर्धा गरेर होइन मितव्ययी बनेर जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ ।
– अमृता पौडेल, बुटवल ।