-मुक्तिबन्धु
‘लुटको धन फुपूको सराद्धे !’ नेपालीमा पुरानै समयदेखि चलिआएको उखान हो । उखान निश्चित समुदायको संस्कृतिसँग सम्बद्ध छ र पनि बुझाइमा यो सबैको साझा उखान जस्तो भएको छ । फुपूको श्राद्ध भतिजाको जिम्मेवारी मानिदैन । यसैले श्राद्धवादी समुदायमा पनि फुपुको श्राद्ध गर्ने चलन छैन । मानौं कसैले कुनै समय फुपुको श्राद्ध ग¥यो । त्यो पनि सयौं मानिस बोलाएर हजारौं खर्च गरेर फुपुको श्राद्ध ग¥यो । यसले यसरी श्राद्ध गर्ला भन्ने अपेक्षा कसैको थिएन । गाढा कमाइ यसरी खर्च गर्ने चलनै नभएको परिपाटीमा श्राद्धले शंका जन्मायो । समाजका बुढापाकाले लख काट्दै भने, ‘यसरी खोलो बगाएजसरी खर्च गर्न सकिने यो धन अवश्य पनि लूटको धन हुनुपर्छ ।’ यसै शंकाबाट जन्मेको आलोचना नै यस उखानको स्रोत हो भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
हिजोआजको संसदीय राजनीतिमा आर्थिक नैतिकताको प्रश्न सुल्झाउन यी यस्ता उखानहरु सहायक सिद्ध हुन पनि सक्छन् । अव हामी दलहरुको चियापान र त्यसमा सम्भावित खर्चकै मात्र कुरा गरौं । दशैंमा पार्टीले नेता कार्यकर्ताहरु र अन्य आफन्तहरुबीच शुभकामना आदान प्रदान गर्न चियापानको आयोजना गर्ने चलन वीपीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसंले थालेको हो । पछि नेकपा एमालेले त्यसको अनुशरण ग¥यो । कुनै कमरेडका मनमा वसुधैव कुकुम्बकम् भाव फुरेर होला एमालेको कुनै एक चियापान समारोहको निम्तो संजोगले एक पटक मेरो हातमा पनि पर्न आएको थियो ।
मैले पनि एक पटक चियापान समारोहमा पुग्ने अवसर पाएको थिएँ । कमरेडहरुले चिया कसरी प्युँछन्, कस्तो चिया प्युँछन् मनमा जिज्ञासा जाग्यो र म निर्धारित समयमै बल्खु दरबार पुगेँ । चिया पिउनेको लाइन चक्रपथसम्म विस्तारित हुन आइपुगेको थियो । लाइनमा मैले त्रिविविका प्राडाहरुका साथै कति कार्यकारीहरु र अन्य विभिन्न सरकारी निकायका हाकिमहरु पनि उभिएका देखेँ । तीमध्ये कति प्राडाहरु मेरा आदरणीय मित्र पनि थिए । एक मित्रसँग सोधेँ– यहाँ यसरी उभिएर कहाँ पुगिन्छ ? मित्रले भन्नुभयो– भित्र झलनाथ, माधव नेपाल र ओली कमरेड हुनुहुन्छ । वहाँहरुलाई भेटेर शुभकामना अर्पण गर्ने र चियापानतिर लाग्ने हो । चिया मात्र खानका लागि त यो लाइनमा उभिन पर्दैन । साइडबाट भित्र गए हुन्छ । यति कुरा भएपछि म चक्रपथबाटै घर फर्किएँ । आदरणीय प्राडा मित्रहरुप्रतिको मेरो आदरभाव अनायास खस्कियो । चाकरीको त्यो रुप मैले पचाउन सकिनँ ।
त्यसपछि मुलुकमा अजङ्का परिवर्तनहरु आए । परिवर्तनका ती दिनहरुमा कुन कुन पार्टीले कहाँ कहाँ कस्ता चियापान आयोजना गरे ? मेरा चासोको विषय थिएन । मैले थाहा पनि पाइनँ । नेकपा माओवादी मेलमिलाप प्रक्रियामा आएर सम्बिधान सभाको निर्बाचन भइसकेपछि डा. बावुराम भट्टराइ प्रधानपन्त्री हुँदाताक बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीकै चियापान समारोहको एउटा सर्वसामान्य निम्ताकार्ड संयोगबस मेरो हातमा पनि आइपुग्यो । समान्यतः यस्ता निम्तामा जानु मलाई जरुरी लाग्दैन । तर पनि जिज्ञासाले मलाई बालुवाटारको चियापानमा पनि छिरायो । त्यहाँ मैले प्रधानमन्त्री भेट्न दरबारभित्रै लाइनमा बसेका मानिसहरु देखेँ । चिया चमेना खाइरहेकाहरु मानिसहरु पनि देखेँ ।
प्रधानमन्त्री निवासमा हुने बैठक–भेलामा ठूला होटल–रेस्टुराँहरुबाट खानपान आउँछन् । खानपान मात्र आउँदैनन्, बिल पनि आउँछन् । सरकारी तहबाट तिरिने भनेपछि लर्तरो बिल काट्ने चलन हाम्रो मुलुकमा छैन । यस्ता बिलहरु कुन कानुनअनुसार अडिट प्रक्रियामा सदर गरिन्छन् ? जनताको जानकारीमा आउँदैन । जनताको भागमा त सरकारी रकम दुरुपयोगलाई लिएर चित्त दुखाउने काम मात्र रहन्छ ।
त्यहाँ कमरेड मात्र थिएनन् । सबै रंग र मुद्राका मानिसहरु थिए । म बालुवाटार दरबारको पर्खालभित्र छिरेको यो दोस्रो पटक थियो । पहिलो पटक कमरेड प्रचण्ड प्रम हुनुहँुदा छिरेको थिएँ । त्यो छलफलको सन्दर्भ थियो । खानपानको सन्दर्भ थिएन । त्यसको विवरणले अर्कै छुट्टै एउटा लेखको अपेक्षा गर्छ । यस पटक यो चियापानको भोलिपल्ट मैले विभिन्न टिप्पणीहरु सुनेँ । तीमध्ये एउटा टिप्पणी थियो– प्रधानमन्त्रीले अकार्थमा सात लाख रुपया सरकारी रकम चियापानमा स्वाहा पारे । यसो गर्नु जरुरी थिएन । भोज खाने र अघाएपछि त्यसै भोजको आलोचना गरिहिँड्ने चलन नेपालीहरुको परम्परागत जस्तै हो र पनि यथार्थमा यो चियापानको औचित्य के थियो ? मैले पनि थाहा पाउन सकिनँ ।
यसपछि विभिन्न सरकारहरु आए । ककसले कहाँ कहाँ कसरी कसरी चियापान आयोजना गरे । मेरो जानकारीमा आएन । यदाकदा प्रधानमन्त्रीको निवासमा सम्बन्धित पार्टीको बैठक बसेको र विभिन्न निर्णयहरु भएको समाचार पढिन्थ्यो । त्यहाँको खानपानको समाचार प्रायः प्रकाशित हुन्थेन । सुनिन्थ्यो प्रधानमन्त्रीको निवासमा पार्टीको बैठक गर्ने र सरकारी खर्चमा भव्य खानपानको आयोजना गर्ने काम गिरिजा कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पटक पटक भइरहन्थ्यो । प्रधानमन्त्री गिरिजा त्यसताका वयोवृद्ध र अशक्त भएका कारण पनि मानिसहरु उनको आलोचना कमै गर्थे ।
भनिन्छ, सरकारी ढुकुटीको पार्टीकरण गर्ने पहिलो र सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रधानमन्त्री गिरिजा नै हुन् । उनले आफ्ना विश्वसनीय कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न नाममा अनुदानसहयोगको खोलो नै बगाए । त्यसपछि यो चलन संस्थागत जस्तै भयो ।
आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर सरकारी काम गरिरहेका समय कुनै व्यक्ति भेट्न आयो भने सरकारी तेलको बत्ती निभाएर आफ्नै परिश्रमले जुटाएको तेलको अर्को बत्ती बाल्ने मन्त्री चाणक्यको जीवनी पढेका हामी, हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरुको खर्चप्रक्रिया सुनेर पटक पटक जिल्ल परेकाछौं ।
०६२÷०६३पछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले राजनीतिक कार्यकर्ताहरु र आफन्तहरुलाई उपचार खर्च, बाटोखर्च आदि नाममा बाँडेको रकमबाट मुलुकमा अन्तर्राष्टिय स्तरका कति अस्पताल र कति विश्वविद्यालय बन्न र चल्न सक्थे भन्ने टिप्पणी पनि सुनिएका छन् ।
हामी सुन्छौं, सत्तासीन पार्टीका कार्यकर्ताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा हुन्छ । कार्यकर्ता भेला हुन्छ । शीर्षनेता भेला हुन्छ । कतिपय बन्धुवान्धव र आफन्त भेला पनि हुन्छ । बैठक तथा भेलामा जाँदा मानिसहरु मुख–पेट घरमै राखेर जाने कुरा आउँदैन । प्रधानमन्त्री निवासमा साधारण खानपानले चल्ने कुरा पनि आउँदैन । प्रधानमन्त्री निवासमा हुने बैठक–भेलामा ठूला होटल–रेस्टुराँहरुबाट खानपान आउँछन् । खानपान मात्र आउँदैनन्, बिल पनि आउँछन् । सरकारी तहबाट तिरिने भनेपछि लर्तरो बिल काट्ने चलन हाम्रो मुलुकमा छैन । यस्ता बिलहरु कुन कानुनअनुसार अडिट प्रक्रियामा सदर गरिन्छन् ? जनताको जानकारीमा आउँदैन । जनताको भागमा त सरकारी रकम दुरुपयोगलाई लिएर चित्त दुखाउने काम मात्र रहन्छ ।
दलीय व्यवस्थामा सरकार कुनै दलबाट बनिने भए पनि बनिसकेपछि सरकार सवैको हुन्छ भनिन्छ । सरकार सवैको हुने हो भने सरकारी निवासमा सरकारी खर्चमा कुनै पार्टीविशेषको बैठक तथा भेला आयोजना गर्नु कानूनसम्मत अथवा नैतिक कृत्य हुने हो कि होइन ? कानुन त सरकारमा रहेकाले आफुअनुकूल आपैm पनि बनाउन सक्छन् तर नैतिकता अनैतिकहरुको परिभाषाले बन्न सक्दैन । जनतामा रहेका स्थापित मान्यताका कुरा पनि हुन्छन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद आदि इत्यादि नामको औचित्यको प्रश्न पनि हुन सक्छ ।
हुँदैजाँदा कुनै दिन कुुनै सरकारले आफ्नो पार्टीको चियापान समारोह पनि सरकारी निवासमा सरकारी खर्चमै गरिदियो भने त्यसलाई कसरी औचित्यीकरण गर्ने ? ‘सर्वं पदं हस्तिपदे निमग्नम’् अर्थात् सवैका पाइला हात्तीका पाइलाभित्र समेटिन सक्छन् भनेजस्तै उल्लिखित सवै खर्च प्रक्रियालाई उल्लिखित उखानभित्रै परिभाषित राखिदिने कि ? यसो गर्दा पनि अव्याप्ति र अतिव्याप्तिका समस्या आउन सक्छन् ।
अहिले खर्चको औचित्यको सवाल मात्र चर्चामा छैन । चियापान जस्ता कार्यक्रमहरुमा कांग्रेस कम्युनिष्ट कसले बढी खर्च गर्छ भन्ने चर्चा पनि शुरु भएको छ । थाहा जुटाउनेहरु भन्छन् खर्च त अझ कम्युनिष्टहरुले बढी गरेको देखिन्छ । पूँजीवादी व्यवस्थामा इज्जतको ढुकुटी र पूँजीको ढुकुटी अन्योन्याश्रित हुने भएकोले संसदीय कम्युनिष्टहरुलाई धनाढ्यका रुपमा इज्जत कमाउन ट्रेडनामले रोक्ने त होइन । तर पनि यहाँ आजको सत्तापरिवेशमा को कांग्रेस को कम्युनिष्ट ? आचारविचारमा उल्लेखनीय अन्तर त बाँकी नै छैन । सवै दलहरुको अन्तिम गन्तव्य ‘सत्ता’ र अन्तिम प्राप्तिकामना ‘सम्पत्ति’ नै हो । सत्ता र सम्पत्ति ‘दुई स’को आदर्श नै आजका संसदीय राजनीतिक दलहरुको आदर्श हो भने यिनले जे गरेका छन् ठिकै गरेका छन् । यिनीहरुले आफ्ना स्वार्थका लागि ठिक्कै गर्दा जनसाधारणहरु पीडित प्रताडित हुनु पनि सर्वथा स्वाभाविकै हो ।
सुनिन्छ, यसपालीको चियापानमा सरकार बाहिर रहेको नेपाली कांग्रेसले दश लाख खर्च ग¥यो । सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले चालीस लाख खर्च ग¥यो । भोलि नेपाली कांग्रेस सरकारमा पुगेछ भने उसले चालीस लाख खर्च गर्ला । नेकपाले दश लाखमा चित्त बुझाउला । यो फरक संस्कृतिको कुरा नभएर दाजुभाइका बीचको तत्कालीन अवस्थितिका फरकको कुरा मात्रै न हो । कम्युनिष्ट नाम भिरेर संसदीय सत्तामा रहेकाहरुलाई कम्युनिष्ट सिद्धान्त र नैतिकताका आधारमा पहिचान गर्न र टिप्पणी गर्न खोज्यौं भने हामी भ्रममा हुन्छौं । पक्ष यो पनि छ । यद्यपि सत्तासीनहरुले बढी चुरीफुरी गरेको गरीब जनतालाई मन पर्दैन ।
दलहरुमा नीति, नैतिकता र सिद्धान्त हराएकै कारण आज मुलुकमा नीति, नैतिकता र न्यायका कुरा गर्नेहरु असान्दर्भिक सुनिन थालेका छन् । यस्ता गैरसंसदीय आवाजका कुरा गर्नेहरु अव कुनै दिन प्रहरी प्रशासनद्वारा मानसिक अस्पताल पु¥याइन पनि सक्छन् । जनताका हित भलोका पक्षमा सत्तासीनहरुका स्वार्थविपरीत आवाज उठाएबापत डा. केसीलाई कुनै समय कुनै सांसदले पागलसमेत भन्न भ्याएका थिए । स्थिति यस्तै रहिरहने हो भने यो मुलुकमा धेरै पागलहरु प्रकट हुन सक्छन् र सत्ताका भलादमीहरुका अगाडि थाल खाऊँ कि भात खाऊँको अवस्था आउन पनि सक्छ ।