यथाशीघ्र आयोगलाई पूर्णता देऊ

लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्य रिक्त छन् । छनोट प्रकृया शुरु नहुँदा संविधान बमोजिम गठन भएका आयोग नेतृत्व विहिन भएका छन् । छनोट प्रकृया लम्बिदा आयोगका काम कार्वाही प्रत्यक्ष प्रभावित बन्न थालेको छ भने नीतिगत कार्य सञ्चालनमा समेत कठिनाई देखिएको छ । रिक्त पदमा छनोटका लागि दर्खास्त परेपनि छनोट प्रकृया अझै शुरु हुन सकेको छैन । सरकारले दुई महिनाअघि ती आयोगमा पदाधिकारी पूर्तिका लागि आवेदन खुला गरेको थियो ।

संविधान अनुसार बाह्रवटा आयोग रहने व्यवस्था छ तर आधा भन्दा बढी आयोग नेतृत्व विहिन छ । संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशी, समावेशी, थारु, आदिवासी जनजाती आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यी मध्ये प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोग, मधेशी, समावेशी, थारु, आदिवासी जनजाती आयोग नै गठन भएका छैनन् भने महिला, दलित, मुस्लिम आयोग प्रमुख विहिन छन् ।

महिला आयोग विगत २ वर्षदेखि नेतृत्व विहिन छ भने दलित आयोग करिव डेढ वर्षयता पदाधिकारी विहिन छ । आयोग गठन नहुँदा र पदाधिकारीले पूर्णता नपाउँदा आयोगको भूमिका स्वतः खुम्चिएको छ, गठन हुन नसकेका आयोग संविधानमा सीमित भएका छन् । यस अघि गठन भएका आयोगले नेतृत्व नपाउँदा नियमित र प्रशासनिक काम भएपनि नीतिगत कार्यसम्पादनमा समस्या हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ७ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोग प्रमुख र अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानसभा मार्फत संविधान जारी भएको ३८ महिना पुरा भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका आयोग यति लामो अवधिमा गठन हुन सकेका छैनन् । गत वर्ष विभिन्न तहको निर्वाचनका कारणले आयोग गठन प्रकृया धकेलिए पनि सरकारलाई यस वर्ष त्यस्तो ठूलो राजनीतिक बहाना गर्ने र राजनीतिक कारण देखाउने ठाउँ छैन । धेरै आयोग लामो समयदेखि नेतृत्व विहिन भएको र नयाँ आयोग गठन नभएकोबारे प्रष्ट जानकार हुँदा हुँदै पनि सरकार बेखवर हुनु पक्कै पनि सुहाउँदो कुरा होइन ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका आयोग महिनौ र वर्षौैसम्म नेतृत्व विहिन हुनु र नयाँ आयोग गठन नै हुन नसक्दा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले के कसरी संविधान कार्यान्वयन गराउने हो भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ । त्यसैले यो वा त्यो वहानमा आयोग नेतृत्व विहिन बनाइनु हुँदैन, यथाशीघ्र आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ । आयोगका क्षेत्राधिकार मिच्ने, अवरोध खडा गर्ने वातावरण तत्काल अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।