जलजलाका ढुंगाखानी उपयोगमा आउन सकेनन, करको दायरमा ल्याउने प्रयास

नेपाल समाचारपत्र, पर्वत ।
सहरबजारमा बन्ने घरका भित्ता र भुइँ आकर्षक बनाउन कटिङ ढुंगाको माग बढदो भएपनि पर्वतको जलजलामा रहेका ढुंगाखानी उपभयोगमा आउन सकेका छैनन ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका १, ५ र ६ को बाँसखर्क, लेकफाँट र शालिजा तथा मोदी ४ क्याङमा भएका ढुंगाखानीहरु ब्यबसायिक प्रयोजनमा उपयोगमा आउन नसकेका हुन ।

ढुंगाखानीबाट निकाल्न सकिने त्यस्तो ढुंगा भने व्यावसायिक तवरले बेचबिखन अझै सुरु भइसकेको छैन। ढुंगाखानीको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा खानी अलपत्र मात्रै छैनन्, स्थानीयवासीको रोजगारीका अवसर र स्थानीय सरकारको स्रोत खेर गएको छ।

गाउँपालिकामा रहेका खानीहरु व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उत्खनन गरेर आम्दानी हुने आशामा बसेका स्थानीय निरास छन्। आवादी जग्गामा रहेका ढुंगाखानीसमेत जग्गाधनीले उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन ।

पोखरा, नारायणगढ र काठमाडौंसम्म माग हुने ढुंगाको बजार राम्रो रहेको छ । एउटा इँटाको साइजको एउटा पातलो कटिङ ढुंगा १९ देखि ५० रुपैयाँसम्ममा किन–बेच हुन्छ ।

जलजलाकै बाँसखर्क, माझफाँट, लेकफाँट र शालिजालगायतका क्षेत्रमा ३० भन्दा बढी ढुंगाखानी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले बताए।

उनका अनुसार घरेलु हातहतियारको प्रयोग गरेर स्थानीयले घरगोठ छाउनबाहेक ढुंगाखानीको व्यावसायिक उपयोग सुरु भएकै छैन। ‘व्यवस्थापन गरेर कर उठाउन सके सयौंलाई रोजगारी दिन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन गर्न खोज्यो, समस्या आइहाल्छ, खानी टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ।’

जलजलामा धेरैजसो व्यक्तिका खेतबारी, पाखा र कान्लामा यस्ता खानी छन । तर, आफ्नै बारीमा बाहिरै देखिएका खानीका ढुंगासमेत निकाल्न नपाएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। ‘आफ्नै सम्पत्तिको पनि उपयोग गर्न नपाउने कस्तो कानुन हो?’ जलजला २ का खिम केसीले भने, ‘स्थानीय सरकार आएपछि गाउँमै सम्भावना खुल्छ भन्थे। आफ्नै सम्पत्ति उपयोग गर्न पाइएन।’

जलजला २ का वडाध्यक्ष गोविन्द खत्रीका अनुसार स्थानीयले घन, छिना र साबेलले झिकेर केही व्यवसायीलाई आफ्ना बारीका ढुंगा बिक्री गर्दैआएका छन्। गाउँपालिकाभरका ढुंगा निकासीका लागि चालु वर्ष झिँ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिइएको छ।

गाउँपालिकाभरिका करिब ३० जनालाई ढुंगा निकालेर निकासी गरेबापत झिँ निर्माण सेवाले गाउँपालिकालाई २ लाख रुपैयाँ कर तिर्ने सम्झौता भएको छ।

गाउँपालिकाले न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ लिनेगरी ठेक्का खुलाएको भए पनि खानी व्यवस्थित नहुँदा ठेक्का नपरेपछि झिँले २ लाख रुपैयाँमा जिम्मा लिएको हो।

स्थानीयले आ–आफ्नो आवादी जग्गामा निकालेको ढुंगा झिँ निर्माण सेवालाई बिक्री गरेपछि उसले अन्यत्र लगेबापत मात्रै गाउँपालिकालाई कर तिर्ने हो। जलजलामा व्यक्तिगत ढुंगाखानी धेरै स्थानीयका छन्। ठूला मेसिन र औजारको प्रयोग गरेर खानी सञ्चालनमा समस्या भएपछि गाउँपालिकाले घरेलु हातहतियारको प्रयोग गरेर उत्खनन व्यवस्थापन गर्न अनुगमन समिति पनि गठन गरेको छ।