श्रीलङ्काली संसदद्वारा राजापाक्षविरुद्ध अविश्वासकाे प्रस्ताव पारित



सभामुख कारु जयसूर्याले (आज) बुधबार बिहान २२५ जना सदस्य रहेको संसदले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको घोषणा गरेका थिए । गत अक्टोबर २६ मा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रनील विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। राजापाक्षेले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न नदेखेपछि राष्ट्रपतिले संसद नै विघटन गरिदिएका थिए।

श्रीलंकाको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ – संसद भंग गरेर आमचुनाव गराउने श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रीपाला सिरीसेनाको निर्णयविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सिरीसेनाले बहुमतप्राप्त रणिल बिक्रमासिंघेको सरकार गत अक्टोबरमा बर्खास्त गरेका थिए। श्रीलंकाको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्ने अधिकार नभएको मत धेरै संविधानविदको छ।

त्यहाँको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सन् २०१५ अघि त्यस्तो अधिकार थियो। २०१५ को संविधान संशोधनले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने लगायत राष्ट्रपतिका धेरै अधिकार कटौती गरेको थियो। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई बर्खास्त गरी पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

संसदमा राजापाक्षको बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि संसदको विघटन गरी आगामी जनवरी ५ मा आकस्मिक निर्वाचन हुने राष्ट्रपति सिरिसेनाले घोषणा गरेका थिए । तर विक्रमासिङ्घेको दलले संसद विघटन गर्ने र निर्वाचन गर्ने निर्णयको विरोधमा अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीश नलिन परेराको नेतृत्वमा भएको तीन सदस्यीय इजलासले संसद पुनः स्थापना गर्ने निर्णय दिएको थियो ।

निर्णय सुनाइदा जम्मा भएको ठूलो भीडबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रोसबाट अदालत परिसरमा सुरक्षा दिन सयौँ सुरक्षाकर्मी तथा कमाण्डोलाई अत्याधुनिक हतियारसहित तैनाथ गरिएको थियो । अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले गरेको घोषणालाई खारेज गर्दै संसदको पुनः स्थापना भएको निर्णय सुनाएको थियो ।

अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले नियुक्त गरेका विवादास्पद बनेका प्रधानमन्त्री राजापाक्षलाई २२५ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुष्टी गरी विक्रमासिङ्घेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने निर्णय दिएको छ । अदालतले स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई जनवरीमा निर्वाचन गर्नेगरी भएका सबै तयारी रोक्न आदेश दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्