१ सय ३ दिनपछि संवैधानिक इजलास बस्यो

प्रशान्त वली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्ति भएपछि पहिलोपटक संवैधानिक इजलास बसेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुनुभएका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी नै वरिष्ठ सदस्यका रुपमा इजलासमा बस्न तयार भएपछि बुधबारदेखि इजलास शुरु भएको हो । गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक इजलास १ सय ३ दिनपछि बसेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा हाल २ सय २९ थान मुद्दा रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । दशैंलगत्तै संवैधानिक इजलास बस्ने भनिए पनि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की देश बाहिर भएका कारण बस्न सकेको थिएन । संवैधानिक मुद्दा मामिला हेर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश रहने गरी ५ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था छ ।

–२ सय २९ थान मुद्दा दर्ता
–पुनः प्रभावित हुने संकेत

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे हुनुहुन्छ । उक्त इजालासमा ९ थान मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो ।
संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमणलगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका थिएनन् । संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्नेछ ।

सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ ।
संवैधानिक इजलासले मौलिक हकमाथिको अनुचित बन्देज, संविधानसँग बाझिएका कानुनको अस्तित्वमाथिको प्रश्नको किनारा लाग्न सकेको थिएन । संविधानमा नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालास गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पदावधि सकिन अब करिब २ महिना मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि पुनः संवैधानिक इजलास प्रभावित हुने देखिएको छ । आगामी पुसमा प्रधानन्यायाधीश मिश्रले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनुहुनेछ ।

पुनः वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएकै कारण संवैधानिक इजलास गठनमा प्रभाव पर्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।