जनयुद्धमा लागेको आरोपमा जन्म कैद, परिवारको बिचल्ली

कालीवहादुर मल्ल, कालिकोट ।
०६१ पुस १८ गते धादिङको चरौदीमा हाइवे क्लियरिङमा गएका बेला हतियारसहित भागेर माओवादी सेनामा लागेका कालिकोट शुभकालिका–५, सुकाटियाका ३८ वर्षीय सिहंबहादुर शाहीको परिवार विचल्लीमा परेको छ ।

नेपाली सेनावाट हतियार सहित भागेर तत्कालिन माओवादी सेनामा लागेको आरोपमा सैनिक पुनरावेदन अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाए पछि शाहीको आठ जना परिवार विचल्लीमा परेको हो ।

०५९ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको तारादल गणमा सिपाही रहेका शाहीको घरमा पत्नीसहित ४ छोरा र २ छोरी छन । पीडित शाहीका पत्नी सुस्मीताले कार्तिक बुधबार जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा पत्रकार सम्मेलन गरि आफूलाई अन्याए भएको वताइन ।

‘हाम्रो परवारको बिचल्ली भयो,घरमा पालपोषण गर्ने कोही पनि छैन ’ न्याय माग्न सुकाटियाबाट मान्म आएकी २८ वर्षीया पत्नी सुस्मिताले भनिन, उनले नयाँ व्यवस्था आए पनि पुरानै सैनिक कानुनले दुःख दिएको वताइन ।

उनले ३ छोराछोरी घरमै छाडेर एक छोरी र दुई छोरालाई सदरमुकाम लिएर आएकी छन । अनुसार कमाइ गर्ने जेल परेपछि घरमा खान, बस्नै समस्या भएको उनको भनाइ छ । जेठो छोरा मनराज ३ कक्षा पढ्दा पढ्दै विद्यालय जान छाडेका छन ।

माओवादी नेताहरू राज्य चलाउने तर जबर्जस्ती माओवादी भयो भनेर अबिर लगाएर नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई जन्मकैद फैसला हुनु अन्याय भएको सिंहका दाजु नन्दबहादुर शाही घमनले बताए ।

सिंहबहादुरले सेनामा जागिर खाएपछि माओवादीले उनको घर लुटेर परिवार सदरमुकाम मान्म विस्थापित भएका थिए । उनको हतियार अनमिनमार्फत नेपाल सरकारले बुझिसकेको छ । शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लागे पनि आफ्नो भनसुन गर्ने कोही नहुँदा अन्यायमा परेको दाइ नन्दबहादुरको भनाइ छ । उनका अनुसार ०७४ फागुन ७ गते जिल्ला प्रहरीको टोलीले घरबाटै सिंहबहादुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

नेपाली सेनाले जिल्ला प्रहरीबाटै हत्कडी लगाएर सेनाको ब्यारेक हुँदै हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगेर मुद्दा चलाएको हो । सिंहबहादुरले शान्ति स्थापनाको करिब डेढ दशकपछि सेनाले आफूलाई पक्राउ गरेर कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरी सैनिक अदालतबाट अन्यायपूर्ण रूपमा फैसला गरेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गरेको अपिलमा उल्लेख छ ।

द्वन्द्वकालमा हतियारसहित भागेका भगौडा भएकाले सैनिक अदालतले शत्रु दफा लगाएर जन्मकैदको फैसला गरेको नेपाली सेनाको लिगत फाँटले जनाएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार कब्जामा परेको भए छुटेपछि सैनिक हेडक्वाटर सम्पर्कमा गएको भए मुद्दा नचल्ने थिएन ।