नेपाल समाचारपत्र, काभ्रे ।
जिल्लाको पनौती नगरपालिकामा निर्माणाधिन क्षेत्रीय रंगशाला निर्माणका क्रममा देखिएको जग्गा विवाद अब सहमति वा अधिग्रहण बाट मात्र टुङ्गिने भएको छ । नीजि जग्गामा रंगशाला बनाउन नपाएपछि दुषित दर्ता बदर गरि सार्वजनीक जग्गा कायम गर्ने प्रयास पनि असफल भएपनि अब सहमतिमा जग्गा खरिद गर्ने वा अधिग्रहण गर्ने दुई विकल्प मात्र बाकी रहेको छ ।
क्षेत्रीय रंगशालाको गुरु योजनामा पनौती नगरपालिकाले सार्वजनीक जग्गा संगै रहेको स्थानीय कणेल परिवारको नीजि जग्गा पनि समावेश गरेपछि विवाद भएको थियो । प्रक्रिया नपु¥याई टेण्डर आव्हान गरि निर्माण कार्य थालेको भन्दै सम्बन्धित जग्गा धनीले शुरु देखि नै विरोध जनाएउदै आएपछि मुद्धा अदालत सम्म पुगेको थियो ।
यो मुद्धामा पुनरावेदन अदालत पाटनले कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त नभएसम्म नीजि जग्गा १७ रोपनि १४ आना २ पैशा जग्गाको हदसम्म निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरीमआदेश दिएको थियो । यस पछि पुन सर्वोच्चमा परेको मुद्धामा पनि अदालतले जग्गा धनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
रंगशाला निर्माणमा जग्गा विवाद भएपछि नगरपालिका र कणेल परिवारवीच सहमतिमा जग्गा दान गर्ने, सट्टाभर्ना दिने, अधिग्रहणको प्रक्रियामा जाने लगाएत विभिन्न विषयमा पटक पटक विभिन्न सहमति भएका थिए । कुनै पनि सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि स्थानीय विश्वेश्वर बञ्जारा, लक्ष्मी नारायण ताम्राकार लगाए ८८ जनाले दुषित जग्गा बदर गरि सार्वजनीक गरिपाउ भनि भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले सबै फाइल अध्ययन गर्दा कणेल परिवारले हकभोग गर्दै आएको नीजि जग्गा दर्ता बदर गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको ठहर गरेको थियो ।
मन्त्रालय अन्तर्गत भुमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने भन्दै सक्कल फाइले मालपोत कार्यलय काभ्रेमा फिर्ता पठाइदिएपछि रंगशाला निर्माण अन्यौल बनेको छ । यस अघि पनौती नगरपालिकाले पनि दुषित दर्ता बदर गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । रंगशाला निर्माणको लागि बनाएको गुरु योजना बनाउदा जग्गा धनिसंग कुनै सहमति नगरि वा नीजि जग्गा अधिग्रहण नै नगर्नु र हतार हतारमा टेण्डर आव्हान गरि निर्माण थालनी गर्नु पनौती नगरपालिकाको शुरुवाती गल्ती भएको थियो ।
रंङ्गशाला बनाउन तयार पारिएको गुरुयोजनामा पनौती नगरपालिका–७ स्थित करिव ४५ रोपनी सार्वजनीक जग्गा संगै स्थानिय गणेश कुमारी कणेल र नानी गिता कणेलको नाममा १७ रोपनी १४ आना २ पैशा जग्गा पनि परेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । सम्बन्धित जग्गा धनीले आफुहरुसंग सहमति नै नगरी झुक्याउने तरीकाले एकाएक टेण्डर आव्हान गरेको आरोप लगाउदै शुरुदेखिनै विरोध गर्दै आएका थिए ।
कणेल परिवारको नाममा रहेको जग्गामा चौर संगै खाल्टो रहेको थियो । पहिला त्यहा रुखहरु पनि थियो । त्यो खाल्टो पछिल्लो समय हेहि पुरिएको छ । कणेलहरुले चौर हाम्रो हो भने भनेर गलत हल्ला फैलाइएको छ भन्दै सुदिप कणेलले भने– हामिले चौर हाम्रो भनेका होइनौ चौर संगै रहेको खाल्टो पट्टिको जग्गा हाम्रो भनेका हौं । आफुहरुको ९८ सालदेखि भोग चलन गर्दै आएको प्रमाण भएकोले राजनीतिक पहुचको आधारमा व्यक्तिको जग्गा सार्वजनीक गर्ने प्रयास सफल नहुने कणेल परिवारको तर्क थियो ।
दुषित जग्गा बदर सम्बन्धि मन्त्रालयमा परेको निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय संग पनि राय मागिएको थियो । यो विवादमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा २ बमोजिम हुने भएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले सो जग्गा दर्तावालाको निर्विवाद हकभोग भएको देखिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत रितपुर्वक राय नमागिएको भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो ।