मुअब्जा विवादले सडक निर्माणमा ढिलाइ



कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज ।
एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र सीर्सिया सुक्खा बन्दरगाह (आईसीडी)बीचको ७ सय मिटर सडक निर्माण अझै सम्पन्न हुन नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।

खासगरी मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती, विद्युतको पोल, घर, टहरा पसल लगायतका अवरोध हटाउन नसक्नु, सरोकारवाला निकायको उदासीनताका कारण सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको हो । पदमरोडदेखि दक्षिण आईसीपीसम्मको १ दशमलव २ किलोमिटरको सडक ४ लेनको छ । तर, आईसीपी जाने मोडदेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म झण्डैको ७ सय मिटर सडक एक लेनको मात्र छ ।

जसले गर्दा सीर्सिया र अलौ गाउँका ३ सय १५ जना जग्गाधनीको १ सय १५ बिगाहा क्षेत्रफल जग्गा अधीग्रहण गरी निर्माण गरिएको आईसीपी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । ७ सय मिटर सडकखण्ड साँधुरो भएका कारण सवारी आवागमनमा समस्या छ । आईसीपीबाट निस्किने गाडीहरु पदमरोडसम्म आउन निकै कठीन छ ।

सडक चौडा नभएकोले ‘हेभी’ मालवाहक सवारी घुमाउने अवस्था छैन । वीरगन्जको ग्रामीण क्षेत्रलाई जिल्लाको पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको सदरमुकाम वीरगन्जलाई जोडने मुख्य मार्ग पदम रोड अतिव्यस्त सडक हो । विशेष गरी साइकल, मोटरसाइकल, टेम्पोमा ग्रामीण भेगबाट सर्वसाधारण वीरगञ्जमा रोजगारीका लागि सोही सडक हुँदै आउने गरेका छन् ।

७ सय मिटर सडक नबनेका कारण आईसीपी सञ्चालनमा ल्याउनुको प्रभावकारिता नदेखिएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव एवं अयातकर्ता माधव राजपालले बताउँछन् । ‘कार्यालय जाने समय बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म, अपरान्ह ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म साइकल, मोटरसाइकलमा मानिसहरुको ओहोरदोहोर एकदमै हुन्छ,’ उनले भने, ‘साँघुरो सडक भएकोले मालबाहक गाडी ओहोरदोहोर गर्न निकै समस्या छ ।

भारत सरकारको १ अर्ब ३९ करोड लागतमा निर्माण गरेको आईसीपीमा ७ सय ३० वर्ग मिटर क्षेत्रफलका पाँच वटा ठूला गोदाम, दुईटा ठूला सेड, कार्यालय सञ्चालन भवन, भन्सार कार्यालयको भवन, कर्मचारीको आवास भवन, उपचार केन्द्र भवन, खाजा तथा खाना घर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन, सुरक्षाकर्मीको भवन, पर्खाल लगायत रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्