कालीवहादुर मल्ल, कालिकोट ।
सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, बालअधिकार सबैको सरोकार भन्ने मुल नाराका साथ आयोजित छैंटँै जिल्ला बाल भेलाले बालअधिकारका लागि १५ बुँदे कालीकोट खाँडाचक्र घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको होँ । सम्पन्न भेलाले पुजा विसिको नेतृत्वमा २१ सदसीय नयाँ नेतृत्व समेत मतदान प्रक्रियावाट निर्वाचित गरेको छ ।
सोमबार उदघाटन भएको भेलाको बीहिबार सम्पन्न बन्दशत्रमा अध्यक्ष,सचिव,कोसाध्यक्ष र सहसचिवमा मतदान भएको थियो ।
बालबालिका विरुद्ध हुने सबै खाले हिंसा अन्त्यको माग गर्दै कालीकोटका बालबालिकाले १५ बुदे कालीकोट घोषणा पत्र जारी गरिएको छ । बालबालिकाले यसअघि बालमैत्री सथानीय शासनका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट न्यून भएको ठहर गर्दै २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने नया माग पनि अघि सारेका छन् ।
जिल्लाभरबाट आएका करिब एक सय बालबालिकाले नेपालको संविधानले बालअधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गरे पनि आफूले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, संरक्षण र सहभागिताका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
जिल्लाका ३ नगरपालिका र ६ वटैै गाउपालिकाबाट सदरमुकाम मान्ममा आएका बालबालिकाले विद्यालय, समुदाय र घरपरिवारमा पनि बालबालिकामाथि हिंसा हुने गरेको सुनाउदै अन्त्यका सबै तहका सरकार, स्थानीय प्रहरी प्रशासन पनि गुहारेका छन्् ।
‘गाउ“घरमा अझै पनि अभिभावकको दबाबले बालविवाह हुने गरेको छ ।’ बाल भेलाको अध्यक्षता गरेकी सान्नी त्रिवेणी २ की बालिका पूजाकुमारी विसीले भनिन् ‘२० वर्ष नपुगी विवाह गर्न पाइदैन भन्ने कानून लागू भएको छैन ।’ उनले स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिसहितका सरोकारवाला सबै कुरा मेलमिलापकै नाममा बालबालिकामाथि अन्याय गर्नै चलन रहेको सुनाइन् ।
सेभ द चिल्डेन र किर्डाक नेपालद्धारा संचालित सहयात्रा परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला बाल संजालले आयोजना गरेको भेलामा सभाध्यक्षदेखि संचालकसम्म सबै बालबालिका थिए । बाल भेलामा जिल्लाका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, बालबालिकासग सम्बन्धित सरकारी र गैह् सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, बालअधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । भेलामा सहभागी बालबालिकालाई आउन जान र मान्ममा खान वस्न सुविधा जुटाइएकोे बालअधिकारकर्मी प्रकाशवहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार बाल भेलामा २ लाख ६० हजार खर्च भएको छ ।
नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३९, बालबालिका सम्वन्धि ऐन ०७५ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ ले समेत स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाए पनि ब्यवहारमा लागू नभएको तिलागुफा नगर बाल संजालका अध्यक्ष ऐनवहादुर बुढाले गुनासो पोखे । ‘बालविवाह, जातीय विभेद, छोराछोरी बीचको असमानताजस्ता कुरिति समाजमा छन् ।’ कक्षा ९ मा अध्ययनरत बुढाले भने ‘सरोकारवाला निकायको पुगेको छैन ।’ उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बालबालिकाका आवश्यकतालाई ध्यान दिन नसकेको सुनाए ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको बर्तमान परिवेशमा कालीकोटका सबै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्र्न, बालअधिकारको संरक्षण, सम्र्बद्धन, प्रर्वद्धनमा जोड दिन सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गवहादुर रावतले बताए । ‘बालबालिकाको सहभागिता विना बनाइने योजना अपूर्ण हुन्छन् ।’
संंसदको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिका सदस्य समेत रहेका कालीकोटका सांसद रावतले भने ‘अन्यत्रको तुलनामा अझै हामी १६ शताब्दीमा छौ ।’ उनले भोक लाग्यो भनेर आमालाई सुनाउदा बालबालिकाले गाली खानुपर्ने अवस्था रहेको बताउदै जन्माएर बेवास्ता गर्ने अभिभावकलाई कानूनले दण्डीत गर्ने सुनाए ।
६० प्रतिशत बालिकाको सहभागिता रहेको बालभेलामा बालबालिकालाई विभिन्न ५ समुहमा विभाजन गरी बालअधिकारका लागि सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने कामको सूची बनाउन लगाएर १५ बुदे कालीकोट घोषणा पत्र जारी गरिएको बालअधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले बताए ।
‘बालबालिकाले दैनिक भोगेका समस्यालाई मागकोरुपमा अघि सारेका छन् ।’ सेभ द चिल्ड्रेनको बालअधिकार शासन तथा बाल संरक्षण अधिकृत विश्वकर्माले भने ‘सबै तहका सरकार र सरोकारवालाई घोषणा पत्र उपयोगी हुनेछ ।’ उनले कालीकोटका बालबालिकाले विद्यालय, घर परिवार र समुदायबाट गरिएका बेवास्ता, हेला र भेदभावलाई पनि घोषणा पत्रले समेटेको सुनाए ।
संघीय संरचनाअनुसार सबै स्थानीय तहले योजना तर्जमा प्रक्रियामा बालबालिकालाई सहभागी नगराउने र उनीहरुको नाममा विनियोजित बटेल पनि आफू खुशी खर्च गर्ने प्रबृत्तिको बालबालिकाले विरोध गरेको जिल्ला वारका अध्यक्ष हिक्मतवहादुर विष्टले बताए । उनले बयस्कभन्दा बालबालिकाले आफूले भागेका र महसुस गरेका ब्यवहारिक माग घोषणा मार्फत सरोकारवाला समक्ष प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए ।
जिल्ला भेला भेलामा सहभागीले बालबालिका बिरुद्ध हुने सबै खाले हिंसा, दुब्र्यवहार, शोषण भेदभाव, वेवास्ताको अन्त्य गर्न समुदाय, विद्यालय, सार्वजनिक स्थलमा लागू हुने गरी बिशेष नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सबै विद्यालयमा राखिएका गुनासो पेटिकालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, सवै गाँउ तथा नगरपालिकामा बालमैत्री शाखाको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत बालबालिकाहरुलाई न्याय दिदा बालमैत्री ब्यवहार, आचरण र संरचना हुनुपर्ने, जिल्ला अदालतमा बाल इजालस बनाइनुपर्ने, विद्यालय र समुदायमा विभिन्न हिंसा हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानलाई स्थानीय तहमार्फत प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिनुपर्ने, जिल्लाभर रहेका सबै जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको तथ्यांक संंकलन गरी उनीहरुको संरक्षणका लागि बाल हित कोष स्थापना र सहयोग गर्नुपर्ने, वार्षिकरुपमा समुदाय, गाउ तथा नगर स्तरीय बालभेलाको आयोजना गरी उनीहरुको नेतृृत्व विकास, क्षमता विकास, क्लब ब्यवस्थापनका लागि लगानी गर्नुपर्ने माग पनि घोषणा पत्रमा छ ।
कालीकोटमा अझैै ५० प्रतिशत बढी बालविवाह रहेको ठहर गर्दै संस्थामार्फत अभिभावक र किशोर किशोरी शिक्षा र कानूनी सारक्षरतासहितका अभियान संचालन गर्न र स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणकालागि कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने, अपांगता भएका सवै बालबालिकाहरुलाई अपांग परिचयपत्र प्रदान गरी सहायता सामाग्री सहित जीवनोपयोगी सीप दिई अनिवार्य बिद्यालय पठाउने वातारण सृजना गर्न गराउन पनि भनिएको छ ।
जनप्रतिनिधि नहुने बेला बाललबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यस यता उनीहरुको सहभागिता र बजेट विनियोजनमा स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको ठहर गर्दै बालबालिकाले स्थानीय तहलाई न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा बिनियोजन गरी उनीहरुकै अर्थपूर्ण सहभागितामा निर्माण भएको लगानी योजनामार्फत कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
कालीकोटका केही स्थानीय तहका अझै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको जनाउदै सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेर नियमितरुपमा विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण बनाउन शिक्षक दरवन्दी थप गर्नुपर्ने, शिक्षक नियमित हुनुपर्ने र सरोकारवालाले अनुगमन गर्नुपर्ने, विद्यालय तहमा स्वास्थ्य सरसफाई तथा स्वच्छ खानेपानीको ब्यवस्थापन हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सुविधाबाट टाढा रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा प्रत्येक ३/३ महिनामा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षणको ब्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा दलित बालबालिका माथि हुने जातिय भेदभाव र छुवाछुत, बालिकाहरु महिनाबारी हुदा गरिने छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका लागि गाँउपालिका तथा नगरपालिका मार्फत बिशेष अभियान संचालन गर्र्नुपर्ने माग पनि घोषणा पत्रमा छ ।
कालीकोट जिल्लाका बालबालिकाहरुलाई पढाउने नाममा बिभिन्न शहर बजारमा लिएर असुरक्षित बालगृहमा राख्ने, घरेलु कामदारको रुपमा दलालमार्फत जिलला बाहिर पठाउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै जिल्लामै सुविधा सम्पन्न अनाथ बालबालिकाको लागि आवासीय विद्यालय संचालन गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण पनि घोषणा पत्रले गरेको छ ।
कालीकोटका बालबालिकाको चेतनास्तर र क्षमता आफूले कल्पना गरेकोभन्दा निकै राम्रो पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रवहादुर कार्कीले बताए । अहिलेका बालबालिकालाई सही बाटोमा लगाउन सके भावी कालीकोट धेरै अगाडी जाने प्रजिअ कार्कीको ठहर छ ।
जिल्ला बाल भेलामा सहभागी भएका बालबालिकाले समुहमा छलफल गरेर बाल आवश्यकताबारे सरोकारवालालाई सुझाव मात्रै दिएनन्, आफूले गर्नु पर्ने कर्तब्यकाबारे पनि सरोकारवालाई सुनाउदै बाल विवाह न्यूनीकरण, गाउ टोल सरसफाईलगायतका योजना पनि अघि सारेका छन् ।