प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण अघि बढायो, विश्व बैंकद्वारा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संखुवासभास्थित माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न बुधबार पँर्वयोग्यताको सँचना आह्वान गरेको छ । इच्छुक कम्पनीले आगामी २० पुसभित्र (४ जनवरी २०१९) आवेदन दिन सक्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

विराटनगर–किमाथाङ (कोसी राजमार्ग) सडक अन्तर्गत गोला र बरुण बजारबीचमा पर्ने छङग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल (चेपुवा नजिक)सम्मको पहुँच सडकमा २ किलोमिटर सुरुङ र २ वटा पक्की पुल बनाउनुपर्ने छ । सरकारले चीनसँगको नाका जोड्ने कोसी राजमार्गको निर्माण गरिरहेको छ ।
इच्छुक कम्पनीको प्रस्ताव मँल्याङ्कन गरी पँर्वयोग्यतामा सफल भएका कम्पनीसँग चैतको पहिलो साताभित्रमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने कार्यतालिका साथ काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

‘परामर्शदाता कम्पनीले पहुँच सडकको डिजाइन गरिरहेको छ,सडक अभावका कारण आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण प्रभावित हुन नदिन सडक निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको हो।’ घिसिङले भन्नुभयो । ‘पहुँच सडक निर्माण शुरु भएको २४ महिनाभित्र काम सक्ने र त्यसबीचमा आयोजनाको विस्तृत इक्जिनियरिङ सक्ने, लगानी जुटाउने, ठेकेदार छनोट गर्ने लगायतका काम समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइने छ ।’

कम लागतमा बढी ऊर्जा (हिउँदमा) प्राप्त हुने भएकाले आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले पहुँच सडक सन् २०१९ को जुनबाट निर्माण शुरु गर्ने र सन् २०२१ को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुणको सन् २०२१ को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण शुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत शेयर दिने गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।

सरकारले फागुन २०६९ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले २०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकाले आयोजनाको लाइसेन्स पनि अब प्राप्त हुने घिसिङले बताउनुभयो ।

दातृ निकाय विश्व बैंकको सहुलीयतपँर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यो काम सन् २०२० को फेब्रुअरीमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैंकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । ‘विश्व बैंक पनि सर्वसाधारणलाई शेयर दिने गरी कम्पनी मोडलमा लगानी गर्न तयार देखिएको छ, बैंकले लगानी नगरेमा पनि पैसा जुटाउन कुनै समस्या छैन,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।‘कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता निकायमार्फत लगानी जोहो गर्न सकिन्छ ।’

विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट पछि हटेपछि सरकारीस्तरबाट अगाडि बढाइएको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरलगायतको टोली शुक्रबार आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न जाँदैछ ।

सन् १९८५ मा गरिएको कोसी बेसिन मास्टर प्लानबाट माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा पहिचाहन भएको थियो । प्राधिकरणले सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११ मा यसको पुनरावलोकन गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता ३३५ मेगावाट र २ अर्ब ६५ करोड युनिट वार्षिक ऊर्जा प्राप्त हुने देखिएको थियो । अहिले आयोजनाको क्षमता ७ सय मेगावाटमाथि रहने र लागत ९० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेकोले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाएको छ ।